पुणे-कोरोनामुळे प्रत्यक्ष परीक्षा न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करावे अशी मागणी करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक सुरू असताना तीव्र आंदोलन केले. दरम्यान, या आंदोलनानंतर विद्यार्थी परिषदेची मागणी व्यवस्थापन परिषद आणि विद्यापीठाने मान्य केल्याची घोषणा कुलसचिव डॉ. प्रफुल पवार यांनी सांगितले.
गेल्या मार्च २०२० मध्ये संपूर्ण देशभरात कॉविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ताळेबंदी लावण्यात आली होती, या सत्राची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन निकाल जाहीर करण्यात आला होता, या दरम्यान कोणतीही ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाली नव्हती तरी देखील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागले. कोविडमूळे संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे आणि अश्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणे ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. जर परीक्षाच झाली नाही तर मग परीक्षा शुल्क कशासाठी? असा प्रश्न अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी उपस्थित करून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन विद्यापीठाच्या ‘व्यस्थापन परिषद’ बैठक उधळून केला आणि विद्यार्थी हिताचे निर्णय करावे अशी मागणी विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती.
या मागणीसाठी कार्यकर्ते आज सकाळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अनिकेत कॅन्टीन या ठिकाणी एकत्र येऊन त्यांनी मोर्चा काढला आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शिवाजी सभागृहामध्ये सुरू असणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घुसून ही बैठक उधळून लावली या आंदोलनाची मुख्य मागणी परीक्षा झालेली नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करावी अशी होती, या सोबतच विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या व्यतिरिक्त ईतर खाजगी कार्यक्रमांसाठी खर्च करत आहे असा आरोप ही कार्यकर्त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
या आंदोलनाची दखल घेत विद्यापीठाच्या “व्यवस्थापन परिषद” बैठकीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय करण्यात आला आणि अभाविपच्या मागणीला यश आले.
“गेल्या शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा झालेली नसताना विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेण्यात आले होते, परंतु विद्यापीठ प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नाही त्यामुळे आशा स्वरूपाचे तीव्र आंदोलन करावे लागले असे मत महाराष्ट्र प्रदेश सहा मंत्री अनिल ठोंबरे यांनी व्यक्त केले.
अभाविप वारंवार परीक्षा शुल्क परत करावे ही मागणी मा. कुलगुरू यांच्याकडे करत होती. परंतु विद्यापीठाने कोणताच निर्णय घेतला नाही, आज बैठक उधळल्यावर परीक्षा शुल्क परत देणार असा निर्णय करण्यात आला, सर्वसामान्य गोरगरीब विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे, विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांच्या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय होत नाही” असे मत यावेळी अभाविप पुणे महानगर मंत्री शुभम भुतकर यांनी व्यक्त केले.
काय झाला निर्णय?
आंदोलनानंतर कुलसचिव प्रफुल पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर व्यवस्थापन परिषदेने आणि विद्यापीठाने सकारात्मक निर्णय घेऊन विद्यार्थी परिषदेची मागणी मान्य केल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, प्रत्यक्ष परीक्षा झाली नसली तरी काही विषयांच्या परीक्षा झाल्या होत्या अथवा प्रक्रिया पूर्णत्वास आलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यासाठी जो काही खर्च झाला आहे,तो झालेला खर्च वगळून विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत केले जाईल असे पवार यांनी सांगितले. परीक्षा विभागाने याबाबत आकडेवारी तयार केली आहे. त्याचा आढावा घेण्यासाठी एक समिति नेमण्यात येईल ती समिति आढावा घेऊन याबाबत सविस्तर परिपत्रक जाहीर करण्यात येईल असे पवार यांनी सांगितले. तसेच राज्य पातळीवरचा निर्णय घेताना हा निर्णय केवळ काही विद्यार्थ्यांसाठी घेता येणार नाही. परंतु, राज्य स्तरावर जो काही निर्णय होईल त्याची वाट न बघता आपल्या पातळीवर निर्णय घेण्याचे ठरले असले तरी याबाबतीत राज्य शासनाकडून काही निर्देश आले तर ते सर्व विद्यापीठांना बंधनकारक असेल. तसेच याबाबतीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये सर्व विद्यापीठांनी आपापली भूमिका मांडली आहे. त्यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठही आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाही करताना न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून अंमलबजावणी केली जाईल असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
