पुणे— कसबा आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते, असा दावा ॲड. असीम सरोदे यांनी केला आहे. १६ आमदार अपात्र ठरल्यावर राज्य सरकारच बरखास्त होईल. त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असं ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. महाविकास आघाडीने या दोन्ही मतदारसंघात उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक होणार असून अत्यंत चुरशीची अशी ही लढत होणार असल्याचं चित्रं आहे. त्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघातून कोण विजयी होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं असतानाच ॲड. असीम सरोदे यांनी हे विधान केलं आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ही शक्यता वर्तवली आहे. कुठलंही सरकार पाच वर्षांचं असतं. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार अपात्र ठरले तर राज्याची विधानसभा बरखास्त होईल. हे सरकार चुकीचं आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल. अशा वेळी कलम १७२ नुसार विधानसभा टिकत नाही. विधानसभा विसर्जित होते आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभेची निवडणूक होत नाही. मतदानही होत नाही. विधानसभा बरखास्त झाली तर कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुकीच आयोजन करता येत नाही, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
“काहीचं मत आहे की, निवडणूक जाहीर झाल्याने ती प्रक्रिया कोणाला थांबवता येत नाही, असं नाही. १४ तारखेला विधानसभा बरखास्त झाली, तर कोणत्याही प्रकारे निवडणुकांचं आयोजन होणं शक्य नाही. त्यामुळे कसबा आणि पिंपरी-चिंचवड पोटनिवडणूकही होऊ शकत नाही,” असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं.
शिंदे अर्धवट माहिती देताहेत
सर्वोच्च न्यायालयात हे आमदार अपात्र ठरले तर त्याआधीच निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे चुकीचं ठरेल. पार्टी दोन प्रकारची असते एक म्हणजे ओरिजनल पार्टी आणि दुसरी म्हणजे लेजेसलेटिव्ह पार्टी. एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगासमोर जे सांगत आहेत ते अपूर्ण आहे. ओरिजनल पार्टी कुणाच्या नावाने रजिस्टर आहे किंवा त्याच्या अध्यक्ष कोण आहेत हे सुनावणीत महत्त्वाचं ठरू शकतं, असं सरोदे यांनी सांगितलं.
मूळ पार्टी शिवसेना आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचा दावा कमकुवत होऊ शकतो. बेकायदेशीर निर्णय देणे निवडणूक आयोगाच्या अंगलट येऊ शकते हे त्यांच्या लक्षात आलं आहे. असं केल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाला तडा जाईल. याच कारणामुळे निवडणूक आयोग आपला निर्णय पुढे ढकलत आहे. म्हणून घाई न करता न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणूक आयोग आपला निर्णय देईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधी निवडणूक आयोगाचा निकाल येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
