पुणे— लिव्ह इन रिलेशिपमध्ये (Live In Relationship ) राहिलेल्या महिलेने तिच्या पूर्व लिव्ह इन पार्टनरविरोधात (Live In Partner) तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करत पुण्यातील विश्रामबाग पोलिस स्टेशन येथे तक्रार केल्यानंतर तिच्या पूर्व पार्टनर विरोधात लैंगिक गुन्हयांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ ( POCSO ACT) च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र,उच्च न्यायालयाने सबळ पुराव्याअंती पैशाच्या वादातून हा गुन्हा दाखल केल्याचे ग्राह्य धरून आरोपी पार्टनरला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. (The High Court granted anticipatory bail in the case of child sexual abuse)
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, 30 ऑगस्ट 2022 रोजी तक्रारदार आई हिने तिच्या 14 वर्षाचा मुलीवर तिचाच पूर्व लिव्ह इन पार्टनर अविनाश पवार (नाव बदलले आहे) याने 2016 मध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार ऑगस्ट 2022 मध्ये केली. त्यातूनच अविनाश पवार यांच्यावर भारतीय दंड विधान कलम 376 (2) F 376(2), 376 (A) (B). 377, 354-A, 354-C, 324, 323, 504, 506, आणि लैंगिक गुन्हयांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ ( POCSO ACT) च्या कलम 3(B), 4, 5 (1) (1) (m) (p) 6.8, 12, कलमान्वये विश्रामबाग पोलिस स्टेशन येथे गून्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्हयातील तक्रारदार आणि आरोपी हे दोघेही बरीच वर्षे प्रेम संबंधात तसेच एकत्रित काम करत होते. परंतु तक्रारदार महिलेने दुसरे लग्न केले नंतर सदर आरोपीच्या विरोधात तक्रार केली. सदर गुन्हयात आरोपी केलेले अविनाश याच्या म्हणण्यानुसार सदर गुन्हा हा खोट्या स्वरूपाचा असून तक्रारदार व आरोपी यांचामध्ये असलेल्या पैशाची देवाणघेवाण आणि त्यातून झालेल्या वादामुळे झालेला होता. त्यामुळे अविनाशने वकीलांमार्फत अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. परंतु, सदर गुन्हयात मे. पुणे येथील विशेष न्यायालयाने सदर दाखल गुन्हा हा बाल लैंगिक अत्याचार संबंधी असल्याने गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे निष्पन्न करून अटकपूर्व जमीन नामंजूर केला.
परंतु, सदर गुन्हा हा 5 वर्षानंतर दाखल झाला तसेच तक्रारदार व आरोपी हे जवळ जवळ 8 वर्ष लिव्ह इन मध्ये राहत होते आणि त्यादरम्यानचा संदर्भ देऊन तक्रारदार हिने आपल्या मुलीवर पाच वर्षापूर्वी असा अत्याचार झाल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे अर्जदाराकडून सबळ पुराव्याचे कायदेशीर विवरण करून अविनाशने कायदेशीर सल्लागार. ऍड नीलिमा खर्डे यांचे तर्फे उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन साठी धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने तक्रारदार आणि अर्जदार आरोपी यांचे प्रथमदर्शनी पैशांचे वाद असल्याचे आणि त्या वादातून सदर गंभीर प्रकारच्या गुन्हयांची तक्रार करण्यासंबंधीचे पुरावे ग्राह्य धरले. तसेच यासंदर्भात तक्रारदार हिने तिच्या मुलीवर या आधी जुलै 2022 मध्ये याच प्रकारचा बाल लैंगिक अत्याचार गुन्हा तिच्या दुसऱ्या परिचयाच्या इसम विरोधात केल्याचा पुरावा देखील ग्राहय धरण्यात आला. अशा प्रकारे सबळ पुराव्याअंती माननीय न्यायाधीश श्री अमित बोरकर यांनी अर्जदार अविनाश यास पोलिसांना तपासामध्ये तसेच पुराव्यामध्ये छेडछाड न करण्याच्या आणि इतर अटी निर्देश देऊन अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या कामी अर्जदारातर्फे अॅडव्होकेट राजेश विजय कातोरे, अॅडव्होकेट नीलिमा भाऊसाहेब खर्डे आणि अॅडव्होकेट शैलेश सुभाष खरात यांनी काम पाहिले.
