एक सप्टेंबर पासून देशात होणार हे बदल


पुणे–उद्यापासून अर्थात दिनांक १ सप्टेंबरपासून देशात मोठे आठ बदल होत आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या आमच्या जीवनावर प्रत्यक्ष तर काही अप्रत्यक्ष परिणाम करणारे आहेत. काही नियम आपल्याला काही दिलासा देणारे आहेत तर काही गोष्टींची काळजी न घेतल्यास आपले आर्थिक नुकसान देखील होऊ शकते. त्यामुळे या बदलांबद्दल जाणून घेणे आपल्यासाठी आवश्यक आहे.

या बदलांमध्ये अनलॉक-४ ची मार्गदर्शक तत्वे, कर्जाचे ईएमआय, गॅस सिलिंडरची किंमत, जीएसटी पेमेंट, जमीन मालमत्तेवर मुद्रांक शुल्क, विमान प्रवास, किसान क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड इत्यादींचा समावेश आहे.

घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलणार  

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरूवातीला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतींचा आढावा घेतात. उद्यापासून देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत बदल होणार आहे. ऑईल विपणन कंपन्यांनी ऑगस्टमध्ये विनाआनुदानीत (सबसिडी नसलेल्या)  एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल केला नव्हता. परंतु १९  किलोच्या सिलिंडरच्या किंमतीमध्ये थोडा बदल झाला होता. प्रत्येक राज्यात कर वेगवेगळा असल्याने त्यानुसार एलपीजीची किंमत बदलते.

आयओसीएल वेबसाईटवरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, जुलै महिन्यात दिल्लीत १४.२ किलो विना अनुदानित एलपीजी सिलिंडर एक रुपयाने महाग झाला होता. कलकत्यात चार रुपये, मुंबईत ३.५० रुपये आणि चेन्नईत चार रुपयाने महाग झाला होता. त्यानंतर दिल्लीत त्याची किंमत ५९४  रुपये, कलकत्यात ६२०.५०  रुपये, मुंबईत ५९४  रुपये आणि चेन्नईमध्ये ६१०.५० रुपये इतकी झाली होती. ऑगस्ट महिन्यामध्येसुद्धा हेच दर होते.

ऑगस्टमध्ये कंपन्यांनी १९ किलो सिलिंडरच्या किंमतीत कंपन्यांनी किरकोळ बदल केला  होता.  दिल्लीत ते  ११३५.५० रुपये, कलकत्यात ११९८.५०रुपये, मुंबईत १०९१ रुपये आणि चेन्नई येथे १२५३ रुपयांना विकला गेला.

अधिक वाचा  रिलायन्स रिटेलमध्ये सौदी अरेबियाची पीआयएफ 9,555 कोटींची गुंतवणूक करणार

कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कोरोना विषाणूच्या संकटामुळे ग्राहकांसाठी सोयीचे व्हावे म्हणून    कर्ज स्थगित करण्याची सुविधा दिली होती. ती ३१ ऑगस्ट रोजी संपते आहे. त्यानंतर आपल्या कर्जाचे काय होणार याबाबत ग्राहकांना चिंता लागली आहे. १ सप्टेंबरपासून ज्या कर्ज धारकांनी कर्ज स्थगितीची सुविधा घेतली होती त्यांनाही आता कर्जाचा हप्ता भरावा लागणार आहे. मात्र, असे असताना रिझर्व्ह बँकेने   कर्जदारांची  चिंता सोडवण्यासाठी कर्ज पुनर्रचना योजना आणली आहे. सप्टेंबरपासून ईएमआय न भरल्यास त्याचा क्रेडिट रेटिंगवर परिणाम होईल. सुरुवातीला ज्या ग्राहकांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत अधिस्थगन सुविधा घेतली होती त्या ग्राहकांच्या क्रेडिट स्कोअरवर कोणताही परिणाम झाला नव्हता.

 जीएसटी उशिरा भरणे महागात जाणार

१ सप्टेंबरपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरण्यास विलंब झाल्यास जो निव्वळ कर भरायचा आहे त्यावर व्याज आकारले जाणार आहे.  या वर्षाच्या सुरूवातीला जीएसटी देयकास उशीर झाल्यामुळे सुमारे  ४६,००० कोटी रुपयांच्या थकीत व्याज वसुलीच्या निर्देशा संदर्भात उद्योग क्षेत्राकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. एकूण देयकावर हे व्याज आकारले जाते.

केंद्र आणि राज्याच्या वित्त मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने मार्च महिन्यात झालेल्या ३९  व्या बैठकीत निर्णय घेतला होता की १ जुलै २०१७  पासून निव्वळ कर देयकावर जीएसटी देयकाच्या  दिरंगाईसाठी व्याज आकारले जाईल आणि त्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाईल. तथापि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) २५ ऑगस्ट रोजी सूचित केले की १ सप्टेंबर २०२०  पासून एकूण कर देयकावर व्याज आकारले जाईल.

विमान प्रवास महागणार

विमानाने प्रवास करणार्‍या लोकांच्या खिशाला आता अधिक चॅट बसणार आहे. नागरी उड्डाण  मंत्रालयाने १ सप्टेंबरपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांकडून उच्च उड्डाण सुरक्षा शुल्क (एएसएफ) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार  विमान प्रवास थोडा महाग होईल आणि स्थानिक प्रवाशांसाठी एएसएफ सप्टेंबरपासून १५० रुपयांवरून १६० रुपये करण्यात येईल आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांसाठी १ सप्टेंबरपासून एएसएफ  ४.८५ अमेरिकन डॉलर्सच्या ऐवजी ५.२ अमेरिकन डॉलर इतका आकारला जाणार आहे.

अधिक वाचा  तणावमुक्त मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी 'सुरक्षाकडी' ॲप सादर

तिकिट बुक करतांना एअरलाइन्स एएसएफ शुल्क घेतात आणि मग ते सरकारला देतात. याचा वापर देशभरातील विमानतळांवर सुरक्षा व्यवस्थेसाठी केला जातो.

 शेतकरी क्रेडिट कार्डधारकांना द्यावे लागणार जादा व्याज

देशातील आठ कोटीहून अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. किसान क्रेडिट कार्डधारकांना 31 ऑगस्टपर्यंत बँकेकडून घेतलेले कर्ज परत करायचे होते.  ज्या केसीसीधारकांनी  ३१ ऑगस्टपर्यंत  कर्ज परत केले नाही त्यांना चारऐवजी सात टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.  शेतीचा व्याज दर नऊ टक्के आहे. पण त्यात सरकार दोन टक्के अनुदान देते. त्यामुळे   ते सात टक्क्यांपर्यंत  खाली येते.  वेळेवर पैसे परत केल्यावर अतिरिक्त सूट देण्यात येते. त्यामुळे व्याजाचा दर हा चार टक्यांवर खाली येतो.

एचडीएफसी क्रेडिट कार्डचे उशिरा पैसे भरणे पडणार महागात  

आपल्याकडे एचडीएफसी बँकेचे क्रेडिट कार्ड असल्यास, १ सप्टेंबरपासून उशीरा पेमेंट करणे अधिक महागात पडणार आहे.  खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या बँकेने क्रेडिट कार्डवरील उशीरा पेमेंटच्या शुल्कात  वाढ करण्याची  घोषणा केली आहे. एचडीएफसीने आपल्या वेबसाइटवर ही माहिती दिली आहे. यानुसार, इन्फिनिया कार्ड वगळता इतर सर्व प्रकारच्या क्रेडिट कार्डवर नवीन शुल्क लागू होईल.

अधिक वाचा  निबे लिमिटेडने महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पोमध्ये आत्मनिर्भर भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी एमएसएमई विकासाला दिले प्रोत्साहन

स्टेटमेंट शिल्लक (रुपयात)     लेट पेमेंट चार्ज          लेट पेमेंट चार्ज

                                  ( ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत )           (१ सप्टेंबर २०२० पासून)

  • 100 रुपयांपेक्षा कमी                  काही नाही                   काही नाही
  • 100 – 500                                   100 रुपये                   100 रुपये
  • 501 – 5,000                                500 रुपये                   500 रुपये
  • 5,001 – 10,000                          600 रुपये                   600 रुपये
  • 10,001 – 25,000                      800 रुपये                   800 रुपये
  • 25,001 – 50,000                       950 रुपये                   1,100 रुपये
  • 50,000 से ज्याद                      950 रुपये                   1,300 रुपये

 इंडिगो करणार विमानांच्या उड्डाणाला सुरुवात

इंडिगोने आपल्या विमान उड्डाणाला  टप्प्या टप्प्याने सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. १ सप्टेंबरपासून प्रयागराज, कलकत्ता आणि सुरत या मार्गावर त्यांची उड्डाणे सुरू होतील. भोपाल- लखनौ मार्गावर १८०  आसन क्षमता असलेली एअरबस -320 धावेल. हे उड्डाण सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार असे आठवड्यातून होणार आहे.

महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी करणे होणार स्वस्त

राज्यातील घर व दुकानातील खरेदी-विक्रीला चालना मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात तीन टक्क्यांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा १  सप्टेंबर ते ३१  डिसेंबर या काळात तीन टक्के कपात लागू होईल. पुढील वर्षी १ जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत ही सूट दोन टक्के राहील, असे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.

50% LikesVS
50% Dislikes

Spread the love