केंद्र सरकारनेही मराठा समाजाची फसवणूक केली- मराठा क्रांती मोर्चा


पुणे– मराठा समाजाची मागणी नसताना वैयक्तिक याचिकेचा आधार घेऊन मराठा समाजाचा ‘इडब्ल्युएस’ मध्ये समावेश करून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा घात केला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रसरकारनेही मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा The central government also betrayed the Maratha community आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे.


श्रीमंत कोकाटे, विकास पासलकर, राहुल पोकळे, राजेंद्र कुंजीर , अनिल मारणे, उत्तम कामठे शशिकला भोसेकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत भुमिका मांडली. सरकारने काही लोकांना पुढे करून विद्यार्थ्यांची फार अडचण होत आहे असे कारण सांगून औरगाबाद खंडपीठाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या नावाखाली मराठा आरक्षणाचा पाया खिळखिळा करण्याचा कट रचला आहे . सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे गोंडस नाव पुढे करुन त्यांची राजकीय अडचण होऊ नये म्हणून ३ कोटी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे असा आरोप कोकाटे यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागास ठरवला आहे त्यानुसार क्रिमिलेअरची अट लावून त्या उत्पनाच्या आतील घटकांना नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण मिळणार आहे यामध्ये राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही .आयोगाची शिफारस लक्षात घेऊन भविष्यात आपली राजकीय अडचण होईल यादृष्टीने इडब्ल्युएस चा घाट घालून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. आयोगाची महत्वपूर्ण शिफारस असताना एसईबीसी आरक्षण राज्य सरकारलाआरक्षण टिकवायचे नाही कि काय ? म्हणून इडब्ल्युएस चे आरक्षण देऊन समाजात फुट पाडायचे काम होत आहे. आयोगाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोग ज्या मंत्र्याच्या खात्यांतर्गत येतो त्या खात्याचे मंत्री  विजय वडेट्टीवार जाहीरपणे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत होणार नाही अशी भूमिका घेतात हि सरकारची भूमिका आहे का हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मराठा समाजातील मुठभर लोक त्यांच्या वैयक्तिक अजेंड्यासाठी इडब्ल्युएस आरक्षणाचे समर्थन करीत आहेत. ते लोक राज्य आयोगाची शिफारस , ५८ अतिविराट मोर्चे व ४२ आत्महत्या केलेल्यांचा ते अपमान करीत आहेत असा आरोपही श्रीमंत कोकाटे यांनी केला

अधिक वाचा  #मराठा आरक्षण: 8 डिसेंबरला विधान भवनावर धडक मोर्चा


 सर्वोच्च  न्यायालयात कलम ३७०, राम मंदीर आदी खटल्यांचे निकाल त्वरीत होतात.तामिळनाडूतील आरक्षणाला स्थगिती दिली जात नाही. फक्त मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली जाते. केंद्र सरकारचा सर्वोच्च  न्यायालयाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप यातून स्पष्ट होत आहे. केंद्रातील भाजप सरकारला मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन राज्यात अस्थिरता निर्माण करायची आहे. महाविकास आघाडी सरकार प्रमाणेच केंद्र सरकारनेही मराठा समाजाची फसवणुक केली असल्याचा आरोप विकास पासलकर यांनी केला.
 

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love