नवी दिल्ली – शिवसेनेवरील दाव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी एकनाथ शिंदे गटाने आम्ही पक्ष सोडला नसून एकनाथ शिंदे गटातील आमदार-खासदारांना पक्षाच्या नेतृत्वात बदल हवा असल्याचे सांगितले. या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही, असे एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सांगितले. आमदार-खासदार दुसऱ्या पक्षात गेल्यावर किंवा पक्ष सोडून गेल्यावरच असे घडताना दिसते. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार केवळ पक्षनेतृत्वावर नाराज असून, बहुमत त्यांच्यासोबत असल्याने वेगळा गट असल्याचा दावा करत आहेत. बहुसंख्य खासदार आणि आमदार एकनाथ शिंदे गटाकडे आहेत असे ते म्हणाले.
शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचे अधिकार देण्याची मागणी केली असता सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं.
एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी त्यांच्या युक्तिवादामध्ये हा प्रश्न पक्षापासून फारकत घेण्याचा नाही, तर पक्षांतर्गत तणावाचा आणि फेरबदलाच्या मागणीचा आहे, असे सांगितले. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, बंडखोर आमदार पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. आताही एक तृतीयांश आमदार पक्षासोबत आहेत. बंडखोर आमदारांना नवीन पक्ष काढावा लागेल किंवा अन्य पक्षात जावे लागेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांचे सरकारही चुकीच्या पद्धतीने स्थापन झाले असून त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले.
गुवाहाटीतून दावा करू शकत नाही- सिब्बल
कपिल सिब्बल युक्तिवाद करताना शिंदे गटाला उद्देशून म्हणाले, , ‘तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचे सांगत आहात. त्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेतो. गुवाहाटीमध्ये बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही. शिंदे यांचा बचाव करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, एकनाथ शिंदे गटाला टिकून राहण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भाजपमध्ये विलीन होणे हा आहे, जो ते करत नाहीत. दरम्यान, सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
पक्ष सोडला नाही, फक्त सभांपासून अंतर राखून आहोत
या युक्तिवादांना उत्तर देताना हरीश साळवे म्हणाले, ‘भारतात आपण राजकीय पक्षांना काही नेत्यांच्या नावाने ओळखतो. आम्ही शिवसेनेचे आहोत. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला भेटण्यास नकार दिला. आम्हाला मुख्यमंत्री बदलायचा होता. या पक्षविरोधी कारवाया नसून पक्षांतर्गत लढा आहे. ते म्हणाले की, जर मोठ्या संख्येने आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या कामावर समाधानी नसतील तर ते बदलाची मागणी का करू शकत नाहीत. शिवसेनेचे सदस्य आम्ही सोडले नसल्याचे एकनाथ शिंदे गटाने सांगितले. आम्ही सभांना जात नाही आणि याचा अर्थ आम्ही आमचे सदस्यत्व सोडणे असा नाही.
