पुणे- मराठा आरक्षण हा विषय, भाजप नेतृत्वाचे ठायी मात्र ‘राजकीय कार्यभाग साधण्यापुरताच’ आहे हे सामाजाने लवकरात लवकर ओळखणे हिताचे ठरेल अशी प्रखर टीका काँग्रेस नेते व राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली. ते मराठा आरक्षण आंदोलनास पाठींबादर्शक स्वाक्षरी मोहीमेत बोलत होते. तसेच ‘इतर आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देणे’.. ही काँग्रेसची ‘पोटात, ओठांत व डोक्यात’ही एकच भुमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटीलांचे मराठा आरक्षणासाठीच्या उपोषणाला पाठींबा देण्यासाठी फर्ग्युसन रोडवरील ‘स्वाक्षरी अभियानाला’ नागरिकांचा व तरुणाईचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. अभियानाचे नियोजन छ. ‘शिवाजीमहाराज नगर – मराठा समाज’च्या वतीने करण्यात आले. दत्त उत्सव समितिचे संदिप मोरे व शिवमुद्रा विकास संस्थेचे कार्याध्यक्ष अतुल दिघे यांनी संयोजन केले.
याप्रसंगी गोपाळदादा तिवारी यांनी तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री मा पृथ्वीराजजी चव्हाण यांचे काळातच ‘मराठा आरक्षण प्रक्रिया सुरू झाल्याचे’ स्मरण देऊन, त्यांनी नेमलेल्या नारायण राणे समितीने अनेक महीने सर्व्हे घेऊन, राज्यभरातुन सु १८ लाख समाज-बांधवांचे जबाब नोंदवण्याचे काम केले व त्यामुळेच मराठा बांधवांचे हलाखीचे वास्तव व परिस्थिती काँग्रेस दुर्लक्षीत करू शकत नसल्याचे सांगितले.
भाजप’ने केंद्रस्थानी सत्तेत आल्यावर, १०२ वी घटना दुरुस्ती करून ‘राज्यांचे आरक्षणाचे अघिकार’ (GR – 11 Aug 2018) अन्वये काढुन घेतले व निवडणुकीत केवळ मते मिळण्याकरीताच् आरक्षणाचे गाजर व टांगती तलवार रहावी म्हणुनच भाजप नेतृत्वाने हे ऊद्योग केले.
२०१९ निवडणुकी पुर्वी, फडणवीस सरकारने विघानसभेत मांडलेल्या (गायकवाड आयोगाच्या) मराठा आरक्षण प्रस्तावास ‘काँग्रेस सह विरोधी पक्षांनी एकमुखी पाठींबा दिला’. त्या निर्णयास मुंबई ऊच्चन्यायालयांत जेंव्हा आव्हान दिले गेले, तेंव्हा भाजप’ने पध्दतशीर पणे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन, “केंद्र सरकार च्या वकीलांना कोर्टात पाचारण करून” १०२वी घटना दुरुस्तीच्या निर्णयाची GR ची बाधा येणार नसल्याचे स्पष्ट केले व त्यामुळेच् (वकिलांचे म्हणणे ग्राह्य धरून) मुंबई ऊच्च न्यायालयाने ‘मराठा आरक्षण मान्यते’चा निर्णय दिला. व त्याचेच ढोल पिटवीत ‘मराठा समाजाने दीवाळीस गुलाल ऊधळा’ म्हणुन फडणवीसांनी शेखी मिरवली..!
मात्र पुढे मविआ काळांत जेंव्हा ‘सर्वोच्च न्यायालयांत’ प्रकरण गेले, तेंव्हा त्याच (११ ॲा. २०१८ ची) १०२वी घटना दुरुस्तीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे भाजप नेते “मराठा आरक्षण ‘मविआ सरकार’ सर्वोच्च न्यायालयांत टिकवु शकले नसल्याच्या’(?) ऊलट्या बोंबा मारत, तथ्यहीन आरोपाचे निंद्य राजकारण भाजपने केले. मात्र, १०२वी घटना दुरुस्तीचा न्यायालयाचा आक्षेप खोडुन काढण्यासाठी, तत्कालीन फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या वकीलांना NOC देण्याकरीता मुंबई ऊच्च न्यायालयांत पाचारण केले होते, हे मात्र सांगत नाही.
त्यामुळे मुळात भाजपच्या शिर्ष नेतृत्वास लोकशाही व्यवस्था, संघ राज्यांचे अघिकार इ मान्य नसुन, सर्वा समाजांनी गुडघे टेकत लाचारीत रहावे व त्यावर यांनी मतांचे राजकारण करावे, हा अहंभाव (हुकुमशाही – वृत्तीच्या) ‘भाजप शिर्ष नेतृत्वात’ ठासुन भरला आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत लोक-ईच्छा आकांक्षांना तिलांजली देत, आपण जणू देशाचे (स्वतःच् लादले गेलेले) कैवारी आहोत, या थाटात, १०% आर्थिक आरक्षणाचे ढोल भाजप पिटते आहे. म्हणुनच ‘१०% आर्थिक आरक्षणाच्या संधीचे सोने करा’ अशी मखलाशी करणाऱ्या जाहीरातींचे पेव फुटले आहे. व आरक्षणाची बोळवण करण्याकरीता राज्यातील सत्ताधारी त्रिकुट सरकारचे त्याच धर्तीवर प्रयत्न चालले असुन ‘भारत-इंडीया प्रमाणेच, कुणबी-मराठा’तील फरकाचा साक्षात्कार ‘भाजपवासी नेत्यांना’ आता होऊ लागल्याची टिका देखील काँग्रेस प्रवक्त्यांनी या वेळी केली.
या नागरी स्वाक्षरी अभियान प्रसंगी, प्रा. वाल्मिक जगताप, गणेश, मोहन दिघे बंधु, शाम मारणे, मयुर उत्तेकर, काका चव्हाण, दत्ता उभे, प्रसन्न मोरे, सुनिल शिर्के, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश शिंदे, अविनाश बहिरट, ॲड फैय्याज शेख, मंगेश निरगुडकर, संजय मोरे, अलिम ईनामदार, राज जाधव, तृषार गवारे, सचिन बहीरट, बाबा सैय्यद इ काँग्रेस, शिवसेना(ऊबाठा) मविआ कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत उपस्थित होते..
