पुणे- उर्जा खात्यातील कोरोना काळात कार्यरत वीज कंत्राटी कामगारांना देखील शासन सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांना प्राधान्य द्यावे व न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राव्दारे केली आहे.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपनीतील नियमित रिक्त पदांवर हजारो वीज कंत्राटी कामगार व सुरक्षा रक्षक यांनी कोरोना काळात आपला जीव धोक्यात घालून काम केले. वीज सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत येते ही सेवा देताना राज्यभरात सुमारे ६५ कंत्राटी कामगार केवळ कोरोना काळात कर्तव्यावर असताना मृत्युमुखी पडले. कोरोना काळात पोलीस, हॉस्पिटल, कोव्हीड सेंटर, लॅबोरेटरीज् ,आरोग्य यंत्रणा व अन्य सर्व शासकीय व नागरी सुविधांना लागणारा वीज पुरवठा व यंत्रणा सुरळीत ठेवण्यात या वीज कंत्राटी कामगारांचे देखील मोठे योगदान होते. या शासनाच्या अत्यावश्यक वीज सेवेत काम केलेल्या या कोविड योध्यानीं निसर्ग आणि तोंक्ते वादळात देखील शासन सेवेसाठी अत्यंत महत्त्वाची व मोलाची भुमिका बजावली त्यामुळे उर्जाखात्याचे विद्यमान मंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी उर्जा खात्यातील कोरोना काळात कार्यरत वीज कंत्राटी कामगारांना देखील शासन सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांना प्राधान्य द्यावे व न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष श्री नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी पत्राव्दारे केलेली आहे.
तत्पूर्वी कंत्राटी कामगारांना राज्यभर कंत्राटदाराकडून होत असलेल्या आर्थिक मानसिक शोषणातून तणावमुक्त करत त्यांना कंत्राटदार मुक्त शाश्वत रोजगार द्यावा. तसेच उर्जा मंत्री व प्रशासन व महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांच्या पदाधिकारी यांच्या समावेत चर्चा आयोजित करावी अशी मागणीही महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांने केली आहे.
