नवी दिल्ली: ‘ज्या चिन्हावर तुम्ही निवडून आलात, त्याच मूळ पक्षावर नंतर बंडखोरी करून दावा सांगणे हा भारतीय लोकशाहीवर झालेला अत्यंत मोठा आणि गंभीर आघात आहे. केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर राजकीय पक्षाचे अस्तित्व ठरवणे आणि अशा प्रकारे पक्ष ताब्यात घेणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे,’ अशा जळजळीत शब्दांत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडली.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईने आता सर्वोच्च न्यायालयात वेग घेतला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती वी. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पार पडली. जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह केलेल्या बंडखोरीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे वादळ निर्माण झाले, त्याचे पडसाद आजही सर्वोच्च न्यायालयात उमटत आहेत.
‘लोकशाहीसाठी हे भूषणावह नाही’
सुनावणीची सुरुवात करतानाच सिब्बल यांनी या प्रकरणाच्या विलंबामुळे लोकशाहीसमोर उभ्या राहिलेल्या संकटाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. “२०२२ मधील घटनेवर २०२६ मध्ये सुनावणी सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया अद्यापही थांबलेली नाही,” असे त्यांनी नमूद केले. जर या प्रकरणावर सुरुवातीलाच सुनावणी झाली असती, तर आजचे शिंदे सरकार स्थापनच झाले नसते, असा मोठा दावाही सिब्बल यांनी यावेळी केला.
राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष
सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ (Legislative Party) यातील कायदेशीर फरकावर विशेष जोर दिला. ‘सुभाष देसाई’ खटल्याचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षापेक्षा वेगळा असतो आणि तो कधीही मूळ पक्षापेक्षा मोठा असू शकत नाही. “निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येचा विचार करून पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मग अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षाच्या प्रतोदाचे (सुनील प्रभू) अधिकार कसे डावलले जाऊ शकतात?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
२०१८ च्या घटनेचा पेच
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर बोट ठेवताना सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेचा मुद्दा मांडला. १९६६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेत २०१३ पासून उद्धव ठाकरे हेच अधिकृत पक्षप्रमुख आहेत. “२०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती ज्या घटनेनुसार झाली, तीच २०१८ ची सुधारित घटना निवडणूक आयोगाने केवळ ‘वेबसाईटवर उपलब्ध नाही’ या तांत्रिक कारणास्तव अमान्य केली,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला. प्रत्यक्षात ४ एप्रिल २०१८ रोजी ही घटना पत्राद्वारे आयोगाला सादर करण्यात आली होती, असे पुरावेही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
४ ऑगस्टला ‘आरपार’ची लढाई
खंडपीठाने दोन्ही बाजूंना सर्व कागदपत्रांचे आणि पुराव्यांचे सोयस्कर संकलन (Compilation) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी, ४ ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्या दिवशी संपूर्ण वेळ केवळ याच विषयावर चर्चा होणार आहे. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज कौल आणि मुकुल रोहतगी आपली बाजू मांडणार आहेत.
या सुनावणीनंतर खासदार अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानावर विश्वास व्यक्त केला. “न्यायावर आणि घटनेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. भारतीय लोकशाही जिवंत राहावी, यासाठी या सर्वोच्च न्यायालयातून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
