पुणे(प्रतिनिधी)–बँकांमध्ये वेगवेगळ्या ग्राहकांना किंवा संस्थांना पायघड्या घालत वेगवेगळ्या दराने व्याज देण्याच्या मनमानी कारभाराला आता पूर्णपणे लगाम बसणार आहे. बँकेत ठेवण्यात येणाऱ्या ठेवींवरील व्याजदरात आता कोणताही भेदभाव करता येणार नसून सर्व ग्राहकांसाठी समान न्याय लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) यासंदर्भात अत्यंत कडक पाऊल उचलले असून, येत्या १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व प्रकारच्या बँकांसाठी ‘समान व्याजदर प्रणाली’ लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नव्या नियमांमुळे बँक शाखा किंवा ग्राहकांनुसार स्वतंत्रपणे वाटाघाटी करून वेगवेगळे व्याजदर देण्याच्या आणि नियमबाह्य सवलती देण्याच्या पद्धतीला आता कायमचा आळा बसेल.
नुकत्याच समोर आलेल्या एका मोठ्या प्रकरणामुळे रिझर्व्ह बँकेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावा लागला आहे. मध्यंतरी एचडीएफसी बँकेने (HDFC Bank) राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) मोठी ठेव मिळवण्यासाठी नियमित व्याजदरापेक्षा खूप जास्त व्याजदर आणि परतावा दिल्याचे गंभीर आरोप झाले होते. प्राप्त माहितीनुसार, महामंडळाला ६.०१% व्याजदराने परतावा देण्याचे बँकेने निश्चित केले होते, तर दुसरीकडे याच बँकेत सामान्य ग्राहकांच्या बचत ठेवींवर केवळ ३.५% इतकाच व्याजदर लागू होता. या पक्षपाती व्यवहारामुळे अतिरिक्त व्याजाची ही रक्कम सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली होती. विशेष म्हणजे, हा वाढीव परतावा थेट ‘व्याज’ म्हणून दाखवण्याऐवजी, बँकेने ही रक्कम महामंडळाच्या ‘रस्ते सुरक्षा अभियानाला’ प्रायोजकत्व (Sponsorship) म्हणून दिल्याचाही आरोप झाला होता. बँकेने आपल्या अंतर्गत चौकशीत कोणताही नियमभंग किंवा गैरव्यवहार झाल्याचे नाकारले असले, तरी व्यवसाय मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा अतिरिक्त वापर करत मर्यादा ओलांडल्याचे मान्य केले होते; मात्र यामध्ये कोणताही गैरहेतू नव्हता, असा दावा बँकेने केला होता.
अशा प्रकारच्या आर्थिक वशिलेबाजीला आणि पक्षपाती व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ३० जुलै २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, सर्व बँकांना आपल्या ठेवींवरील व्याजदर आधीच निश्चित करून ते आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि त्यानुसारच ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारणे बंधनकारक असेल.मोठ्या ठेवींच्या (Bulk Deposits) बाबतीत व्याजदर दररोज बदलण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा मोठ्या ठेवींचे व्याजदर बँकांनी दररोज सकाळी १० वाजेच्या आत आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जाहीर केलेले हे व्याजदर बँकेच्या सर्व शाखांमधून आणि सर्व ग्राहकांसाठी समान पद्धतीने लागू करावे लागतील, असे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत.
एकाच दिवशी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत किंवा कार्यालयात स्वीकारल्या गेलेल्या समान रकमेच्या ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरात बँकांना कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. तथापि, मोठ्या ठेवींच्या रोखीकरणाच्या मुदतीवर मात्र वेगवेगळे व्याजदर ठेवण्याची मुभा बँकांना देण्यात आली आहे.१ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात अत्यंत पारदर्शक, पूर्वघोषित आणि सर्वांसाठी समान अशी व्याजदर प्रणाली अस्तित्वात येईल. रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे कडक निर्देश देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका तसेच नॉन-बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स (NBFCs) या सर्वांना बंधनकारक असणार आहेत.
