पुणे- महाविकास आघाडी सरकारनं ऊसाच्या एफआरपीच्या नियमांमध्ये बदल करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीचं हे सरकार शेतकरीद्रोही असून या सरकारच्या विरोधात येत्या २६ फेब्रुवारीला शिर्डी रयत क्रांती संघटना व भाजप किसान मोर्चा असे संयुक्तरित्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.
राज्यात शेतकरीद्रोही सरकार काम करत आहे. ऊसाची एफआरपी दोन टप्प्यात देण्यात येणार असल्यानं शेतकरी उपाशी आणि कारखानदार तुपाशी, अशी स्थिती निर्माण होणार असल्याचा आरोप करून खोत म्हणाले, शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट १९६६ नुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपीचे रक्कम ऊस तोडीनंतर १४ दिवसाच्या आत एकरकमी मिळाली पाहिजे हा कायदा होता, पण या कायद्याची पायमल्ली करण्याचं काम राज्य सरकार करत आहे. ही एफआरपी आता दोन टप्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. पहिला टप्पा हा पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशासाठी १० टक्के साखर उताऱ्याचा आहे. दुसरा टप्पा मराठवाडा, विदर्भा साठी ९.५ टक्के उताऱ्यासाठी आहे. याच्यातुन तोडणी आणि वाहतूक खर्च वजा करायचा आहे. दुसरा हप्ता साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांनी द्यायचा आहे आणि कारखान्याने केलेले जे खर्च आहेत, ते सर्व खर्च वजा करून राहिलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे कि, “साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी” अशा पद्धतीचा निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे या शेतकरीद्रोही सरकार विरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे.
