पुणे–पुणे जिल्ह्यात ‘कोरोना’च्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात जमावबंदी आदेश लागू करण्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसह (People’s representative) दोन्ही महापौरांशी (Mayor) ने निर्णय घ्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री (deputy CM) तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रावरी दिले. त्यामुळे जमावबंदीबाबत आजच्या बैठकीत कुठलाच निर्णय झाला नाही.
विधानभवन सभागृहात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थितीचा लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आढावा घेतला. पुण्यामध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत आहे. दररोज कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यातच आरोग्य व्यवस्था डळमळीत झाली आहे. लोकांकडूनही अनेकवेळा निष्काळजीपणा केला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात कोरोनाचा वेगाने वाढणारा संसर्ग कसा रोखायचा हा प्रशासनापुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने याबाबत कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेणार असल्याची आणि शहरात कलम १४४ नुसार जमावबंदी आदेश लागू करण्याचे संकेत पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले होते.मात्र, अजित पवार यांनी याबाबतचा निर्णय जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसह दोन्ही महापौरांशी चर्चा करुन प्रशासनाने निर्णय घ्यावा अशा सूचन केल्याने सध्यातरी हा आदेश लागू होणार नाही.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शहरी भागासह ग्रामीण भागातील ‘कोरोना’चा रुग्णदर व मृत्यूदर कमी होणे गरजेचे असून यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. ‘कोरोना’चा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासन पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देईल. रुग्णांना वेळेत ऑक्सिजनयुक्त खाटा व योग्य उपचार मिळवून देण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने गांभीर्याने काम करावे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्याच भागात उपचार मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये पुरेशा आरोग्य सुविधा व वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध करुन द्यावीत. येथील ऑक्सिजनयुक्त बेड व अन्य सोयी सुविधांसाठीची अपुरी कामे आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गतीने पूर्ण करुन घ्यावीत, अशी सूचना करुन नवीन बांधकाम पूर्ण झालेल्या नवनिर्मित ग्रामीण रुग्णालयांसाठी विशेष बाब म्हणून तात्काळ पदनिर्मिती करण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. जिल्ह्यात गृह सर्वेक्षणावर भर देवून ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिम प्रभावीपणे राबवावी. यात लोकप्रतिनिधींसह स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांना सहभागी करुन घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक त्या सोयी सुविधा व साधन सामग्री उपलब्ध असल्याची खात्री जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी करावी. या भागातील रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असतांना गृह विलगीकरण करण्यात येणाऱ्यांचेही प्रमाण वाढत आहे. गृहविलगिकरण केलेल्या रुग्णांना दुरध्वनीव्दारे संपर्क साधून योग्य ते मार्गदर्शन करुन त्यांची माहिती अद्यावत ठेवावी. याबरोबरच औद्योगिक क्षेत्रातील व खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये आढळून येणाऱ्या बाधित रुग्णांची माहिती अद्ययावत ठेवावी. जेणेकरुन संसर्ग रोखणे सोपे होईल.