आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत ‘दिसतं तसं नसतं’ हे वाक्य अनेकदा वापरले जाते. पण, पाकिस्तानच्या बाबतीत ‘जे नसतं, तेच दाखवण्याचा अट्टहास’ त्यांच्या कसा अंगलट आला, याचा एक नवा आणि रंजक अध्याय नुकताच जगाने पाहिला.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दशकांपासूनचा तणाव निवळण्यासाठी एक ऐतिहासिक शांतता करार पार पडला. या अत्यंत गुंतागुंतीच्या करारात पडद्यामागे राहून खरी वाटाघाटींची भूमिका निभावली ती कतारने (Doha), पण यशाचे श्रेय लाटण्याची घाई झाली ती पाकिस्तानला! न झालेल्या ‘स्वाक्षरी सोहळ्याचे’ आणि ‘यजमानपदाचा’ खोटा दिमाख मिरवण्याच्या नादात पाकिस्तानने स्वतःचीच आंतरराष्ट्रीय मंचावर मोठी मानहानी करून घेतली आहे.
स्वतःचे हसे करून घेणाऱ्या या ‘क्रेडिट वॉर’मागचे नेमके वास्तव काय आहे? इराणच्या एका स्पष्टीकरणामुळे पाकिस्तानचा हा ‘डिप्लोमॅटिक फुगा’ कसा फुटला? आणि यातून भारतासह जगाला पाकिस्तानची कोणती असुरक्षितता दिसली? चला, मुत्सद्देगिरीच्या या फसलेल्या राजकीय नाट्याचे हे सविस्तर विश्लेषण…
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी प्रत्येक देश प्रयत्नशील असतो. मात्र, जेव्हा हे प्रयत्न वस्तुस्थितीच्या पलीकडे जाऊन ‘प्रचार’ किंवा ‘क्रेडिट वॉर’च्या स्वरूपात होतात, तेव्हा त्याचे परिणाम कसे घातक असू शकतात, याचा प्रत्यय अलीकडेच पाकिस्तानला आला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दशकांपासून सुरू असलेला तणाव कमी करण्याच्या उद्देशाने झालेल्या ऐतिहासिक शांतता कराराचे श्रेय लाटण्याच्या पाकिस्तानच्या घाईमुळे केवळ त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मानहानी झाली नाही, तर त्यांच्या राजनैतिक विश्वासार्हतेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कराराचे श्रेय आणि पाकिस्तानची ‘सेल्फ गोल’
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील हा करार जागतिक शांततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या कराराच्या माध्यमातून लष्करी तणाव कमी करणे, अण्वस्त्र प्रसार रोखणे आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रक्रियेत पाकिस्तानने सुरुवातीला एक ‘संपर्क माध्यम’ म्हणून काही प्रमाणात भूमिका निभावली असेलही, पण यालाच ‘आपले मोठे परराष्ट्र धोरणात्मक यश’ असल्याचे भासवून पाकिस्तानने मोठी चूक केली.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट या संपूर्ण वादाचे केंद्रबिंदू ठरली. शरीफ यांनी दावा केला होता की, या कराराचा अधिकृत स्वाक्षरी सोहळा १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये पार पडेल आणि त्यात पाकिस्तानचे यजमानपद असेल. मात्र, इराणने हा दावा फेटाळून लावल्याने पाकिस्तानच्या दाव्यातील हवाच निघून गेली. प्रत्यक्षात असा कोणताही सोहळा नियोजित नव्हता आणि करार आधीच डिजिटल पद्धतीने पूर्ण झाला होता. शरीफ यांना केवळ आपली पोस्टच बदलावी लागली नाही, तर नियोजित स्वित्झर्लंड दौराही रद्द करावा लागला. या घटनेने पाकिस्तानच्या ‘डिप्लोमॅटिक ब्रिज’ बनण्याच्या दाव्याला मोठा धक्का दिला आहे.
१४ कलमी आराखडा: वास्तव काय आहे?
अमेरिका आणि इराणमधील हा १४ कलमी आराखडा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि महत्त्वाचा आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
* लष्करी कारवाया: लेबनॉनसह सर्व क्षेत्रांत लष्करी कारवाया थांबवणे.
* अण्वस्त्र नियंत्रण: पुढील ६० दिवसांत अंतिम करार करून इराणने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे आश्वासन देणे.
* आर्थिक निर्बंध: बदल्यात अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवरील निर्बंध उठवणे आणि नौदलाची उपस्थिती कमी करणे.
* व्यापार: हॉर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारी जहाजांसाठी खुली करणे.
* आर्थिक मदत: इराणच्या पुनर्रचनेसाठी ३०० अब्ज डॉलर्सची योजना आणि गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणे.
या आराखड्याच्या अंमलबजावणीत पाकिस्तानची कोणतीही अधिकृत भूमिका किंवा स्वाक्षरी नाही. तरीही त्यांनी स्वतःला या कराराचा मुख्य शिल्पकार म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला, हेच त्यांच्या नाचक्कीचे मुख्य कारण ठरले.
कतारची शांत मुत्सद्देगिरी विरुद्ध पाकिस्तानची घाई
या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘डोह’ (कतार) च्या भूमिकेचे कौतुक होणे स्वाभाविक आहे. जेव्हा चर्चा फिस्कटण्याची चिन्हे होती, तेव्हा कतारच्या मुत्सद्यांनी तेहरानमध्ये १७ तास बंद दाराआड चर्चा करून हा करार मार्गी लावला. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही कतारच्या भूमिकेचे जाहीर कौतुक केले. याउलट, पाकिस्तानने सहभागालाच मालकी हक्क समजण्याची चूक केली. कतारने शांतपणे काम करून निकाल मिळवून दिला, तर पाकिस्तानने केवळ प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यासाठी प्रयत्न केले, जे फळाला आले नाहीत.
भारताचा उल्लेख आणि पाकिस्तानचा असंतोष
पाकिस्तानच्या या असुरक्षिततेचे दर्शन त्यांच्या नेत्यांच्या विधानांतूनही घडले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शांतता कराराचे स्वागत करताना कोणत्याही देशाच्या भूमिकेचा उल्लेख करणे टाळले. मात्र, पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी यावरून संताप व्यक्त केला. भारताने पाकिस्तानच्या प्रयत्नांची दखल घेतली नाही, याची तक्रार करून त्यांनी स्वतःचीच हताशता जगासमोर मांडली. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात्मक परिपक्वतेच्या तुलनेत पाकिस्तानची ही प्रतिक्रिया अत्यंत बालिश वाटली.
भविष्यातील परिणाम: इस्लामाबादची वाढती कोंडी
आता १९ जूनचा स्वाक्षरी सोहळा रद्द झाल्यानंतर, पुढील ६० दिवस तांत्रिक पातळीवर चर्चा सुरू राहील. आर्थिक अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानसाठी हा मोठा संदेश आहे. जागतिक महासत्ता आता अशा प्रक्रियांमध्ये पाकिस्तानला दूर ठेवण्याची दाट शक्यता आहे.
