PoK मध्ये असंतोषाचा वणवा: पाकिस्तानच्या दडपशाहीविरोधात जनतेचा एल्गार आणि मानवाधिकारांचा बळी

जागतिक स्तरावर मानवाधिकारांचा डांगोरा पिटणारी पाश्चात्य प्रसारमाध्यमे आणि बीबीसी सारख्या संस्था भारताच्या अंतर्गत विषयात, अगदी लहान घटनांमध्येही चटकन हस्तक्षेप करून एक विशिष्ट ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, जेव्हा पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये (PoK) तिथल्या जनतेचे शोषण होते आणि मानवाधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन केले जाते, तेव्हा हे सर्व ‘गिधाड’ प्रसारमाध्यमे आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना सोयीस्कर मौन बाळगतात. सद्यस्थितीत PoK मधील जनता पाकिस्तानच्या लष्करी हुकूमशाही, राजकीय अन्याय आणि संसाधनांच्या लुटीविरोधात रस्त्यावर उतरली असून तिथली परिस्थिती कमालीची स्फोटक बनली आहे. मुळात १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी भारतात केलेला विलय हा पूर्णपणे कायदेशीर, घटनात्मक आणि अपरिवर्तनीय होता, मात्र पाकिस्तानने कबीलाई हल्ल्याच्या जोरावर या भूभागावर अवैध कब्जा केला, जिथे आज नागरिक नरकयातना सोसत आहेत.

या ताज्या जनआक्रोशाचे प्रमुख केंद्र म्हणजे तिथल्या विधानसभा निवडणुकीतील जागांचे वादग्रस्त आरक्षण आणि पाकिस्तानचा थेट हस्तक्षेप हे आहे. PoK विधानसभेच्या एकूण ५३ जागांपैकी केवळ ३३ जागांवर तिथली जनता आपले प्रतिनिधी थेट निवडून देऊ शकते. उर्वरित २० जागांवर इस्लामाबादमधील केंद्र सरकारचा पूर्ण ताबा असतो. यामध्ये १२ जागा अशा लोकांसाठी राखीव आहेत जे जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानच्या इतर प्रांतात (उदा. पंजाब, सिंध) स्थलांतरित झाले आहेत. या जागांच्या माध्यमातून पाकिस्तान सरकार आपले बाहुले प्रतिनिधी तिथे बसवते, जेणेकरून तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करण्यास आणि जनतेचा आवाज दाबण्यास मदत होईल. या आरक्षित जागांवर होणारी निवडणूक प्रक्रिया ही स्थानिक निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही, ज्यामुळे तिथे मोठ्या प्रमाणावर धांधली केली जाते. या राजकीय अन्यायाविरोधात मुझफ्फराबाद आणि इतर परिसरात तीव्र निदर्शने सुरू झाली आहेत.

आर्थिक आघाडीवरही PoK मधील परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. या भागातील मंगला धरण प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत निर्मिती केली जाते, जी पाकिस्तानच्या विकासासाठी वापरली जाते, परंतु स्थानिक रहिवाशांना मात्र हीच वीज अत्यंत महागड्या दराने विकली जाते. हे धरण बांधताना स्थानिकांची संमती घेतली नव्हती आणि अनेकांना विस्थापित व्हावे लागले होते, ही ऐतिहासिक जखम आजही लोकांच्या मनात ताजी आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरापासून अनुदानाच्या गव्हाची टंचाई आणि महागाईमुळे जनतेचा संयम सुटला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, तिथल्या अल्पविकसित परिस्थितीमुळे आणि लष्कराच्या अतोनात हस्तक्षेपामुळे राजकीय मागण्या आता आर्थिक तक्रारींशी जोडल्या गेल्या आहेत. विधानसभेच्या ५३ पैकी २० जागांवर लष्कराचे थेट नियंत्रण असल्याने बजेटचा आणि योजनांचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, हाच या संघर्षाचा आधार आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराने या लोकशाही आंदोलनाला चिरडण्यासाठी क्रूर दडपशाहीचा अवलंब केला आहे. आंदोलनादरम्यान आतापर्यंत किमान १५ जणांचा मृत्यू झाला असून, शेकडो लोक बेपत्ता आहेत. प्रशासनाने आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घातली असून, नेत्यांना ‘दहशतवादी’ ठरवून त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले आहेत. तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही लोकभावनेची दखल न घेता सरकारला संविधान दुरुस्तीचे अधिकार असल्याचे सांगत आंदोलनाला आधारहीन ठरवले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान या भागातून चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) नेत असून, भारत या प्रकल्पाचा कडाडून विरोध करत आहे, कारण गिलगिट-बाल्टिस्तानसह हा संपूर्ण भाग भारताचा अविभाज्य अंग आहे. भारताने या पोलीस दडपशाहीचा तीव्र निषेध केला असून आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे उत्तरदायित्वाची मागणी केली आहे. पाकिस्तानने बळकावलेला हा भूभाग पुन्हा भारतात समाविष्ट करणे आणि तिथल्या नागरिकांना लष्करी शोषणातून मुक्त करून सन्मानाचे जीवन मिळवून देणे, हीच आता काळाची गरज आहे.