१८ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस मिळणार? अजित पवार यांचे संकेत


पुणे- केंद्र सरकारने १ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. राज्यातही १ मे ला १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची तयारी राज्य शासनाने केली असून ही लस नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून देण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे १ मेला बोलणार असल्याचे सांगतानाच केंद्र सरकारच्या उज्वला गॅस सबसिडी योजनेप्रमाणे नागरिकांना आवाहन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे ज्यांना खर्च करणं शक्य आहे त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी, गरिबांना सरकार लस देईल असा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुण्यात विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना आढावा आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

अधिक वाचा  डिझायनर्सने एआयकडे एक समस्या म्हणून नव्हे तर साधन म्हणून पहावे – डॉन नॉरमन

पवार म्हणाले, “पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या तुलनेत डिस्चार्जची संख्या वाढत आहे. बरेच रुग्ण रुग्णालयांमध्ये येत आहेत. आम्ही काही निर्णय लाँग टर्मसाठीही घेतोय. 18 ते 44 वयामध्ये लसीसाठी केंद्र राज्यांवर जबाबदारी देत आहे. आम्ही 5 जणांची कमिटी बनवली आहे. त्यात मुख्य सचिव अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सार्वजनिक आरोग्याचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव आणि उद्योग खात्याचे सचिव त्याचे सदस्य असतील. टेंडर काढायच्या सूचना सीताराम कुंटेंना दिल्या आहेत”, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

 ग्लोबल टेंडरमध्ये रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन आणि लस मग ती सीरम असो, भारत बायोटेक असो, फायजर असो ज्या कोणत्या असतील त्या सर्वांचा उल्लेख असेल. इंजेक्शनचा तुटवडा आहे. 1 मे रोजी महाराष्ट्र दिनापासून लसीकरण सुरु करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं तसं आहे. लसींच्या पुरवठ्याबाबत सिरमचे अदर पुनवाला यांच्याशी मुख्यमंत्री स्वतः बोलले आहेत”, पूनावाला म्हणाले आत्ता मी तुम्हाला इतकी लस देऊ शकणार नाही. त्यांनी सांगितलं की माझ्या क्षमतेप्रमाणे तुम्हाला लस देईन. उरलेली लस तुम्ही इतर कंपन्यांकडून घ्या. सध्या ते इंग्लंडला गेले आहेत. ते परत आल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी बोलू”,  असे त्यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार

राज्यासाठी रेमडिसिविरचा कोटा कमी करण्यात आला आहे त्यासंदर्भात आम्ही केंद्रांशी बोललो आहे. जामनगरमधील ऑक्सिजनचा जो  250 मेट्रिक टनचा कोटा होता तो कमी करण्यात आला आहे. तो कमी करू नका यासंदर्भात देखील केंद्रांशी चर्चा सुरु आहे. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी बंद पडलेले ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांना देखील ऑक्सिजन निर्मितीबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच नवीन कोविड सेंटर उघडायचं असेल तर आरोग्य विभागाशी बोलूनच परवानगी दिली जाणार आहे असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love