नवी दिल्ली(ऑनलाईन टीम)– मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे. ही माहिती देताना केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला दिला. मोरॅटोरियम कालावधीतील हप्त्यांवरील व्याज आकारणीच्या प्रश्नावर बोलताना सरकारने केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएनशला बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) बाबत आज सर्वोच्च नायालयात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे हजार राहून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलले जाऊ शकते परंतु काही क्षेत्रांना हे सूट दिली जाईल असे सांगितले. मार्चमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेच्या सल्लावजा निर्देशाबाबत बँकांनी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत कंपन्या आणि वैयक्तिक लोकांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली होती. त्याची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली.
दरम्यान, याबाबत सर्वोच्च नायालयात याचिका दाखल आहेत. या याचिकेवर मागच्या मंगळवारी सुनावणी झाली त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. हे प्रकरण अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल असे सांगतानाच समस्या तुमच्या लॉकडाऊनमुळे निर्माण झाली आहे. ही केवळ व्यवसायिक विचार करण्याची वेळ नाही, तर लोकांच्या एकूण परिस्थितीचाही विचार केला गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, कर्जावरील व्याज आकारणीसंबंधीच्या मुद्द्यावर केंद्र, आरबीआय आणि बँकिंग असोसिएशनला चर्चा करुन तोडगा काढण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी सागितलं की, अनेक मुद्दे यामध्ये सामील आहेत. जीडीपी २३ टक्क्यांनी घसरला असून अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारं प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी बुधवापर्यंत पुढे ढकलली आहे. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झालं असल्याचं म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी मोरॅटोरियम काळातील रकमेवर व्याज आकारण्यावर केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं. तसंच याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न करण्यासंबंधी विचारणा केली होती.
आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी सोमवारी संपली आहे. याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल असं सांगितलं होतं. सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावर व्याज आकारलं जाऊ नये यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे.
कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना म्हटलं होतं की, “मोरॅटोरियम कालावधी ३१ ऑगस्टला संपत असून १ सप्टेंबरपासून आम्ही डिफॉल्ट यादीत आहोत. हे कर्ज नंतर मोठा विषय होण्याची शक्यता आहे,” जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मोरॅटोरियम कालावधी वाढवला जावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
 कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो अशी माहिती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली आहे.){kind=link}