पिंपरी -खाजगी, आयटी कंपन्या, शासकीय कार्यालये,शाळा तसेच मॉल्स अशा सर्व महिला काम करतात त्याठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचार आणि छळापासून कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी असलेला पॉश (Prevention Of Sexual Harassment of Women at Workplace) हा कायदा सक्तीचा करावा अशी मागणी दुर्गा ब्रिगेड संघटनेच्या अध्यक्ष दुर्गाताई भोर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
2013 मध्ये अस्तित्वात आलेला कायदा अद्याप कंपन्यानी अमलात आणलेला दिसून येत नाही. अनेक असंघटित कंपन्यांमध्ये कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा लैंगिक छळ करत शरीर सुखाची मागणी करणे, ते केल्यासच कामाच्या ठिकाणी खास वागणूक देण्याचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे वचन देणे, न केल्यास भविष्यातील कामाच्या संधी नाकारण्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देणे, संबंधित महिलेच्या विरोधात भीतीदायक असह्य वातावरण कार्यालयामध्ये निर्माण करणे, त्यांना अपमानकारक वागणूक देणे किंवा हावभावाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे छळ करणे अशा घटना वारंवार घडत असतात.
महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नोकरी देणारी कंपनी व मालकाची आहे. प्रत्येक कार्यालयात किंवा आस्थापनेअंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यालयातील वरिष्ठ महिला नियुक्त केली जावी. समितीत कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण तर त्यापैकी एक व्यक्ती महिला विषयक सामाजिक संस्थेची निगडित असलेली तटस्त सदस्य असावी. समितीत किमान पन्नास टक्के महिला सदस्य असाव्यात, कंपनीच्या प्रत्येक शाखेकरता स्वतंत्र समिती असावी ,असंघटित क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्हा पातळीवर तक्रार समिती नेमावी अशी मागणी दुर्गा ब्रिगेड संघटनेतर्फे अध्यक्ष दुर्गा भोर यांनी शासनाकडे केली आहे ज्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये अशा प्रकारची समिती नसेल त्या कंपन्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलनाचा पवित्र घेतला जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
काय आहे ‘पॉश’ कायदा?
कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचार आणि छळापासून कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी पॉश (Prevention Of Sexual Harassment of Women at Workplace) हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा देशात 9 डिसेंबर 2013 पासून लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करणाऱ्या ठिकाणी पॉश कमिटी निर्माण करणे बंधनकारक आहे.
