मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव

पुणे—सर्वोच्च नायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून प्रयत्न करावेत या आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा क्रांती  मोर्चाच्या वतीने आज पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून कार्यालयाला घेराव घालण्यात आला. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने संपूर्ण राज्यात विविध मार्गाने आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्य सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी अपयशी ठरले आहे. आता आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून प्रयत्न करावेत या आणि इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.   

या आंदोलनप्रसंगी राजेंद्र कुंजीर, बाळासाहेब आमराळे, धंनजय जाधव, सचिन आडेकर, तुषार काकडे, मीना जाधव, जगजीवन काळे, अमर पवार, युवराज दिसले, सुनीता जाधव, प्राची दुधाने, किशोर मोरे, गणेश सोनवणे यांसह मराठा समनव्यक उपस्थित होते.

 न्यायालयाने जी स्थगिती दिली आहे त्वरीत राज्य सरकारने उठवावी, सारथी, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला विद्यार्थ्यांसाठी भरघोस आर्थिक मदत द्यावी, न्यायालयाच्या निर्णयापुर्वी विद्यार्थ्यांचे जे प्रवेश झाले ते संरक्षित करावेत, 2014 च्या नियुक्‍तीचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, 43 मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत आदि मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

 मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या

– सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सोपवताना ताना  स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे काल मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलावी. मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे .

 – कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपीना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयातील खटला लवकर चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी

 – न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गातील जे शैक्षणिक प्रवेश झालेले आहेत तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यावर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत . तसेच विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात .

 – राज्य लोकसेवा आयोगाने विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केलेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्या. २०१४ च्या आरक्षणा अंतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या, त्या २०१८ च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे त्यातून मार्ग काढावा. समांतर आरक्षणाबाबत 19 डिसेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे.

 – मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन ,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी , मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी.

 – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच  केलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

 – राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कामकाजाकरिता १० फेब्रु २०२० च्या शासन निर्णयाने मंत्रीमंडळ समिती नेमली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय उदा.- सारथी, शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वसतीगृह,डॉ पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, समांतर आरक्षण इ. चा समावेश करावा.

– मराठा आरक्षण आंदोलनातील ज्या केसेस मागे घेतलेल्या आहेत. त्यातील काही केसचे निर्णय सरकारी वकिलामार्फत मा न्यायालयाकडे गेलेले नाहीत त्याचा आढावा घ्यावा . ​उर्वरित जे 43 गुन्हे गंभीर गुन्हे आहेत त्यात व्हिडिओ फुटेज न पाहाता, बघ्यांच्या गर्दीतील सहभाग नसलेल्या निरपराध तरुणावर 307, 353 सारखे गुन्हे दाखल आहेत. सदर गुन्हे शासनाने जाहिर केल्याप्रमाणे मागे घेण्यात यावेत.

– मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाबाबत ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.

– राज्य शासनाने जाहीर केलेली प्रस्तावित पोलीस भरतीबाबत आरक्षण स्थगिती मुळे मराठा तरुणाची संधी जाणार आहे याबाबत विशेष आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या जागाबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेणार आहे व यातून कसा मार्ग काढणार आहे हे जाहीर करावे.