अदानी आणि अंबानींसाठी शेती कृषी क्षेत्र खुलं करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव-राजू शेट्टी


पुणे–शेतकरी दिल्लीत येतोय म्हटल्यावर सरकारनेच रस्त्यावर खंदक खोदून त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला जातीय आणि प्रांतीय रंग देण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. जी विधेयके सरकारने मंजूर केली आहेत त्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली नव्हती, असं असताना अदानी आणि अंबानी यांच्यासारख्या व्यापाऱ्यांना शेती कृषी क्षेत्र खुलं करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला.

दरम्यान, उद्या(दि. ८ डिसेंबर) पुकारण्यात आलेल्या बंदमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सामील होणार असून आम्ही कुठलीही दंडुकेशाही करून बंद करणार नाही. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी लॉकडाऊनमध्ये त्यांचा जीव धोक्यात घालून जनतेला दुध आणि शेतीमालाचा पुरवठा केला, त्यांच्यासाठी व्यापारी, उद्योजक, छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि नागरिकांनी या बंदमध्ये सहभागी होऊन सहकार्य करावे असे आवाहन राजू शेट्टी यांनी केले.

केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये सामील झालेल्या शेतकरी संघटनांनी हे कायदे रद्द करावे अशी मागणी केली आहे. शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही तोडगा न निघाल्याने उद्या ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. या बंदला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह महाविकास आघाडातील पक्षांनीही पाठींबा देऊन बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी बोलत होते.  

अधिक वाचा  सुपारी घेऊन कोणी अशाप्रकारे वक्तव्ये करत असतील तर ते बालिशपणाचे लक्षण : दिलीप वळसे पाटील यांची राज ठाकरे यांच्यावर टीका

 शेट्टी म्हणाले, अशा प्रकारचे कायदे करण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली नसताना, हे कायदे करताना सरकारने शेतकऱयांना विश्वासात घेतलं नाही. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात नाही तर एवढ्या घाईने हे कायदे का केले असा सवाल त्यांनी केला. या कायद्यामुळे उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचे यात शोषण आहे. केवळ अदानी आणि अंबानी यांच्यारख्या व्यापाऱ्यांना शेती कृषी क्षेत्र खुल करण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा सर्वच कारभार व्यवस्थित आहे असे आमचेही म्हणणे नाही, त्यातील अपप्रवृत्तींना जरब बसण्यासाठी दुसरे मार्ग आहेत. तसे कठोर कायदे करा परंतु, केंद्र सरकारमुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. घरात ‘ढेकणं’ झाले की त्यावर उपाय करण्याऐवजी घरच जाळून टाकायचे असा हा प्रकार आहे.   कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हमी भावाची हमी असताना जर शेतकऱ्याला कोणी फसवले तर त्याचे हमी सरकार घेते व शेतकऱ्याला पैसे मिळतात. मात्र, बाजार समित्याच्या बाहेर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे अनेक प्रकरणे आहेत असे राजू शेट्टी म्हणाले. ज्याप्रमाणे ‘एअर इंडिया’ आणि ‘बीएसएनएल’चे झाले त्याप्रमाणे हळूहळू बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला.

अधिक वाचा  सीरम इनस्टिट्यूट 'कोविशील्ड' लसीचा एक डोस केंद्र सरकारला २०० रुपयात का देत आहे? खाजगी बाजारात लसीची किंमत किती असणार?

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक झाली पाहिजे असे म्हटले आहे असे असताना हा विरोधाभास नाही का असे विचारले असता शेट्टी म्हणाले, शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक व्हायलाच पाहिजे. परंतु, याचा अर्थ शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम करता कामा नये. शेतकऱ्यांचे अधिष्ठान शाबूत ठेऊन त्यांच्या हक्कांना बाधा होऊ नये अशा प्रकारचे धोरण भांडवली गुंतवणुकीचे पाहिजे,असे ते म्हणाले.

  सरकारने मोठेपणा दाखवुन ही विधेयके रद्द करावी, लोकभावना लक्षात घेऊन हे कायदे मागे घ्यावेत असे आवाहन करून शेट्टी म्हणाले,  उद्याचा भारत बंद यशस्वी झाला तर सरकारला माघार घ्यावी लागेल. हे कायदे रद्द झाले नाही तर आणीबाणीत झाला तसा उद्रेक पाहायला मिळेल, आंदोलन हाताबाहेर गेलं तर त्याचं दंगलीत रूपांतर होतं, याची जाणीव सरकारने ठेवावी असेही त्यांनी नमूद केले.

अधिक वाचा  पंतप्रधान राजकारणासाठी महाराष्ट्राचा द्वेष करत आहेत : नरेंद्र मोदींच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

शेतकरी संघटना म्हणवणाऱ्या काही संघटना, काही लोक पत्रके काढून वेगळी भूमिका मंडताहेत, मात्र त्यांचं अस्तित्व काय आहे असा सवाल करीत, त्यांनी अलीकडच्या काळात  कुठली आंदोलने केली? त्यांनी भूतकाळात रमू नये. ते सरकार धार्जिनी भूमिका घेत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. मनसेचे नेते अनिल शिदोरे हे शेतकरी आहेत हे नवीनच शोध लागलाय असा टोलाही त्यांनी लगावला.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love