भारत आणि चीनमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरून संघर्ष सुरु आहे. चीनच्या लडाखमधील घुसखोरीमुळे भारतीय सैनिकांशी झालेल्या हिंसक चकमक होऊन त्यात २० भारतीय सैनिक शहीद झाले. त्यानंतर लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रत्यक्ष ताबा रेषेच्या संदर्भात अनेक वेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. परंतु, चीनची कारस्थाने अद्याप कमी झालेली नाहीत. चीनच्या या कारवायांमुळे भारत हळूहळू चीनला आर्थिक धक्का देण्याची तयारी करत आहे. असे असले तरी भारत-चीन आयात-निर्यात तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की कोविड -१९ संक्रमणाने अर्थव्यवस्थेला जेवढी हानी पोहोचली नाही तेवढी हानी जर भारत-चीन या दोन देशांतील संबंध सुधारले नाही तर भविष्यात त्यापेक्षा मोठ्या आर्थिक त्सुनामीला तोंड द्यावे लागेल.
चीनच्या अॅपवर बंदी, चीनच्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करायची असल्यास केंद्र सरकारची परवानगी यांसारखे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीनेही वेगाने पावले उचलली जात आहेत. मात्र, व्यवसाय कॉरिडॉर मध्ये सुद्धा भारत-चीनच्या तणावाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स, सौंदर्यप्रसाधनांपासून ते मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंत या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी दोन्ही देशांमधील परिस्थिती सुधारली नाही तर येत्या काळात मोठा आर्थिक धक्का बसू शकतो अशी भीती व्यक्त केली आहे.
मागच्याच आठवड्यात सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , लडाखपासून जवळ असणारे होतान, गारगुनसा आणि काशगर त्यानंतर हॉपिंग, कोनका झाँग, लिनझी आणि पॅनगात या चीनच्या लष्करी तळांवर भारत अत्यंत बारीक लक्ष ठेवून आहे. अलीकडच्या काळात ही सर्व एअरबेस खूपच सक्रिय झाली आहेत. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या एअर फोर्सने अलीकडेच या तळांवर मोठया प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत. शेल्टर्स उभारले आहेत. धावपट्टीचा विस्तार केला असून अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात केले आहे. त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातून या दोन्ही देशांमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचे ‘आत्मनिर्भर भारतासाठी’ युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु
वाणिज्य मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देशांतर्गत उत्पादनास चालना देणे, चीनमधील आयातीवरील अवलंबन कमी करणे यावर मुख्य कक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी या संदर्भात ते व्यापार क्षेत्रातील सर्व उद्योजक, संस्था व संघटनांशी सातत्याने चर्चा करीत आहेत.
वाहन निर्मिती क्षेत्रातही मोठे पुढाकार घेण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दर आठवड्याला बैठक घेण्यात येत आहे. गेल्या १३ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयाने ऑटो कंपन्यांमधील दिग्गज कंपन्याच्या लोकांबरोबर बैठक घेतली.
शुक्रवारी २० ऑगस्ट रोजी पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात आली आणि त्यामध्ये ऑटो क्षेत्रातील गुंतवणूकीची शक्यता, स्थानिक अवलंबित्व, आयात-निर्यात, रॉयल्टीच्या बदल्यात भरलेल्या पेमेंट्स आणि इतर गोष्टींबद्दल सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (एसआयएएम) कडून माहिती घेण्यात आली.
दरम्यान, ऑटोमोबाईल क्षेत्राशी संबंधित लोक असे म्हणतात की काहीही अशक्य नाही, परंतु चीनकडून वस्तूंच्या आयातीवर बंदी आणणे हा मोठा धक्का असेल. कारण इतर देशांतून आयात केलेले सुटे भाग आणि आयात केलेल्या वस्तूंच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ होईल आणि याचा ऑटो उद्योगावर विपरित परिणाम होऊ शकेल.
भारतीय वाहन उद्योगाचे चीनवर अवलंबित्व किती?
वाहन उद्योगातील वरिष्ठ अधिकारी आणि सीआयआयच्या सूत्रानुसार भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्रातून सध्या चीनकडून सुमारे २५ टक्के वस्तूंची आयात करतो. चीन नंतर दक्षिण कोरिया भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्रातून आयातीसाठी दुसऱ्या नंबरवर आहे. परंतु दक्षिण कोरियावरील भारताचे अवलंबित्व चीनपेक्षा अर्धे आहे. त्यापाठोपाठ जर्मनी, जपानचा क्रमांक लागतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनमधील स्वस्त वस्तू हे आहे. कोरियाच्या तुलनेत चीनचा निम्मा दर आहे. तर युरोपियन देशांकडून आयात करताना किंमतीत अनेक पटींनी वाढ होते. असे असले तरी, सूत्रांच्या माहितीनुसार बराचसा माल हा युरोपियन कंपन्यांची उत्पादने असली तरी ती चीनमध्ये बनली जातात.
पॅकेजिंग वस्तूंच्या बाबतीतही भारत चीनवर अवलंबून
सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे असे म्हणणे आहे की पॅकेजिंगसाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू आयात करण्यासाठी चीनवरच अवलंबून राहावे लागते. याचे कारण अत्यंत स्वस्त दरात उत्तम गुणवत्तेचा माल हेच आहे. दक्षिण कोरियाच्या अर्ध्या किमतीत ते उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार युरोपियन कंपन्यांनी आशियाच्या बाजारपेठेवर आपली पकड ठेवण्यासाठी चीनमध्ये कंपन्या स्थापन केल्या. मात्र, भारतात पॅकेजिंगच्या बाबतीत अद्याप काहीच झालेले नाही.
‘अँटी-एजिंग’ क्रीमही होते चीनमधून आयात
फार्मास्युटिकल उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार अँटी-एजिंग क्रीम(वृद्धत्व दिसू नये यासाठी वापरण्यात येणारी क्रीम) किंवा व्हाइटनिंग (गोरेपणा वाढवणारी) फ्रेग्नेंस क्रीम यापासून अनेक सौदर्य प्रसाधनांची आयात चीनमधूनच केली जाते. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्युरीफायर, एलईडी टीव्ही सेट्स किंवा संगणक, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन यासह प्रत्येक गोष्टीवर आपण चीनवर अवलंबून आहे. असे म्हटले जाते की कॉस्मेटिक क्षेत्रात मर्क, करोडासह जगातील सर्व नामांकित कंपन्यांचा माल युरोप आणि चीनमध्ये मिळतो. हा माल युरोपमध्ये अनेक पटींनी महाग तर चीनमध्ये स्वत मिळतो.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न कसे पूर्ण होईल?
विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या मते आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण होणे हे कठीण आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आत्मनिर्भर भारतासाठी स्वावलंबी भारत यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही असू शकत नाही, परंतु अचानक त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. यासाठी केंद्र सरकारने व्यावहारिक धोरणात्मक नियम बनवावे लागतील. तर सरकारने त्यासाठी आधी काही पावले उचलली पाहिजेत.
व्यापारी, उद्योगपती यांना लागणारा कच्चा माल किंवा त्यासाठी लागणारा प्लॅटफॉर्म प्रतिस्पर्धी दराच्या तुलनेत महाग देण्याचे सरकारचे प्रत्येक क्षेत्रात धोरण आहे आणि त्याचवेळी या गोष्टी लोकांना स्वस्त दरात उपलब्ध व्हाव्यात असे सरकारचे धोरण आहे. परंतु, एकाचवेळी या दोन गोष्टी अशक्य आहेत.
स्पेक्ट्रम किंवा परवाना महागड्या दराने जास्त बोलीसह उपलब्ध होईल आणि सेवेचा दर खूपच कमी असावा ही गोष्ट समजण्याच्या पलीकडे आहे. कोळशाचा लिलाव जास्त दराने होईल आणि वीज दर स्वस्त राहिला पाहिजे हे कसे शक्य आहे. हा व्यावहारिक धोरणातील विरोधाभास आहे. व्यापार्यांचे किंवा व्यवसायाचे उद्दीष्ट उत्पन्न मिळवून उत्पन्न वाढविणे आहे.
व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित हे लोक म्हणतात की जेव्हा दर्जेदार वस्तू, उपकरणे इत्यादी वस्तू भारतात तयार केल्या जातील तेव्हाच स्वावलंबी भारताचे स्वप्न साकार होईल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत गुंतवणूकीची आवश्यकता आहे.
यासाठी वेळ, वातावरण, अनुकूल धोरणे आणि व्यावहारिक वातावरणाची आवश्यकता आहे. या गोष्टी एका रात्रीत शक्य नाही. जोपर्यंत या क्षेत्रात कोणतेही मोठे बदल घडत नाहीत तोपर्यंत ना गुंतवणूक होईल ना उत्पादन क्षेत्रात मोठी भरभराट होईल. आयात-निर्यातीच्या बाबतीत मोठ्या बदलांची अपेक्षा देखील धक्का ठरेल, असे व्यापारी आणि उद्योगपतीचे म्हणणे आहे.
