पुणे- महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यात येण्यास अनुकूल झालेला, ‘वेदांत-फॅास्कॅान’ प्रकल्प राज्यात आणू शकत नव्हते, तर शिंदे-सरकारने घोषणा का व कशाचे आधारे केली? असा संतप्त सवाल कॉंग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे. ‘सरकारच्या वैधते विषयी’ची शंका व संशय, यातून प्रकल्पाच्या संचालकांच्या द्विधा मनःस्थिति मुळे या प्रकल्पास मुकण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली असण्याची शक्यताही तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
मोदींच्या वेदांता कंपनीविषयी कारणमीमंसेत, सरकार न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे, बदलण्याच्या शक्यतेचा, साशंकतेचा सुर असल्याचे एकनाथ शिंदे सांगतात तर राज्याच्या अस्थिरतेची जबाबदारी कोणाची आणि सरकार जर न्यायप्रविष्ट आहे तर सत्तेवर असलेल्या या ‘न्यायप्रविष्ट- सरकारने’ २६ जुलै २२ रोजी माध्यमांद्वारे व विधानसभेत ‘वेदांत-फॅास्कॅान’ प्रकल्प राज्यात आणू अशी घोषणा मात्र कशाचे आधारे केली? असा सवाल गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात केला उपस्थित केला आहे.
ते पुढे म्हणाले, “ईडी” सरकार हे राज्याच्या हिता पेक्षाही, शिंदे-फडणवीसांना “सुरत_गुहावटी ते राज्यपाल” मार्गे ‘राज्याची सत्ता’ हाती-सोपविणाऱ्या दिल्लीश्वरांचे हित व मर्जी सांभाळण्यास प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा आरोप देखील काँग्रेसने केला.
वास्तविक, वेदांत-फॅाक्सकॅान चा अहवाल लक्षांत घेता, राज्यात येण्यास, अनुकुलतेच्या वाटेवरील प्रकल्प राज्याच्या हातातुन गेल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकार ‘ना खेद ना खंत’ व्यक्त करीत आहे. ऊलटपक्षी, पंप्र. मोदीजींनी भविष्यात(?) मोठा प्रकल्प देण्याचे मान्य केल्याचे खुष होऊन, मुख्यमंत्री यांचे वतीने ऊद्योग मंत्री सांगत आहेत…!!
गुजरात मधील विधानसभा निवडणुका व भाजपला श्रेय देण्याच्या प्रयत्नातच, राज्यात येऊ घातलेला प्रकल्प हा दोन ठिकाणच्या जागेंचे सर्वे होऊन, तसेच कंपनीस जास्त सबसिडी व सुविधा देऊ करून देखील, राजकीय दबावाने राज्यातुन निघून जातो. हे राज्याचे दुर्दैवच म्हंटले पाहीजे. कारण “वेदांत-फॅाक्सकॅान संचालकांना, राज्यातील संवैधानिक / घटनात्मक पेच प्रसंगामुळे सरकार स्थिरावेल काय(?) या विषयी खात्री वाटत नसल्याचे(?) वा कंपनीची मानसिकता बदलली असेल(?) असे दस्तुरखुद्द मोदीजींनीच सांगीतल्याचे(?) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमुद केल्याचे, आज माध्यमात स्पष्ट झाले!
मात्र असे, लोकशाही मुल्यांची गळचेपी करून, पाडापाडी व फोडाफोडी करून, राज्यात “असंवैधानिक पणे स्थापित न्यायप्रविष्ट असलेले शिंदे_फडणवीस सरकार” राज्यात स्थापित करण्याची केलेली घाई व त्यातुन या ‘सरकारच्या वैधते विषयी’ची शंका व संशय, यातून प्रकल्पाच्या संचालकांच्या द्विधा मनःस्थिति मुळे या प्रकल्पास मुकण्याची वेळ जर महाराष्ट्रावर आली असेल (?) तर यास जबाबदार कोण? पुन्हा पुर्व प्रस्थापित परिस्थिति साठी, शिंदे_फडणवीस सरकार पाय ऊतार होणार काय (?) असा सवाल देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी केला..
२०१४ पर्यंत, ‘महाराष्ट्र राज्यं’हे गुजरात पेक्षाही, सर्व बाबतीत अग्रेसर असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वारंवार आकडेवारी नुसार जाहीर केले होते व तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदींना जाहीर चर्चेचे आव्हान देखील दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हा पुर्वीच्या सरकारांनी राबवलेल्या धोरणांमुळे स्वकर्तुत्वावर ऊभा आहे.. पायाभूत सुविधा इतर राज्यांच्या तुलनेत ऊजव्या असल्यामुळेच, तळेगाव व बुरीबोटी चे सर्वे वेदांत ने मान्य ही केले… मात्र गुजरात मधील भोलेरो येथील सर्वेक्षण अद्याप पुर्ण ही झाले नसल्याचे समोर येते.. मात्र तरी देखील, केंद्र सरकारच्या निव्वळ दबावामुळे संदर्भांन्कीत प्रकल्प गुजरात मध्ये गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.. त्यामुळे भाजपच्या सर्व प्रवक्त्यांचा मविआ’ला दोष देण्याचा प्रयत्न व घोषित आरोप राजकीय आकसापोटी केलेला तथ्यहीन, आंधळेपणाचा व पोरकटपणाचा आहे अशी उपहासात्मक टीकाही गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे.
