Jain Boarding Land Sale Controversy: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सध्या एका भूखंडाने मोठी खळबळ माजवली आहे. पुण्याच्या शिवाजीनगर भागातील ऐतिहासिक ‘शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग’ची (Sheth Hirachand Nemchand Jain Digambar Boarding) जागा विकण्याचा जो संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आला आहे, तो केवळ जमीन विक्रीचा घोटाळा नाही; तो धार्मिक श्रद्धेचा, सामाजिक नैतिकतेचा आणि राजकीय शुचिर्भूतेचा पराभव आहे.
दशकानुदशके विद्यार्थ्यांना आश्रय, शिक्षण आणि संस्कार देणाऱ्या या ट्रस्टच्या नावावर आज जे आरोप झाले आहेत, ते समाजाच्या मूल्यांची आणि धर्माच्या शुचिर्भूततेची कसोटी आहे. ‘धर्म’ (Dharma) आणि ‘संस्कृती’ (Culture)च्या नावावर राजकारण करणारेच जर अशा घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असतील, तर ‘कोणता देव’, ‘कोणता देश’ आणि ‘कोणता धर्म’ या मूल्यांवर विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्न आज पुणेकरांच्या मनात आग निर्माण करत आहे.
महावीरांना गहाण ठेवणारे ‘धर्मरक्षक’ – श्रद्धेच्या बाजारातील सत्तेचा व्यवहार या प्रकरणातील सर्वात क्लेशदायक आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, बोर्डिंगच्या आवारातील भगवान महावीर मंदिर गहाण ठेवून तब्बल ७० कोटी रुपयांचा व्यवहार केल्याचा आरोप आहे. धर्म हा माणसाच्या अंतःकरणाचा आधार असतो, तो विक्रीसाठी नसतो. पण पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरण पाहिल्यावर असं वाटतं — श्रद्धाही आता गहाण ठेवली जाते, आणि देवही सत्तेच्या बोलीत उतरतो. ज्या जैन धर्माचे मूळ तत्त्व ‘अहिंसा’ (Ahimsa) आणि ‘अपरिग्रह’ (Aparigraha) (नको इतकी संपत्ती बाळगणे टाळणे) आहे, त्याच धर्माच्या नावाने चालणाऱ्या संस्थेच्या विश्वस्तांनी ‘महावीर’ भगवंताचे मंदिर एका बँकेकडे गहाण ठेवले. हा केवळ कायदेशीर गैरव्यवहार नाही, हा ‘धर्मद्रोह’ (Dharmadroha) आहे. ज्या देवतेच्या चरणी कोट्यवधी भाविक श्रद्धा ठेवतात, त्या देवाला व्यवहाराच्या बाजारात वस्तू मानणे, हे अक्षम्य पाप आहे. ज्यांच्या शिकवणुकीवर ‘अहिंसा, सत्य आणि अपरिग्रह’ यांचा पाया रचला, त्या भगवान महावीरांच्या (Lord Mahavir) मंदिरालाच पैसे उभे करण्यासाठी गहाण ठेवावे लागते, हे आपण किती अध:पतनाच्या टप्प्यावर आलो आहोत याचं जिवंत उदाहरण आहे. विश्वस्तांची ही कृती हे स्पष्ट करते की, त्यांच्यासाठी ही जागा ‘धर्मस्थान’ (Religious Place) नसून, ‘सोनेरी भूखंडाचे दुकान’ बनले होते. मुळात, ज्या दानशूर व्यक्तींनी ही जागा शिक्षण आणि धर्मकार्यासाठी दान केली, त्यांचा ‘धर्म’ आणि ‘देणगी’चा हेतू अक्षरशः मातीमोल करण्यात आला आहे. ट्रस्टींनी विकायला काढलेले मंदिर आहे, पण खरेतर त्यांनी लोकांचा धर्मावरील विश्वास विकला आहे.
‘राज’कीय हस्तक्षेप: हितसंबंधांचा संघर्ष आणि नैतिकतेचा प्रश्न या प्रकरणाने गंभीर स्वरूप धारण केले, ते यात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांचे नाव जोडल्यामुळे. ही जमीन कथितरित्या बेकायदेशीरपणे खरेदी करणाऱ्या गोखले बिल्डर (Gokhale Builder) या फर्ममध्ये त्यांचा पूर्वी सहभाग होता, आणि बिल्डरशी त्यांचे आजही जवळचे संबंध असल्याचे बोलले जाते. मोहोळ यांनी आपण ११ महिन्यांपूर्वी फर्ममधून बाहेर पडल्याचे सांगून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात: एका केंद्रीय मंत्र्यांचे अत्यंत जवळचे संबंध असलेल्या कंपनीनेच इतका मोठा आणि वादग्रस्त भूखंड खरेदी करण्याची हिंमत कशी केली? ज्या कंपनीचे भागीदार रेरा (RERA) कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल अडचणीत आहेत, त्या कंपनीला धार्मिक संस्थेचा भूखंड विकण्याची प्रक्रिया इतकी सहज आणि गुपचूप कशी पार पडली? सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, मुरलीधर मोहोळ हे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री (Union Minister of State for Cooperation) आहेत. या व्यवहारात ज्या दोन सहकारी पतसंस्थांनी (Co-op Credit Societies) (बुलढाणा अर्बन आणि बिरेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसायटी) नियमबाह्य पद्धतीने कोट्यवधींचे कर्ज दिले आणि नंतर तारण हक्क सोडले, त्या संस्थांवर प्रशासकीय देखरेखीची जबाबदारी अंशतः त्यांच्या मंत्रालयाकडे येते. स्वतः सहकार मंत्री असताना, त्यांच्याच मित्राच्या कंपनीला फायदा होईल अशा व्यवहारात नियमभंग करणाऱ्या पतसंस्थांवर त्यांनी कोणती कारवाई केली? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय वळण लागले आहे. एका बाजूला सत्ता (Power) आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर पकड, आणि दुसऱ्या बाजूला व्यावसायिक हितसंबंधांना खतपाणी घालणे, हा प्रकार लोकशाहीला आणि ‘देश’ (Nation) निष्ठेला आव्हान देणारा आहे. जर लोकप्रतिनिधींनीच ‘राजधर्म’ (Rajdharma) विसरून ‘धार्मिक संपत्ती’ (Religious Property) हडपण्याच्या प्रयत्नात आपला सहभाग ठेवला असेल, तर लोकांचे त्यांच्यावरील विश्वासार्हता शून्य होईल. सत्ताधाऱ्यांनी मग ते कोणीही असो केवळ आरोप फेटाळून न लावता, आपण या व्यवहारातून कोणताही फायदा घेतला नाही, हे सिद्ध करण्याची नैतिक जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आज मोहोळ यांच्यावर आरोप आहेत; उद्या कोणावर असतील कोण जाणे. कारण समस्या व्यक्तींची नाही — समस्या सत्तेची आहे, जी धर्माला आधार नव्हे, तर साधन मानते.
‘धर्मादाय’ कार्यालयाची ‘कर्तव्यच्युती’ या संपूर्ण घोटाळ्यामध्ये सर्वात मोठी आणि संशयास्पद भूमिका धर्मादाय आयुक्त कार्यालय (Charity Commissioner Office)ची आहे. पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील, कोट्यवधी रुपयांच्या या भूखंडाच्या विक्रीला मंजुरी देताना धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टींनी केलेले नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन का पाहिले नाही? ज्या कार्यालयाची निर्मितीच धार्मिक व धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्तांचे रक्षण करण्यासाठी झाली आहे, त्याच कार्यालयाने अत्यंत घाईगर्दीत आणि संशयास्पद परिस्थितीत या विक्री व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखवला. धर्मादाय आयुक्तांचं कार्यालय, जे समाजसेवेच्या नावाने नोंदणीकृत ट्रस्टांची देखरेख करण्यासाठी आहे, त्याच कार्यालयावर सत्तेचा दबाव आणला जातो — ही लोकशाही (Democracy) आणि नैतिकतेसाठी धोक्याची घंटा आहे. धर्माच्या नावाने चालणाऱ्या संस्थांना राजकीय छत्रछाया मिळाली की, त्या संस्थांचा उद्देश समाजसेवा राहत नाही; तो सत्तासेवा बनतो. जेव्हा समाजाने आणि जैन बांधवांनी मोठा संघर्ष उभा केला, तेव्हा धर्मादाय आयुक्तांना परिस्थिती ‘जैसे थे’ (Status Quo) ठेवण्याचा आदेश द्यावा लागला. यावरून हे सिद्ध होते की, सुरुवातीला मंजुरी देताना प्रशासकीय स्तरावर मोठी चूक किंवा संगनमत झाले असावे. यामुळे, ट्रस्टींसोबतच, या संपूर्ण व्यवहाराला मंजुरी देणाऱ्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
हा ‘धर्मा’चा नाही, ‘लोभा’चा प्रश्न आहे! हा वाद केवळ जैन समाज (Jain Community)पुरता मर्यादित नाही. या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील (Maharashtra) धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आज जैन बोर्डिंग, उद्या दुसऱ्या एखाद्या समाजाचे देवस्थान किंवा शैक्षणिक संस्था याच ‘लोभी’ नजरेचा शिकार होऊ शकतात. धर्म हा माणसाला जोडण्यासाठी असतो, पण आज धर्म म्हणजे जमीन, पैसा, आणि सत्तेचा विस्तार बनला आहे. ‘धर्म विकला जातोय’ हे विधान कठोर वाटेल, पण ते वास्तवाच्या जवळ आहे. मंदिरं, ट्रस्ट, मठ, शिक्षण संस्था — हे सर्व समाजाच्या श्रद्धेची संपत्ती आहेत. ती संपत्ती जर सत्तेच्या वापरासाठी वापरली गेली, तर ते धर्माचं राजकीय निजीकरण ठरेल. जिथे धर्माच्या नावाने सौदेबाजी होते, तिथे श्रद्धेचा अंत होतो. आज समाजाने आरसा पाहण्याची वेळ आली आहे. जैन समाज शांततेसाठी आणि संयमासाठी ओळखला जातो, पण आज त्यांच्या मनात प्रचंड संताप आहे. त्यांचा प्रश्न आहे: “धर्म आमचा, श्रद्धा आमची, आणि मंदिर आमचं — मग सत्तेचे हात त्यावर का?” हा प्रश्न केवळ जैन समाजाचा नाही; तो प्रत्येक धर्मनिष्ठ नागरिकाचा आहे.
हे प्रकरण खालील प्रश्नांची उत्तरे मागते: ‘कोणता देव?’ – ज्याच्या नावाने संपत्ती जमवली, त्यालाच विकायला काढले. ‘कोणता देश?’ – जिथे ‘विकास’ भूखंड घोटाळ्यांच्या माध्यमातून होतो, तिथे देशाची नैतिकता आणि कायदेशीर चौकट कमकुवत ठरते. ‘कोणता धर्म?’ – धर्म केवळ नावासाठी ठेवून, प्रत्यक्षात ‘लोभा’चा धर्म पाळला जातो. सत्तेचा उपयोग धर्माच्या रक्षणासाठी झाला, तर ते पुण्य; पण सत्तेच्या रक्षणासाठी धर्म विकला गेला, तर ते पाप. आणि पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरण हे त्या पापाचं प्रतीक आहे. धार्मिक संस्था या समाजाच्या विश्वासावर चालतात. हा विश्वासघात करणाऱ्यांना धडा शिकवल्याशिवाय ‘देव’, ‘देश’ आणि ‘धर्म’ या तिन्ही मूल्यांना न्याय मिळणार नाही. म्हणून आजचा क्षण निर्णायक आहे — सत्य बोलण्याचा, चुकीच्या रस्त्याला विरोध करण्याचा आणि धर्माचं राजकीय अपहरण थांबवण्याचा. भगवान महावीरांनी सांगितलं होतं — “सत्य हेच धर्माचं हृदय आहे.” आज तेच सत्य आपण जपायला हवं, नाहीतर उद्या विचारावं लागेल — “हा कोणता देव? हा कोणता देश? आणि हा कोणता धर्म, जो श्रद्धेला गहाण ठेवतो?”
