२०२१ च्या खरिप हंगामाच्या पेरणीची तयारी सुरु असतानाच रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या गेल्या बाबत बातम्या प्रसारीत झाल्या. स्वाभाविकपणे शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. संधीची वाट पहात असलेल्या विरोधी पक्षांनी आंदोलनात्मक पावित्रा घेतला आहे. खतांच्या किमती वाढविण्यास परवानगी देलेली नाही अशी सारवासारव केंद्र सरकार करत आहे व खत निर्मिती करणार्‍या कंपन्या, मागील शिल्लक माल जुन्या किमतीनेच विकणार आहोत व नवीन खतांच्या किमती बाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगत आहेत. शेतकरी मात्र खते आताच घ्यावेत का नंतर या विचारात अडकला आहे.
*रासायनिक खतांच्या किमती का वाढत आहेत?*
भारतात रासायनिक खते फारशी तयार होत नाहीत. बहुतेक कच्चा माल आयात करावा लागतो तसेच डि ए पी सारखी तयार खतेच आयात केली जातात. पालाश ( पोटॅश) आपल्या देशात मिळतच नाही ते इस्त्राईल, जॉर्डन, कॅनडा या देशांतून आयात करावे लागते.
अंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. खत निर्मिती साठी लागणारे पेट्रलियम व इतर पदार्थांच्या किमती ही वाढल्या आहेत. पाश्चिमात्य देशात गेल्या वर्षी सोयाबीन व मक्याला चांगले दर मिळाले तसेच येणार्‍या हंगामात शेतीसाठी हवामान पोषक असल्याचा अंदाज असल्यामुळे खतांची वाढलेली मागणी ही दर वाढीची कारणे आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत सुद्धा आयात खताच्या किमतीवर परिणाम करत असते. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी अंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती किती वाढल्या आहेत याची तुलनात्मक माहिती अशी आहे. जून २०२० मध्ये डि ए पी ची किंमत ४०५ डॉलर प्रती टन होती ती, मे २०२१ मध्ये ६५५ डोलर प्रतीटन झाली आहे. जून २०२० मध्ये पालाश ( पोटॅश) ची किंमत ३६३ डोलर होती ती मे २०२१ मध्ये ४०८ डॉलर झाली आहे. जून २०२० मध्ये युरियाची किंमत ३६० डॉलर होती ती ४६४ डॉलर झाली आहे. भारतातील खत उत्पादकांना या दरानेच आयात करावी लागते भारतातही खतांच्या किमतीत वाढ होणे अपरिहार्य आहे.
*भारतात रासायनिक खतांच्या किमती कशा ठरतात.*
भारतात रासायनिक भारतात युरिया वगळता इतर खते नियंत्रणमुक्त केली आहेत त्यामुळे दर ठरविण्यात सरकारी हस्तक्षेप नाही. आयात केलेली तयार खते व कच्चामाल बंदरावर पोहोच झाल्या नंतर वाहतूक, जिएसटी, आय जिएसटी, मिश्रण करणे, पॅकिंग करणे, दुकानदारा पर्यंत पोहोचवणे हा खर्च जवळ पास २८% असतो. या सर्व खर्चांची व आयात किमतीची बेरीज करून त्यातून मिळणारे अनुदान वजा केले की खताची किंमत निश्चित होते. खत उत्पादक कंपन्यांचे असोशिएशन वेळो वेळी सरकारला नवीन किमती बाबत माहिती व दर वाढ करायची असल्यास कारणांची कल्पना देत असते. खते नियंत्रणमुक्त केली असल्यामुळे तशी सरकारकडे परवानगी मागण्य‍ची गरज नसते. पण सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारला असंतोष टाळायचा असतो म्हणुन कंपन्यावर दर कमी करण्यासाठी दब‍ाव टाकलाच जातो. एका पातळीच्या पुढे कंपन्या दर नियंत्रण सहन करू शकत नाहीत व परवडले नाही तर ते उत्पादन बंद करण्याची शक्यता असते. जि एम बियाण्याच्या किमती नियंत्रीत करण्यात अतिरेक झाल्यामुळे काही कंपन्यांनी भारतात काम करणे बंद केले आहे असा अनुभव आहे.
*रासायनिक खत‍ांना अनुदान किती व कसे दिले जाते*
गेल्या अर्थसंकल्पात, खत उद्योगाला ८ हाजर कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. रासायनिक खतांवर दिले जाणारे अनुदान हे पोषक तत्व आधारे अनुदान (NBS- Nutrient based subsidy) दिले जाते. रासायनिक खतांमध्ये असलेले प्रमुख पोषक तत्वे ही नत्र, स्फुरद, पालाश (NPK) आहेत. खतांमध्ये असलेल्या या घटकानुसार अनुदान दिले जाते. नत्र ( N)- १८.७८ रु प्रती किलो, स्फुरद (p)- १४.८८रू प्रती किलो व पालाश ( K)- १०.११ रु प्रति किलो या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. याचा आयात किमतीशी काही संबंध नाही. आयात खतांच्या किमती वाढल्या तरी अनुदान इतकेच मिळणार त्यामुळे आयात महाग झाली तर खतांच्या किमती वाढणे सहाजिक आहे. ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
सरकार देत असलेले अनुदान खते विकून झाल्या नंतर देत असते त्यामुळे भांडवली गुंतवणूक कंपन्यांनाच कर‍वी लागते. सरकार अनुदानही वेळेवर मिळत नाही अशी खत कंपन्याची अोरड आहे. कंपन्यांना सरकारडून सुमारे ४८००० कोटी पेक्षा जास्त अनुदानाची रक्कम येणे बाकी आहे.
*खरी समस्या काय आहे?*
खतांच्या किमती वाढल्या म्हणुन प्रगत राष्ट्रांमध्ये भाव कमी करण्यासाठी आंदोलन झाल्याचे ऐकिवात नाही मग भारतात उद्रेक का होतो? प्रगत देशात, जसे कच्चा माल महाग झाला म्हणुन खताच्या किमती वाढतात, तसे खते महाग झाली म्हणुन शेतीमालही चढ्या भावाने विकण्याची सोय आहे. भारतात मात्र उत्प‍दन खर्च वाढला तरी शेतीमाल स्वस्तच मिळाला पाहिजे ही भुमिका आहे. शेतीमालाला खुल्या बाजारातील दर मिळू दिले तर शेतकरी ही वाढीव दराने खते विकत घेऊ शकेल. आपली खरी समस्या इथे आहे. शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचे सरकारचे धोरण या परिस्थितीस कारणीभूत आहे ते सुधारण्याची गरज आहे. जो पर्यंत सरकार शेतीमालाच्या मालाच्या किमती नियंत्रीत करणार आहे तो पर्यंत शेतकरी शेती निविष्ठांसाठी सवलती मागणारच आहे.
*कोविड महामारीत शेतकर्‍यांनी आणखी मरावे लागणार का?*
सरकार आपली भुमिका सुधारायची तेव्हा सुधारेल पण देशात कोविड महामारीने थैमान घातले आहे, शेतकर्‍यांना माल विकणे अशक्य झाले आहे. विकलाच तर मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे. अशा आपत्तीत शेतकर्‍यांना आर्थिक सहाय्य देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. शेतकरी संघटनेने खतांच्या नियंत्रणमुक्तीचे समर्थन केले आहे. शेतकर्‍यांना कायमस्वरूपी खतांवर अनुदान मिळावे असे म्हणणे नाही पण आपत्तीच्या काळात सहाय्य करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळेस शेतकर्‍यांनीच फक्त त्याग करावा ही अपेक्षा ठेवणे योग्य नाही. एकीकडे ही आपत्ती व पुन्हा खतांची भाववाढ हे सध्या शेतकर्‍यांना झेपण्य‍ा सारखे नाही. दोन दोन वर्ष काही उत्पन्न हाती नसताना असा वाढीव खर्च करणे शक्य नाही याचा काही विचार व्हायला हवा.
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
