पुणे(प्रतिनिधि)—अशोक चव्हाण यांच्याकडून काहीही अपेक्षा राहिलेली नाही. ते कॉँग्रेसच्या काही लोकांना हाताशी धरून मराठा समाजात दुफळी निर्माण कारण्याचं काम करीत आहे असा आरोप करत मराठा समाजाने त्यांना भीक घालू नये असे शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी म्हटलं आहे.दरम्यान,मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर शिक्षण आणि नोकर भरतीतली प्रक्रीया थांबलेली आहे.मात्र स्थगिती मिळण्यापूर्वी ज्या विद्यार्थ्यांची आरक्षणानूसार भरती झाली त्यांना अजूनपर्यंत नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांना पदांवर रुजू करून घेण्यात यावं अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे. येत्या 3-4 दिवसांत बैठक घेऊन निर्णय घ्या अन्यथा आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज पुण्यात शिवसंग्राम पक्षाचे विनायक मेटे यांनी विद्यार्थी मेळावा घेतला या मेळाव्यात त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्त्यांची मागणी केलेली आहे, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा शिवसंग्रामने दिला.
मेटे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देण्यापूर्वी शासकीय आणि निमशासकीय विभागामध्ये भरतीसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. असे असताना शासनाने या विद्यार्थ्यांना रुजू करण्यास नकार दिला आहे.अशा प्रकारे भरती प्रक्रिया थांबवून आणि रुजू करण्यास नकार देऊन राज्य शासनाने या विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय केला आहे असा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आमदारयांनी विनायक मेटे यांनी केला आहे.
मेटे म्हणाले, जानेवारी 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीत शसकीय आणि निमशासकीय विभागाने नोकेबहर्तीच्या जाहिराती काढल्या होत्या. त्या भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यामध्ये साडेतीन ते चार हजार विद्यार्थी आहेत. अशाच प्रकारे जुलै ते नोव्हेंबर 2014 मध्येही परिस्थिति निर्माण झाली होती. त्यातीलही 3600 विद्यार्थ्यांना अद्याप रुजू करून घेण्यात आलेले नाही. याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याबरोबर अनेकवेळा बोलणे आणि बैठका झाल्या आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या काही शब्दांचे चुकीचे अर्थ काढून या विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र मंत्रालयातील काही मंत्री आणि प्रशासनातील काही वरिष्ठ सचिव करीत आहेत. त्याला मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण बळी पडत आहे असा आरोप करत मेटे यांनी याबाबत येत्या 3-4 दिवसांत बैठक घ्या, वाटल्यास आम्हाला बोलावू नका परंतु या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा आदेश काढा, ज्याला नायलयात जायचे त्याला जाऊ द्या, ते जाणारच आहेत. त्याची काळजी सरकारने करू नये असं म्हटलं आहे.
।
