बँकिंग क्षेत्रात ज्या बँकेचे नाव आजवर सुरक्षितता, पारदर्शकता, कडक नियमपालन आणि व्यावसायिक शिस्तीसाठी अत्यंत आदराने घेतले जायचे, त्याच एचडीएफसी बँकेच्या उच्च व्यवस्थापनाने सरकारी ठेवी मिळवण्यासाठी आखलेली एक गुप्त आणि संशयास्पद खेळी आता चव्हाट्यावर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) हजारो कोटी रुपयांच्या सरकारी ठेवी आपल्याकडे खेचून आणण्यासाठी बँकेने ‘मार्केटिंग खर्च’ आणि ‘रस्ते सुरक्षा मोहिमेच्या प्रायोजकत्वाचा’ जो मुखवटा पांघरला होता, तो बँकेच्याच अंतर्गत लेखा परीक्षणात (Internal Audit) पूर्णपणे फाटला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले खळबळजनक आरोप आणि ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’ने समोर आणलेले तथ्य हे केवळ एका बँकेपुरते मर्यादित नसून, ते देशातील संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला आणि सरकारी महामंडळांच्या अंतर्गत कारभाराला लागलेली मोठी वाळवी दर्शवणारे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांना कायदेशीर पळवाटा शोधून केराची टोपली दाखवणारी ही घटना म्हणजे ‘फेअर बँकिंग’चा थेट गळा घोटण्याचा प्रकार असून, या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत सखोल आणि विस्तृत चिकित्सा करणे आता गरजेचे बनले आहे.
विश्वासार्हतेचा बुरुज ढासळला: एचडीएफसीचे संशयास्पद व्यवस्थापन आणि आरबीआयच्या नियमांची पायमल्ली
खाजगी क्षेत्रातील देशातील सर्वात मोठी आणि अग्रगण्य बँक म्हणून एचडीएफसी बँकेवर कोट्यवधी सामान्य ग्राहक, उद्योगपती आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा प्रचंड मोठा विश्वास आहे. मात्र, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये बँकेने सरकारी ठेवी मिळवण्यासाठी जे काही केले, ते एखाद्या सामान्य वित्तीय संस्थेच्या फसवणुकीपेक्षा कमी नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्ट नियमानुसार, बँकांना आपल्या विविध ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी किंवा ठेवी गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या व्याजदरांचे आमिष दाखवता येत नाही; सर्वांसाठी समान आणि पारदर्शक व्याजदरांचे नियम पाळावे लागतात. परंतु, एमएसआरडीसीकडून हजारो कोटींचा निधी आपल्या बँकेत आणण्यासाठी एचडीएफसीने ६.१ टक्के इतका अवास्तव व्याजदर देण्याचे छुपे आश्वासन दिले. हा नियम डावलण्यासाठी बँकेने अत्यंत पद्धतशीरपणे कागदोपत्री फेरफार केले आणि सरळ व्याजदर वाढवून देण्याऐवजी ‘रस्ते सुरक्षा मोहीम’ राबवल्याचे भासवले.
या मोहिमेच्या नावाखाली चार वेगवेगळ्या वेंडर्सची (विपणन कंत्राटदार) नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांच्यामार्फत तब्बल ४५ कोटी रुपये फिरवून एमएसआरडीसीला जास्तीचे व्याज बेकायदेशीरपणे पोहोचवण्यात आले. बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज तज्ज्ञ विद्याधर अनासकर यांनी यावर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांच्या मते, व्याजाची हक्काची रक्कम मार्केटिंग किंवा विपणन खर्च म्हणून दाखवणे हा केवळ अंतर्गत लेखा परीक्षणातील तांत्रिक गोंधळ नाही, तर तो एक गंभीर आर्थिक गुन्हा आहे. ठेवीदाराला अशा प्रकारे पाठीमागच्या दाराने छुपे आमिष (Hidden Incentive) दाखवणे हे थेट लाचखोरीच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या कक्षेत मोडते. या व्यवहाराचा खरा भांडाफोड तेव्हा झाला जेव्हा अंतर्गत ऑडिटमध्ये प्रत्येकी १५ कोटी रुपयांच्या तीन वेगवेगळ्या बिलांवर एकच आणि तोच फोटो वापरण्यात आल्याचे उघड झाले. याचा अर्थ असा की, प्रत्यक्षात कोणतेही काम किंवा रस्ते सुरक्षा मोहीम राबवलीच गेली नाही; केवळ बनावट बिले तयार करून ४५ कोटी रुपयांचा निधी इकडून तिकडे वळवण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणाची सुई आता थेट बँकेच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनाकडे, म्हणजेच व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) यांच्याकडे वळली आहे. इतक्या मोठ्या वित्तीय संस्थेमध्ये सर्वोच्च पातळीवरील मंजुरी आणि सहभागाशिवाय तब्बल ४५ कोटी रुपयांचा निधी वेंडर्समार्फत बेकायदेशीरपणे फिरवला जाऊच शकत नाही, असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. बँकेने अधिकृतपणे हे आरोप फेटाळून लावले असले आणि आपली अंतर्गत नियंत्रण प्रक्रिया मजबूत असल्याचा दावा केला असला, तरी शेअर बाजारात या बातमीनंतर एचडीएफसीच्या शेअर्समध्ये झालेली मोठी घसरण हे सिद्ध करते की, गुंतवणूकदारांच्या मनातील बँकेबद्दलचा विश्वास कमालीचा डळमळीत झाला आहे.
एमएसआरडीसी : भ्रष्टाचाराचे हक्काचे कुरण आणि डागाळलेल्या अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन
या संपूर्ण गैरव्यवहाराची दुसरी आणि अत्यंत काळी बाजू म्हणजे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (MSRDC) अंतर्गत कारभार. जनतेच्या रक्तापाण्याच्या कमाईतून मिळालेला कर आणि रस्त्या रस्त्यांवर गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा टोल यांच्या माध्यमातून या महामंडळाकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर निधी जमा होत असतो. हा निधी सरकारी नियमांनुसार सुरक्षित बँकांमध्ये ठेवणे अपेक्षित असते. परंतु, या ठेवी कोणत्या बँकेत ठेवायच्या, यामागे जनहित किंवा महामंडळाचा फायदा नसून निव्वळ ‘कमिशन’ आणि वैयक्तिक लाभाचे गणित दडलेले असते, हे या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून मिळणारे हे छुपे ४५ कोटी रुपये आपल्या हिशोबाच्या पुस्तकात नेमके कोणत्या हेडखाली आणि कसे दाखवले, हा सध्या चौकशीचा सर्वात मोठा विषय बनला आहे.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून एमएसआरडीसीचे सर्वोच्च अधिकारी अनिल कुमार गायकवाड यांचे नाव प्रकर्षाने समोर येत आहे. गायकवाड यांचा पूर्वेतिहास पाहिला तर ते यापूर्वी अत्यंत गाजलेल्या आणि वादग्रस्त अशा ‘महाराष्ट्र सदन घोटाळ्या’मध्ये थेट अडकले होते आणि त्या कारणास्तव ते दीर्घकाळ निलंबितही राहिले होते. असे असतानाही, इतका गंभीर डाग असलेल्या आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा एकदा राज्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि अतिशय संवेदनशील अशा रस्ते विकास महामंडळाच्या सर्वोच्च पदावर बसवण्याचे धाडस कोणाच्या आशीर्वादाने झाले, हा अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केलेला सवाल अत्यंत गंभीर आहे. या बेकायदेशीर आणि छुप्या व्यवहाराला एमएसआरडीसीच्या कोणत्या बड्या मंत्र्यांची किंवा मंत्रालयातील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची मूक संमती होती, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. जर एखादे नामांकित सरकारी महामंडळ स्वतःच अशा बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये भागीदार होत असेल, तर महामंडळाच्या अस्तित्वावर आणि सरकारच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
निरोगी बँकिंग स्पर्धा की संघटित गुन्हेगारी साखळी?
हा संपूर्ण प्रकार केवळ दोन संस्थांमधील आर्थिक देवाणघेवाणीचा नसून, यामुळे देशातील निरोगी बँकिंग स्पर्धेला आणि वित्तीय स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जर देशातील आघाडीच्या आणि बलाढ्य बँकाच अशा प्रकारे ‘पैसे फिरवून’ आणि बनावट कंत्राटदारांचा वापर करून सरकारी ठेवी मिळवू लागल्या, तर प्रामाणिकपणे नियम पाळणाऱ्या इतर बँका, विशेषतः लहान खाजगी बँका आणि सहकारी बँका या स्पर्धेत कशा टिकणार? व्याजाची मूळ रक्कम लपवून ती मार्केटिंग किंवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) च्या नावाखाली फिरवणे म्हणजे सरळ सरळ करचोरी (Tax Evasion) आणि मनी लाँड्रिंगचा प्रकार आहे. अशा प्रकारच्या छुप्या आमिषांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा बुरुज ढासळतो आणि सर्वसामान्यांच्या मनात बँकेच्या सुरक्षिततेबद्दल भीती निर्माण होते. रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणाकडे केवळ एक किरकोळ तांत्रिक चूक म्हणून न पाहता, बँकिंग जगताला शिस्त लावण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलणे काळाची गरज बनली आहे.
सखोल चौकशी आणि तात्काळ कारवाईची अपरिहार्यता
शेवटी, हा ४५ कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार म्हणजे हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. मार्केटिंग खर्चाच्या नावाखाली वेंडर्सच्या खात्यात जमा झालेले हे कोट्यवधी रुपये पुढे रोख स्वरूपात काढले गेले की ते एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकारण्यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये वर्ग झाले, याचा छडा लागणे अत्यंत आवश्यक आहे. एचडीएफसी बँकेने ‘आमचे अंतर्गत नियम कडक आहेत’ असे मोघम उत्तर देऊन हात झटकणे आता महाराष्ट्रातील जनतेला मान्य होणार नाही. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि यातील गुंतलेले बडे चेहरे पाहता, याची केवळ अंतर्गत चौकशी न करता अंमलबजावणी संचालनालय (ED) किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) अत्यंत सखोल आणि कालबद्ध चौकशी झाली पाहिजे. अनिल कुमार गायकवाड यांच्यासारख्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची महामंडळातील भूमिका आणि त्यांना पाठीशी घालणारी राजकीय साखळी जोपर्यंत उद्ध्वस्त होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील जनतेच्या पैशांची अशीच लूट होत राहील. बँकिंग क्षेत्रातील उरलेली विश्वासार्हता आणि सरकारी संस्थांची अब्रू वाचवण्यासाठी या प्रकरणात तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करणे, हेच सद्यस्थितीत सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
