अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार, जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा

वाशिंग्टन: गेल्या अनेक महिन्यांपासून आखाती देशांमध्ये धुमसणाऱ्या युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या ऐतिहासिक शांतता कराराची घोषणा केली असून, यामुळे जगाची ‘इंधन वाहिनी’ मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुन्हा एकदा सर्व राष्ट्रांच्या वाहतुकीसाठी खुली होणार आहे. या करारावर येत्या शुक्रवारी, १९ जून रोजी जिनिव्हा येथे दोन्ही देशांकडून इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार असून इराणकडूनही या वृत्ताला दुजोरा देण्यात आला आहे.

या करारामुळे जागतिक बाजारपेठेवर तातडीने सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत चार टक्क्यांहून अधिक मोठी घसरण झाली असून ब्रेंट क्रूड ऑईल प्रतिबॅरल ८५ डॉलरच्या खाली, म्हणजेच ८३.८८ डॉलरवर आले आहे. तसेच अमेरिकेचे डब्ल्यूटीआय क्रूड ऑईलही ८०.९१ डॉलर प्रतिबॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते, मात्र आता हा तणाव निवळल्याने भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळणार आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आता टोलमुक्त जहाजांची वाहतूक सुरू होईल. २८ डिसेंबर रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यापासून हा मार्ग प्रामुख्याने बंद होता. हा करार पूर्ण झाल्याचे जाहीर करताच ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाला होर्मुझमधील नाकेबंदी त्वरित हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे, इराणने या युद्धात अमेरिकेला नमवल्याचा दावा केला असून, या अंतरिम करारानुसार इस्रायलनेही लेबनॉनवरील हल्ले थांबवावेत, अशी अट घातली आहे.

या शांतता कराराच्या मसुद्यात काही अत्यंत महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे. इराणने अण्वस्त्रांची निर्मिती, खरेदी किंवा वापर न करण्याचे मान्य केले आहे. या बदल्यात, पाश्चात्य राष्ट्रांकडे गोठवलेल्या इराणच्या एकूण २४ अब्ज डॉलरच्या मालमत्तेपैकी १२ अब्ज डॉलर्स १९ जूननंतर मुक्त केले जाणार आहेत. तसेच, येत्या ६० दिवसांत संपूर्ण अणुकरार (Nuclear Deal) पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने चर्चा पुढे नेली जाईल, असे संकेतही मिळत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. समुद्रात पेरलेले सागरी सुरुंग (Sea Mines) काढण्यासाठी अमेरिका, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडमच्या मदतीने ‘डी-मायनिंग’ ऑपरेशन राबवले जाणार आहे. या प्रक्रियेसाठी आणि तिथे अडकलेली शेकडो जहाजे बाहेर काढण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवधी लागू शकतो. असे असले तरी, हा शांतता करार संपूर्ण क्षेत्रात सुरक्षा आणि स्थैर्य प्रस्थापित करणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.