पुणे- वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार राज्यात लॉकडाऊन करण्याचा विचार करत आहे. परंतु, हा निर्णय घेताना लॉकडाऊन पूर्वी राज्यातील सर्व प्रकारच्या कामगारांचे वेतन, त्वरित देणे बंधनकारक करावे अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना व कामगार मंत्र्यांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे.
काळाजी गरज म्हणून लॉक डाऊन सारखा कटू निर्णय महाराष्ट्र शासनास घ्यावा लागत आहे, हरकत नाही. जनतेचे जीव वाचणे सध्या गरजेचे आहे. त्या मुळे जनता जनार्दन नक्कीच शासनाला सहकार्य करेल यात शंका नाही.
मात्र, शासनाकडून नियोजित लॉकडाऊन घोषित होत असताना राज्यातील विविध उद्योगात कायम / कंत्राटी / हंगामी / कामगार , मोल मजूर, हे लाखोंच्या संख्येत आहेत. वेतनाची तारीख त्यास शासकीय सुट्या जोडून आल्या असून या सर्व प्रकारच्या कामगारांना त्यांचे वेतन हे तातडीने व्हावे, विशेषतः राज्यात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी / हंगामी पद्धतीत कामगार काम करतात त्यांचा विचार शासनाने करणे महत्वाचे आहे. विविध आस्थापना कडून वेतन न मिळाल्यास कंत्राटदार त्यांच्या कडील कार्यरत कामगारांना वेतन देत नाही हा अनुभव आहे. या मुळे किमान वेतनावर पोट असलेल्या कामगारांची मोठी गैरसोय होऊ शकते, वेतना अभावी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, या बाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय , निम शासकीय, प्रायव्हेट कंपन्या, आस्थापनातील प्रमुख नियोक्ता यांनी कामगारांचे वेतनाचे फंड त्वरित व विनविलंब उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच कंत्राटदारांना या बाबत दक्षता घेण्याच्या आगाऊ सूचना देण्यात येऊन कामगारांना वेतन त्वरित देणे बंधनकारक करावे, वेतनासाठी फंड उपलब्ध करते प्रसंगी काही निर्बंध शिथिल करन्याची मुभा असावी,
या वेळी विशेष बाब म्हणून मुख्य मालक/ नियोक्ता म्हणून वेतन, व ईतर देय रक्कमे ची हमी द्यावी व कोणत्याही कामगाराला कामावरून कमी करण्यात येवू नये. तसेच या बाबतीत संबंधित नियोक्ता, कंत्राटदारांची तक्रार लेबर ऑफिस कडे दाखल झाल्यास या बाबतीत त्वरित दखल घेवून कारवाई करण्याच्या सुचना आपल्या कार्यालया मार्फत देण्यात याव्यात. राज्यातील कोणत्याच आस्थापनात काम करणाऱ्या कामगारांना वेतना अभावी गैरसोय होणार नाही याची काळजी शासनाच्या विविध यंत्रणेने घ्यावी, असे या पत्रात म्हटले आहे.
