पुणे-महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून कुणी प्रथम बाहेर पडायचे आणि भाजपसोबत सरकार स्थापन करायचे, यासाठी सध्या राज्यात चढाओढ सुरू आहे. नेमका कोणता पक्ष आमच्यासोबत येणार याबाबत जाहीरपणे सांगण्याइतका मी राजकीयदृष्टय़ा असमंजस नाही. परंतु ‘नया साल, नई उमंग’, असे नक्कीच म्हणेण, अशा शब्दांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी आघाडी सरकार कोसळण्याचे गुरुवारी पुन्हा एकदा भाकीत वर्तविले.
पुण्यात माध्यमांशी ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, महाविकास आघाडीला 26 महिने पूर्ण झाले असून, आतापर्यंतचे सर्वाधिक पाच दिवसांचे अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या सरकारच्या काळात समाजातील कोणत्याच घटकाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. 32 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मान्य करणे तसेच 19 वेगवेगळी बिले मंजूर करणे इतपतच अधिवेशन चालविण्याचा सरकारचा मनसुबा होता. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला नको होती. विधानसभेचे नियम बदलून आवाजी पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा सरकारचा कट होता. राज्यपालांना सरकारने पाठवलेले पत्र महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला छेद देणारे आणि राज्यपालपदाचा मान न राखणारे होते. बळजबरीने अध्यक्षपदाची निवडणूक रेटून नेल्यास राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू शकते, याची जाणीव अखेर महाविकास आघाडीच्या वरि÷ नेत्यांना झाली. त्यामुळे त्यांचा प्रयत्न फसला. वीजबील माफी, कर्जमाफी, एसटी कर्मचारी प्रश्न मार्गी लावणे याबाबत अधिवेशनात कोणतीच चर्चा झाली नाही. विविध पेपरफुटीच्या गुन्हय़ांचे धागेदोरे मंत्र्यापर्यंत पोहोचत असल्याने त्याची सीबीआय अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याबाबतही सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पवारांचा इतिहास खरे बोलण्याचा नाही
राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांचे सरकार स्थापन करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व शरद पवार यांच्यात बोलणी झाली होती, असा दावा शरद यांनी केला आहे. याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, ही गोष्ट सांगण्यास पवारांना इतका वेळ का लागला? दोघे मोठे नेते असून, त्यांच्यात काय बोलणे झाले हे आपल्याला माहिती नाही. पवार यांचा इतिहास खरे बोलण्याचा नसून, याबाबत एक स्वतंत्र पुस्तक पत्रकारांना काढता येईल, असा चिमटा त्यांनी काढला. पवारांच्या पुण्यकर्मामुळे शिवसेना आणि भाजपात तणाव निर्माण झाला. परंतु, त्यानंतरही शिवसेनेला त्यांच्यावरच प्रेम असल्याचे दिसून येत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राणेंना अपिलात जाण्याचा अधिकार
आमदार नीतेश राणे यांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मतदान हक्क हिरावून घेणे चुकीचे असून, त्याबाबत राणे यांना न्यायालयात अपिलात जाण्याचा अधिकार आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अशाचप्रकारे भाजपचे उमेदवारांचे फॉर्म रद्द करण्यात आले. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाने उमेदवारांना त्यांचा अधिकार मिळाला. कायद्याला कायद्याचे दृष्टीने काम करून द्या. अन्यथा, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना कोण फोन करतात, यावर प्रकाश पडल्यास सर्व सत्य बाबी समोर येतील, असा टोला त्यांनी लागवला. भाजप नेत्यांवर खोटय़ा केस दाखल केल्या, तरी आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे. दादागिरी करून निवडणूक जिंकण्याचा सरकारचा प्रयत्न यशस्वी ठरणार नाही, असेही चंद्रकांतदादांनी सुनावले.
