पीक विम्याचा बीड पॅटर्न राबवणे म्हणजे “चोर चोर मौसेरे भाई” – डॉ. अनिल बोंडे

राजकारण
Spread the love

पुणे– पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवावा अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. मात्र, हा पॅटर्न राबवणे म्हणजे, “चोर चोर मौसेरे भाई” अशी टीका भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री व राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली. आमचा या पॅटर्नल पूर्ण विरोध असल्याचेही ते म्हणाले.

पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, सरचिटणीस मकरंद कोर्डे, पुणे जिल्हाध्यक्ष संजय थोरात, सरचिटणीस अॅड, धर्मेंद्र खांडरे यावेळी उपस्थित होते.

बोंडे म्हणाले, बीड पॅटर्नमध्ये शेतकऱ्याला कोणताही लाभ होत नाही. बीड पॅटर्ननुसार विमा कंपन्यांना जो नफा होतो त्यापैकी 80 टक्के भाग हा राज्य सरकार आम्हाला द्या आणि 20 टक्के कंपन्यांनी ठेवावा अशी विभागणी आहे. त्यामुळे हे म्हणजे  “चोर चोर मौसेरे भाई” यासारखे आहे. आमचे म्हणणे असे आहे की 80 टक्के जे राज्य सरकार घेणार ते शेतकऱ्यांना गेले पाहिजे. कारण शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी हा विमा काढला आहे. राज्य सरकार चालवण्यासाठी शेतकऱ्याच्या भरवशावर चालवू नका. त्यामुळे भाजप किसान मोर्चाचा बीड पॅटर्नला पूर्ण विरोध असल्याचे बोंडे यांनी सांगितले. त्याऐवजी 2019 अगोदर देवेंद्र फडणवीस सरकारने जी उंबरठा उत्पादकता विविध पिकांसाठी काढली होती ती कायम ठेवावी व जोखीम स्तर 90 टक्क्यापर्यन्त आणावा अशी मागणी त्यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लुट करून विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत. खरीप २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीसाच्या सरकारनी पिक विमा कंपन्या सोबत केलेल्या करारानुसार ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५७९५ कोटी रुपयाचा लाभ मिळाला होता परंतु २०२० खरीप करिता उद्धव ठाकरे सरकारनी विम्याचे निकष बदलविले, उंबरठा उत्पादन कमी केले आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात खरीप २०२० मध्ये फक्त ७४३ कोटी रुपये पिक विमा नुकसानभरपाई वाटप आज पर्यंत शेतकऱ्यांना करण्यात आली. विमा कंपन्यांना मात्र उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला. 

पंतप्रधान पिक विमा शेतकऱ्यांच्या भल्याकरिता असला तरी महाराष्ट्रामध्ये विमा कंपन्या मालामाल करण्याचा उद्योग उद्धव ठाकरे सरकारनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासन काळामध्ये खरीप २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात १२८ लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढला होता. त्याकरिता शेतकरी हिस्सा, ६७८ कोटी रुपयाचा होता तर राज्य व केंद्र सरकारच्या हिस्यासह संपूर्ण विमा हप्ता पोटी ४७८८ कोटी रुपये भरण्यात आले होते. २०१९ खरीपाम्ध्ये ८५ लाख शेतकऱ्यांना ५७९५ कोटी रुपयाचा पिक विमा प्राप्त झाला होता व त्याचे वाटप झाले होत

खरीप २०२० करिता उद्धव ठाकरे सरकारनी निकषामध्ये बदल करून कमी उंबरठा उत्पादन तीन वर्षाकरिता गोठविले. २०२० खरिपामध्ये १०७ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पिक विमा काढला. याकरिता शेतकऱ्यांनी  ५३० कोटी राज्य सरकारनी २४३८ कोटी, केंद्र सरकारनी २२४९ कोटी असा ५२१७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांना दिला. खरीप २०२० मध्ये अवकाळी पाउस, चक्रीवादळ अशी अनेक संकट आलीत. कापुसाचे उत्पादन बोंडअळीमुळे कमी झाले. सोयाबीन हाती आल नाही. बियाण्यांचे प्लॉट सुद्धा खराब झाले. सर्व पिकांची विदारक परिस्थिती असतांना सुद्धा विमा कंपन्यांनी कृषी विभागा सोबत हात मिळवणी करून फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित केली व त्यातील ७४३ कोटी रुपयांचे वाटप फक्त ११ लाख शेतकऱ्यांना करण्यात आले. विमा कंपन्यांना उद्धव ठाकरे सरकारच्या आशिर्वादाने ४२३४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा खरीप २०२० मध्ये मिळाला.

प्रमुख मागण्या

१)     पंतप्रधान पिक विमा अंतर्गत उंबरठा उत्पादन काढतांना ९०% जोखीम स्तर स्विकारण्यात यावा.

२)     उंबरठा उत्पादन काढतांना मागील ७ वर्षामधील उत्तम  ५ वर्षाच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्ष सुद्धा धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन काढतांना महसुल मंडळाकरिता योग्य हवामानामध्ये असलेली महत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्या आधारावर उंबरठा उत्पादकता काढावा. मंडळाचे महत्तम उत्पादन हाच निकष असावा.

३)     २०२० मध्ये खरीपासाठी उंबरठा उत्पादकता काढून ३ वर्षासाठी केलेला विमा कंपन्यासोबतचा

करार ताबडतोब रद्द करण्यात यावा. २०२० साठी मागणी क्र. १ व २ विचारात घेऊन सुधारीत उंबरठा उत्पादकता काढण्यात यावी व त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

४)     आपत्तीमध्ये, पेरणी उत्तर, हंगामपूर्वी विम्याकरिता सूचना देण्याची मुदत १० दिवस करण्यात यावी.

पिक कापणी करिता शेतकरी या घटकाला सर्व कापणी प्रयोगामध्ये विश्वासात घेण्यात यावे. पिक कापणी उत्पादकता शेतकऱ्यांच्या समक्ष करण्यात यावी.

५)     हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनेचे सर्व बदललेले निकष रद्द करण्यात यावे. व २०१९ पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे फळबाग विमा योजना अंमलात आणावी. बदल तातडीने रद्द करून जुन्या निकषाप्रमाणे यावर्षी शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यात यावी.

६)     ह्वामानतेचे निकष बदलून व ३ वर्षासाठी कमी उंबरठा उत्पादन दाखवून विमा कंपनीसोबत करार करणाऱ्या कृषी विभागाच्या मंत्री व अधिकाऱ्यांची मालमात्तेची व मिळालेल्या लाभाची चौकशी करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. निकष बदल व कमी उंबरठा उत्पादकतेला मान्यता देणाऱ्या राज्याच्या कृषिमंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात यावा.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *