एमआरपीच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट बंद करा; पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ग्राहक पंचायतीचा सविनय सत्याग्रह

पुणे(प्रतिनिधी)–एमआरपी व्यवस्थेतील अपारदर्शकता व ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सोमवारी सविनय सत्याग्रह आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली.

आंदोलनाचे नेतृत्व मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब सीताराम औटी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक, केंद्रीय कार्यकारी सदस्य विजय सागर, ज्ञानेश्वर उंडे यांनी केले. विधी आयाम प्रमुख श्रीकांत जोशी, जिल्हा सचिव अशोक भोर, जगन्नाथ खोकराळे, देवीदास काळे यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी यात भाग घेतला. ‘उत्पादन खर्च जाहीर करा’, ‘एमआरपीच्या नावाखालील आर्थिक लूट बंद करा’, ‘ग्राहकांना न्याय द्या’, अशा घोषणांनी या वेळी परिसर दणाणून गेला.

औटी यांनी आपल्या भाषणात एमआरपी व्यवस्थेच्या नावाखाली ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप केला. उत्पादन खर्च अत्यल्प असताना अनेक पटीने जास्त एमआरपी छापून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिस्काऊंट, ऑफर, सेल या नावाखाली ग्राहकांची मानसिक फसवणूक होत असून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक वस्तूवर एमआरपी सोबत उत्पादन खर्च जाहीर करणे बंधनकारक करावे. उत्पादकाने पहिल्या वितरकाला दिलेली ‘प्रथम विक्री किंमत’ वस्तूंवर नमूद करावी. खोट्या सवलती व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणावी. मनमानी एमआरपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकरण स्थापन करावे. ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या वेळी पंतप्रधान, केंद्रीय वित्तमंत्री व केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री यांच्या नावे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले. निवेदन उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्वीकारले.

एमआरपी व्यवस्था बदला

ग्राहकांना सवलतीच्या नावाखाली फसवणारी एमआरपी व्यवस्था आता बदललीच पाहिजे. वस्तूची उत्पादन किंमत आणि नफ्याची पारदर्शक माहिती ग्राहकांसमोर आली, तरच बाजार व्यवस्थेतील अन्याय थांबेल. ग्राहकांच्या आर्थिक हक्कासाठीचा हा लढा आता जन आंदोलनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

—— सूर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य

——————————————————————————————————-

वस्तूची खरी किंमत कळणे, हा मूलभूत अधिकार

एमआरपी च्या नावाखाली देशातील ग्राहकांची उघड आर्थिक लूट सुरू आहे. ग्राहकाला वस्तूची खरी उत्पादन किंमत कळली पाहिजे, हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. उत्पादन मूल्य व आधारित न्याय भाव लागू होईपर्यंत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा संघर्ष अधिक तीव्रपणे सुरू राहील.

-बाळासाहेब औटी, अध्यक्ष मध्य महाराष्ट्र प्रांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत