नवी दिल्ली(ऑनलाइन टीम)—केंद्राने पारित केलेले तीन कृषि कायदे रद्द करावेत यासाठी गेले 48 दिवस राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलया शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या कृषि कायद्यांना स्थगिती देत चार सदस्यांची समिति स्थापन करण्याची घोषणा केली. दरम्यान, या समितीला आंदोलकांनी आणि विरोधी पक्षांनीही विरोध करून चर्चा करण्यास आणि 26 जानेवारी रोजी जाहीर केलेली ट्रॅक्टर परेडवर ठाम असल्याचे निर्देश दिले आहेत. समिति सोडा, आता तुम्ही ट्रॅक्टर परेड बघण्यासाठी तयार रहा असा इशारा शेतकरी नेते डॉ. दर्शनपाल आणि योगेंद्र यादव यांनी दिला आहे.
प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी घोषित केलेल्या शेतकरी ट्रॅक्टर परेडवर आता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. वेगवेगळ्या राज्यातून ट्रॅक्टर दिल्लीत कसे आणता येतील यावर रणनीती आखली जात आहे. शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल आणि योगेंद्र यादव म्हणतात की समिती सोडा… आता तुम्ही ट्रॅक्टर परेड बघायला तयार राहा. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची ही परेड जितका थांबवण्याचा प्रयत्न करेल तितकी रॅली मोठी निघेल.
दरम्यान ,इंटेलिजन्स एजन्सी आपल्या पद्धतीने ट्रॅक्टर परेडच्या तयारीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु त्यांनी अजून शेतकर्‍यांची यंत्रणा पाहिलेली नाही, प्रजासत्ताकदिनी लोकांना रॅलीत असे ट्रॅक्टर बघायला मिळतील जी अनेक दशके जुने ट्रॅक्टर आहेत. सरकार दहा वर्षापेक्षा जुन्या ट्रॅक्टर चालवू देणार नाही यावर ठाम असेल तर ते फक्त मोगलांचे राज्य आहे असे म्हणावे लागेल असे सांगत बुधवारी कृषी बिलाच्या प्रती जाळून शेतक शेतकऱ्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
दर्शन पाल आणि योगेंद्र यादव म्हणतात की आता आपल्याला हे पहावे लागेल की कुठून आणि कोणत्या माध्यमातून दिल्लीच्या सीमेवर ट्रॅक्टर आणले जातील. केंद्र सरकार आणि भाजप शासित सरकारांनी ट्रॅक्टर जप्त करण्याची योजना आखली आहे. जून ट्रॅक्टर आहेत असे सांगून काही ट्रॅक्टर तर वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगून काही ट्रॅक्टर जप्त करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पण, त्या दिवशी सरकारला हेही समजेल की ही चळवळ देशातील प्रत्येक शेतकर्‍याची आहे.
