पुणे महानगर प्रदेशासाठी ‘युडीसीपीआर’ लागू; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, बांधकामांचे नियम आता संपूर्ण राज्याप्रमाणे समान होणार

पुणे: महाराष्ट्र शासनाने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) संपूर्ण कार्यक्षेत्रासाठी ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (UDCPR) लागू करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता पुण्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासाला मोठी गती मिळणार असून, संपूर्ण राज्याप्रमाणेच येथेही बांधकामांचे एकसमान नियम लागू होणार आहेत. नगर विकास विभागाने १५ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करून या ऐतिहासिक बदलावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

या निर्णयाची सविस्तर पार्श्वभूमी पाहता, महाराष्ट्र शासनाने २ डिसेंबर २०२० रोजी संपूर्ण राज्यासाठी (मुंबई महानगरपालिका आणि काही विशिष्ट क्षेत्रे वगळून) एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली होती. मात्र, पीएमआरडीए क्षेत्रात त्या वेळी २०१८ ची जुनी नियमावली लागू होती. पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ रोजी आपला प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला होता, परंतु २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार या प्रारूप विकास आराखड्याची सर्व कार्यवाही रद्द करून तो मागे घेण्यात आला होता. यामुळे या क्षेत्रासाठी कोणती नियमावली असावी, याबाबत निर्माण झालेली स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीएमआरडीएच्या १२ व्या प्राधिकरणाच्या सभेत, जी मुख्यमंत्री तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पार पडली होती, त्यामध्ये युडीसीपीआर लागू करण्याबाबतचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर प्राधिकरणाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करून ही नियमावली लागू करण्याची अधिकृत विनंती केली होती. पीएमआरडीए क्षेत्र हे राज्यातील इतर मोठ्या नियोजन प्राधिकरणांच्या समकक्ष असल्याने, येथील विकास प्रक्रिया सुसंगत आणि सुनियोजित होण्यासाठी युडीसीपीआरची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे.

विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ पीएमआरडीएच्या मूळ कार्यक्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (MSRDC) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सोपवण्यात आलेल्या बाह्य वळण मार्ग (Ring Road) आणि त्यालगतच्या क्षेत्रालाही हीच नियमावली लागू असेल. यामध्ये ६६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्र आणि ११७ महसुली गावांमधील बांधकामांचा समावेश आहे, ज्यांची नियुक्ती १० ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे आता पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या रिंग रोड क्षेत्रातील बांधकामांसाठी स्वतंत्र नियम न राहता, संपूर्ण राज्याप्रमाणेच एकसमान ‘युडीसीपीआर’चे निकष पाळले जातील.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५४(१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे निर्देश तातडीने लागू केले आहेत. व्यापक जनहित आणि लगतच्या क्षेत्राशी सुसंगत विकास व्हावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. शासनाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून, हे निर्देश तातडीने अंमलात येणार आहेत. या निर्णयामुळे पुणे महानगर प्रदेशातील गृहनिर्माण प्रकल्प, एफएसआय (FSI) आणि इतर नागरी सोयीसुविधांच्या नियमांमध्ये आता सुसूत्रता येणार असून, सर्वसामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.