राज्यात कोरोना काळात झालेल्या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार –चंद्रकांत पाटील

सीआयडी चौकशीची मागणी;अन्यथा नायालयात जाणार

पुणे— राज्यात कोरोना काळात झालेल्या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशध्यक्ष चंद्रकांत पाटील  यांनी केला आहे. राज्य सरकारने याबाबत सीआयडी चौकशी करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल  असा इशारा  पाटील यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे आपलेच धोरण बदलले. कोरोनाच्या उपाययोजनात सातत्य न राहिल्याने जनतेचे जीवित संकटात आले. बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले. बदल्यांचा बाजार मांडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. बदल्यांच्या सीआयडी चौकशीचा आदेश द्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागणे भाग पडेल.”

 राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने ४  मे रोजी शासन निर्णय जारी केला आणि त्यामध्ये कोरोनामुळे बदल्या करु नयेत, असं म्हटलं होत. परंतु ७ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करताना सामान्य प्रशासन विभागाने १५ टक्के बदल्यांना परवानगी दिली. राज्य सरकारचे धोरण मनमानीपणे बदलले. तसेच कोरोनाविषयी उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखले नाही.

पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देताना ३१ मेपर्यंत करायच्या सर्वसाधारण बदल्या असं स्पष्ट म्हटलं होतं. तरीही बदल्या करण्यास दिलेली ३१ जुलैची मुदत आणि नंतर वाढविलेली १०  ऑगस्टची मुदत याचा आधार घेऊन ३१ मेपर्यंत बदल्या झाल्या. यात ज्या अधिकारी–कर्मचारी यांचा ३ वर्षांचा कार्यकाळ संपत नव्हता त्यांनाही हटवण्यात आलं. मोक्याच्या ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणण्यात आलं. यामध्ये बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला,” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

 सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्या

बदलीच्या नियमांप्रमाणे 3 आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते. त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणांची लेखी नोंद करायची असते. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. 3 वर्षे पूर्ण झाली नाही, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे. अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का, याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे. या संबंधीच्या सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच बदलीच्या कायद्याचा भंग कोणी केला याची जबाबदारी निश्चित करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्याची वित्तीय स्थिती कोरोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर निर्बंध घातले. मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही. पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी–कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे,” असंही चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केलं आहे.