पुणे : मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) देण्यात येणारा आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे, त्यामुळे मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असेल असे वक्तव्य खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी गुरुवारी केले.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करून राज्य सरकारने आरक्षण दिले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभराची स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे १० टक्के आरक्षण सर्वसाधारण गटातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे, मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला माझा विरोध नाही, पण ते घेतल्यास एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही असे जाणकार वकील सांगत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्‍यायालयात २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी या मुद्द्यावरून काही घोटाळा झाल्यास सरकार जबाबदार राहील, असेही ते म्हणाले.
सारथी बाबत शरद पवार यांनी हस्तक्षेप करावा
राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचे पाईक असलेल्या शरद पवार यांनी सारथी संस्था वाचवण्याबाबत हस्तक्षेप केला पाहिजे. अन्यथा सारथी संस्था एकदाची गुंडाळून बंद करून टाका, असे परखड मत संभाजीराजेंनी व्यक्त केली.
अध्यादेशाची होळी
राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या वतीने सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे…. या सरकारचे करायचे काय खाली डोकं वर पाय… अशा घोषणा देत महाविकास आघाडी सरकारचा जाहीर निषेध केला.
