डिजिटल इंडियाचा उदय: तंत्रज्ञानामुळे भारत कसा बदलत आहे

आपल्या जगण्याच्या, काम करण्याच्या आणि संवाद साधण्याच्या पद्धतींत झपाट्याने क्रांती घडवून आणणाऱ्या तांत्रिक प्रगतीने एकविसाव्या शतकातील शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना दिली आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीयरीत्या परिवर्तन झाले आहे. सरकारने डिजिटलीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळेच हे साध्य झाले आहे. भारतात सध्या इंटरनेटचे 140 कोटी वापरकर्ते आहेत आणि भारत जागतिक पातळीवर इंटरनेटचा वापर करणारा दुसरा सगळ्यात मोठा देश आहे. भारतात 80 कोटीहून अधिक इंटरनेट कनेक्शन आहेत आणि प्रति ग्राहक मासिक 16 जीबीहून अधिक  डेटा वापरला जातो. डेटाच्या वापरात 2014 पासून त्यात 266 पट इतकी आश्चर्यजनक वाढ झाली आहे.

 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आणि नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) यासारखे उपक्रम सुरू करून इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि दूरसंवाद पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने लक्षणीय प्रयत्न केले आहेत.

या कार्यक्रमांशिवाय भारतातील डेटा सेंटर्सची वाढ अधिक सुकर करण्यासाठी आणि मजबूत दूरसंचार पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल ब्रॉडबॅंड मिशन आणि नॅशनल डेटा सेंटर पॉलिसी या योजनांची सुरुवात केली. परिणामी इंटरनेटचा अधिक चांगला वेग, नेटवर्क कव्हरेज आणि डिजिटल सेवांची अधिक सुधारित उपलब्धता याचा लाभ व्यावसायिक आणि वैयक्तिक पातळीवर होऊ शकला.

विकासाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्ट्यांना पाठबळ देण्यासाठी भारताने जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या. इंडिया स्टॅक हा एपीआय (अप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेस) चा एक संच आहे. सरकार, व्यवसाय, स्टार्टअप आणि विकासकांना उपस्थिती-रहित, कागदरहीत आणि रोकडरहीत सेवा वितरणाबाबतच्या कठीण समस्या सोडवण्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल पायाभूत सुविधा वापरण्याची परवानगी इंडिया स्टॅक देतो. भारतात सामान्यपणे वापरात असलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनीयुक्त असा  एक वेगळा संदर्भ इंडिया स्टॅक देते. इंडिया स्टॅक चे तीन वेगवेगळे स्तर आहेत: युनिक आयडेंटिटी (आधार), पूरक पेमेंट सिस्टम (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय), आधार पेमेंट ब्रिज, आधार सक्षम पेमेंट सेवा), आणि डेटा एक्सचेंज (डिजिलॉकर आणि अकाउंट एग्रीगेटर). सार्वजनिक आणि खाजगी सेवांच्या विस्तृत श्रेणीत ऑनलाइन, कागदविरहीत, रोकडरहीत आणि गोपनीयता-संरक्षित डिजिटल प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हे भिन्न स्तर एकत्रितपणे कार्य करतात.

जेएएम ट्रिनिटी म्हणजेच जनधन योजना, आधार आणि मोबाइल. या योजनेमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीत आमूलाग्र बदल झाला आहे. भारताला डिजिटल सक्षम बनवण्यात या योजनेचा सिंहाचा वाटा उचलला आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) ही जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशक उपक्रमांपैकी एक आहे. ऑगस्ट 2014 मध्ये या योजनेचे उद्घाटन झाले. बॅंकेत खाते नसलेल्या (नॉन बॅंकिंग) प्रत्येक कुटुंबाला सार्वत्रिक बँकिंग सेवा पुरवणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. डिजिटल इंडियाची निर्मिती करण्यात जन धन खाती, आधार आणि मोबाइल जोडण्या या सगळ्याचे एकत्रित योगदान आहे.  

ऑनलाइन शिक्षण, ई-औषध, आर्थिक व्यवहारांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर फिनटेक , अनेक ठिकाणी सुधारित कृषी पद्धतींचा वापर करणे, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात अखंडपणे सेवांचे वितरण यासारख्या प्रमुख सेवांसाठी या योजनांनी व्यासपीठ मिळवून दिले आहे. कोविन आणि डिजिटल प्रमाणपत्र यासारख्या प्रणालींच्या यशोगाथांची आज जगभरात चर्चा होत आहे.

 युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (युएलआयपी)च्या डिजिटल क्षमतेमुळे उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात व्यवसाय सुलभीकरण आणि देशातील लॉजिस्टिक्सचा सरासरी खर्च कमी करणे हे युएलआयपीचे उद्दिष्ट्य आहे.  

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे प्रवेशातील अडसर दूर होण्याबरोबरच अधिक व्यापक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करताना लोकशाही पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे. वाणिज्य क्षेत्रात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) तून हे स्पष्ट झाले आहे. ओएनडीसीमुळे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमइ) नव्याने तयार होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला होत आहे.

मालाच्या जलद आणि कार्यक्षम वाहतुकीसाठी सरकारने देशातील लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे.

जीपीएस ट्रॅकिंग, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (आरएफआयडी) आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगमुळे लॉजिस्टिक ऑपरेशन्स अधिक पारदर्शक झाली आहेत. पीएम गती शक्ती मास्टर प्लॅन हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे. त्यावर देशातील सर्व पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक सुविधांचे मॅपिंग तपशील भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) नकाशावर उपलब्ध आहेत.  .

सरकारी सेवा आणि प्रक्रियांच्या डिजिटलीकरणामुळे व्यवसायांना नियमांचे पालन करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत कमी झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना भारतात त्यांचे व्यवसाय सुरू करणे आणि ते चालविणे सोपे झाले आहे. सरकारी मान्यता मिळालेल्या विविध व्यवसायांची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करणारा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम म्हणजे राष्ट्रीय एक खिडकी प्रणाली ( एनएसडब्ल्यूएस). व्यापाऱ्यांना एका पोर्टलवर आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे आणि माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर करायची परवानगी या प्रणालीद्वारे मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक एजन्सीजच्या पोर्टलवर जायची गरज उरलेली नाही तसेच मंजुरीसाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होत आहे आणि खर्चही कमी झाला आहे.

खरेदी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे जेम अर्थात गव्हर्नमेंट इ मार्केटप्लेस. खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना खरेदी व्यवहार न्याय्य आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने करता यावेत हे या ऑनलाइन पोर्टलचे लक्ष्य आहे. हे एक समावेशक, कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यासपीठ आहे.

स्टार्ट-अप इंडिया उपक्रम हा केंद्र सरकारचा एक प्रमुख उपक्रम आहे.

नवीन उपक्रम आणि स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन देऊन त्यांना सर्व बाजूंनी मदत करण्यासाठी एक मजबूत परिसंस्था तयार करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये स्टार्ट अप इंडिया चा आरंभ केला. समृद्ध स्टार्ट अप हे देशाच्या उत्कृष्ट डिजिटल पायाभूत सुविधांचा दाखला आहे. या सुविधांद्वारे उद्योजकांना नवनिर्मितीसाठी आवश्यक साधने आणि साधनसंपत्ती मिळाली आहे. त्यामुळे पारंपरिकपणे राबवल्या जाणाऱ्या व्यवसाय मॉडेल्सना पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

गेल्या पाच वर्षांत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) मान्यता दिलेल्या 92,683 पेक्षा अधिक स्टार्टअपसह भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्टार्टअप देश बनला आहे. डीपीआयआयटीने बौद्धिक संपदा अधिकाराला समर्पित एक पोर्टलही सुरू केले आहे. तसेच पेटंटसाठी अर्ज करण्याची पद्धत सोपी करण्यासाठी उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.

ग्राहक आणि पर्यावरणाच्या बदलत्या गरजांनुसार आर्थिक प्रक्रिया सतत विकसित होत आहेत. येणाऱ्या काळात उदयोन्मुख भविष्यवादी तंत्रज्ञान जवळजवळ सर्व आर्थिक आणि सामाजिक कृतींचा एक अपरिहार्य घटक असेल. या प्रक्रियेचे फायदे सामान्यजनांपर्यंत पोहोचवायचे असतील तर ती प्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक आणि मानवतावादी बनवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे.

व्यवसाय सुलभीकरणाच्याही वर जीवन सुलभीकरणाला चालना देण्यासाठी भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा प्रयत्न करत आहेत. उद्योग आणि नागरिकांच्या हितासाठी समावेशक आणि लोकशाही पद्धतींचा वापर करणे हा त्यामागचा हेतू आहे.

राजेशकुमार सिंग…

(लेखक वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव आहेत.)