पुणे(प्रतिनिधी)-: ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ ही संकल्पना केवळ सुरक्षा आणि देखरेखीच्या चौकटीपुरती मर्यादित न राहता सागरी पर्यावरण, जलवाहतुकीची सुरक्षितता, सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण यांचा समावेश असलेल्या व्यापक स्वरूपात विकसित होणे आवश्यक आहे, असे भारताचे माजी लष्कर प्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी मंगळवारी सांगितले. यावेळी मेरीटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्नब दास उपस्थित होते.
पुण्यातील मरिटाइम रिसर्च सेंटर आणि नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अॅडव्हान्सिग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज महासागर व्हिजन अँड इट्स रीअलायझेशन’ भारताची समुद्रावरील वाढती अवलंबित्वाची गरज आणि त्याचवेळी अधिकाधिक गुंतागुंतीचे, आव्हानात्मक तसेच पर्यावरणीयदृष्ट्या असुरक्षित होत चाललेले सागरी क्षेत्र याकडे पांडे लक्ष वेधले. सदर कार्यक्रम सेनापती बापट रस्त्यावरील सुमंत मुलगावकर सभागृहात संपन्न झाला.
“पाण्याखालील क्षेत्राविषयीची जागरूकता केवळ सुरक्षा किंवा देखरेखीच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही,” असे सांगत जनरल पांडे यांनी या क्षेत्राकडे व्यापक आणि बहुविषयक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज व्यक्त केली.
समुद्राच्या पृष्ठभागावरील सागरी क्षेत्राच्या तुलनेत पाण्याखालील वातावरण मोठ्या प्रमाणावर अदृश्य, गतिमान आणि त्याचे निरीक्षण करणे कठीण आहे. मात्र, या क्षेत्रात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, परिसंस्था, नैसर्गिक संसाधने तसेच भारताच्या सुरक्षेवर आणि आर्थिक हितसंबंधांवर थेट परिणाम करणाऱ्या विविध घडामोडींचा समावेश आहे.
“ज्याची आपल्याला पुरेशी माहिती नाही, त्याचे संरक्षण करता येत नाही आणि ज्याचे पुरेसे निरीक्षण करता येत नाही, त्याचे प्रभावी व्यवस्थापनही करता येत नाही,” असे जनरल पांडे यांनी स्पष्ट केले.
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस ही माहिती, तंत्रज्ञान, संस्था आणि तज्ज्ञता यांना एकत्र आणणारी सामायिक ज्ञानव्यवस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले. समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली सुरू असलेल्या घडामोडींचे सर्वंकष चित्र यामुळे उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, अशी व्यवस्था कोणत्याही एका संस्थेची जबाबदारी असू शकत नाही. कारण पाण्याखालील क्षेत्राचा संबंध संरक्षण, नौवहन, बंदरे, मत्स्यव्यवसाय, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, समुद्रातील पायाभूत सुविधा तसेच व्यापक नील अर्थव्यवस्थेशी आहे.
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसची महत्त्वाची भूमिका असलेल्या चार प्रमुख क्षेत्रांकडे जनरल पांडे यांनी लक्ष वेधले. यात गाळ व्यवस्थापन आणि नौवहन सुरक्षा; ‘ब्ल्यू अकाउंटिंग’ आणि सागरी पर्यावरणीय अर्थशास्त्र; बायोफाउलिंग, मानवनिर्मित ध्वनी आणि पर्यावरणीय लवचिकता; तसेच शाश्वत मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि सागरी जैवसंसाधने यांचा समावेश आहे.
पाण्याखालील क्षेत्राची अधिक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास नौवहन अधिक सुरक्षित होण्यास, सागरी संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यास, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करण्यास तसेच पर्यावरणविषयक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. विशेषतः ईशान्य भारतातील अंतर्देशीय जलवाहतूक प्रकल्पांसाठीही हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
“ज्याचे मोजमाप केले जाते, त्याचे व्यवस्थापन करता येते,” असे सांगत सागरी परिसंस्थांचे आर्थिक मूल्य आणि त्यांच्या ऱ्हासामुळे होणारा खर्च यांचे अधिक अचूक मूल्यमापन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक दृष्टिकोन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शाश्वतता या तीन बाबींवर भर देताना जनरल पांडे म्हणाले की, संरक्षण संस्था, सरकारी यंत्रणा, वैज्ञानिक संस्था, उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांनी सुरक्षा आणि माहितीविषयक गरजा लक्षात घेऊन एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.
सेन्सर्स, स्वायत्त प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अॅनालिटिक्स आणि समुद्रतळाचे मॅपिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, तंत्रज्ञान हे स्वतःमध्ये अंतिम उद्दिष्ट न राहता निर्णयक्षमता अधिक प्रभावी आणि जलद करण्याचे साधन ठरले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताच्या ‘महासागर’ व्हिजनमध्ये सुरक्षा, विकास, शाश्वतता आणि सहकार्य यांचा समन्वय साधण्याची संधी असून, हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसची महत्वपूर्ण भूमिका असेल, असे जनरल पांडे यांनी सांगितले.
