पुणे- – प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांची आणखी चार कोटीची मालमत्ता ‘ईडी’ने (सक्तवसुली संचालनालय) जप्त केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. अविनाश भोसले यांच्या पुण्यातील शिवाजीनगर येथील गणेश खिंड परिसरात असलेल्या अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड (ABIL) या कंपनीची जागा ईडीने जप्त केली आहे. या जमिनीची किंमत चार कोटी रुपयांची असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि त्यांचा मुलगा अमित हे ईडीच्या रडारवर आहेत. गेल्याच महिन्यात त्यांची 5 तास चौकशी केली होती. मनी लाँडरिंग प्रकरणात दोघांना ईडीने समन्स पाठवलं होतं. पुणे येथील एका जमीनीवर अविनाश भोसले यांनी बांधकाम केलं आहे, जी जमीन सरकारी होती. या जमिनीबाबत पुणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ईडीनेदेखील गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावलं होतं.
अविनाश भोसले यांची 40 कोटी 34 लाख रुपयांची मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी केलेल्या कारवाईत ईडीने अविनाश भोसले यांच्या पुणे येथे क्लासिक सिटी इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी आहे. या कंपनीच्या अधिपत्याखाली येणारी पुण्यातील हॉटेल वेस्ट इन, नागपूर येथील हॉटेल ली मेरिडियन, गोवा येथील हॉटेल डब्ल्यू रिट्रीट अँड स्पा, याशिवाय अविनाश भोसले आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर असलेल्या विविध बँक खात्यातील एक कोटी 15 लाख रुपये देखील जप्त केले आहेत.
अविनाश भोसले यांनी दक्षिण मुंबईत एक डुप्लेक्स फ्लॅट खरेदी केला आहे. अविनाश भोसले यांच्या ‘एबी’ज रिअलकॉन एलएलपी या कंपनीने ही गुंतवणूक केली आहे. या फ्लॅटसाठी त्यांनी 103 कोटी 80 लाख रुपये मोजले आहेत. बिल्डर अविनाश भोसले यांच्या विरोधात पुणे येथील जमिनीबाबत गुन्हा दाखल आहे. याबाबत ईडीने मनी लाँडरिंगप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणी ईडीने 11 फेब्रुवारीला भोसले यांच्याशी संबंधित चार ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. यावेळी अविनाश भोसले याचा मुलगा अमित भोसले याला ताब्यात घेऊन त्याची चार तास चौकशी केली होती.
या चौकशीनंतर 12 फेब्रुवारीला अविनाश भोसले आणि अमित भोसले यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलं होतं. मात्र, हे दोघेही चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. यानंतर भोसले यांनी ईडीविरोधात गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. तसेच 17 फेब्रुवारीला भोसले यांना ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं होतं.
