रशियाने युक्रेनवर लष्करी कारवाई सुरु केल्यानंतर पाश्चात्त्य देशांनी, युरोपीय देशांनी रशियावर अनेकानेक आर्थिक निर्बंध लादले. त्यापैकी महत्वाच्या निर्बंधांपैकी एक म्हणजे रशियन बँकांची ‘SWIFT’ मधून हकालपट्टी हे आहे. या हकालपट्टीमुळे रशियन कंपन्या आणि बँकांना जागतिक पातळीवर व्यवहार करणे प्रचंड अवघड होणार आहे. या एका निर्णयामुळे रशियाला धडा मिळेल पण भविष्यात प्रत्येक देश आपली स्वतःची प्रणाली विकसित करेल. चीन त्यात आघाडीवर आहे. सार्वभौम डिजिटल चलन हेदेखील त्यादृष्टीने टाकण्यात येणारे पाऊल आहे. याचे परिणाम काय, भविष्य काय यावर उहापोह होत राहील पण मुळात ही ‘SWIFT’ प्रणाली आहे काय हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
‘SWIFT’ हे ‘सोसायटी फॉर वल्र्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन’ याचे संक्षिप्त रूप आहे. जगभरातील बँका आणि वित्तीय संस्था तिच्या सदस्य असून, सुरक्षितपणे पैशाचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि वित्तीय संदेशवहन यासाठी त्यांनी सहकारी तत्त्वावर स्थापन केलेले ते व्यापक जाळेच म्हणता येईल. खरे तर, ‘स्विफ्ट’ला आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर सुरू असणाऱ्या पैशांच्या देवघेवीच्या व्यवहाराची मुख्य धमनीदेखील म्हणता येईल. देशोदेशीच्या सीमा ओलांडून पैशाचे सुरळीत आणि जलद हस्तांतर करण्यास ती अनुमती देते. १९७३ मध्ये स्थापित आणि बेल्जियमस्थित, स्विफ्ट प्रणाली २०० हून अधिक देशांमधील ११ हजार बँका आणि वित्तीय संस्थांना जोडते.
Letters of Understandings – पतपत्रे ही एका बँकेने आपल्या ग्राहकाच्या वतीने, दुसऱ्या बँकेला दिलेली हमी असते. पतपत्र हे एकप्रकारे ग्राहकाला अल्पकालीन कर्जउभारणीसाठी दिलेली हमी असते. पतपत्रे मुख्यतः व्यापारी, उद्योजक यांना परदेशातून कच्चा माल किंवा इतर वस्तू आयात करण्यासाठी जी रक्कम अदा करावी लागते त्या व्यवहाराच्या सुलभतेसाठी तयार केली जातात. ह्यात सर्व प्रक्रियेत मुख्यतः चार घटक समाविष्ट असतात. पतपत्र तयार आणि जारी करणारी बँक, ज्या बँकेला ते देण्यात आले आहे ती बँक, आयातदार आणि परदेशातील लाभधारक. ह्या पतपत्रांची मुदत ३० दिवस ते १ वर्ष असते. साधारणतः ती १८० दिवस असते. ही पतपत्रे एका बँकेकडून दुसऱ्या बँकेकडे स्विफ्ट ह्या प्रणालीद्वारे पाठवली जातात. ‘स्विफ्ट’ द्वारे पाठवणी झाली आहे याचा अर्थ बँकेने पतपत्र जारी करताना सर्व पडताळणी केली आहे आणि सर्व घटकांची त्यास संमती आहे.
पतपत्रे येण्याच्या आधी अशा पद्धतीच्या व्यवहारांसाठी ‘लेटर्स ऑफ कंफर्ट’ जारी केली जात असत. जी आयातदाराच्या बँकेने आयातदारासाठी जारी केलेली असत. त्याअंतर्गत आयातदाराला अल्पकालीन ‘कर्ज’ मिळत असे. त्या विशिष्ट काळात त्या आयातदाराने निर्यातदाराला योग्य ती रक्कम अदा करणे आवश्यक असे. ह्यात उशीर किंवा अदा करण्यात चूक झाली तर जारी करणारी बँक मध्यस्थी करून व्यवहार पूर्ण करत असे. पतपत्रे आयातदाराला जागतिक बँकिंग क्षेत्राचे अवकाश खुले करून देतात. ज्याच्या जोरावर आयातदाराची अल्पकालीन खरेदी कर्ज उभारणीची मर्यादा वाढते.
अमेरिका आणि युरोपातील बँकांच्या गरजेनुसार स्विफ्ट प्रणालीचा जन्म झाला. कोणाही एका देशाने अशा पद्धतीची प्रणाली विकसित करुन मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्यात आला होता. जगभरातील दोन हजारहून अधिक बँकांचा या प्रणालीत समावेश आहे. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँका, जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांची यात भागीदारी आहे. बँक ऑफ बेल्जियमद्वारे ‘SWIFT’ चे नियमन केले जाते.
२०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनचा भाग असलेल्या क्रिमिया या द्वीपकल्पाचा ताबा घेतला. यामुळे रशियाला सार्वकालिक समुद्री बंदर उपलब्ध झाले. किंबहुना ते क्रिमिया ताब्यात घेण्याच्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक होते. त्यानंतर क्रिमियामध्ये झालेल्या सार्वमतात स्थानिकांनी रशियात जाण्यासंबंधी निर्विवाद बहुमत व्यक्त केले. त्याहीवेळी पाश्चात्य जगाकडून रशियावर विविध निर्बंध लादले गेले. त्यात स्विफ्ट प्रणालीतून बाहेर काढण्याचे धमकीवजा सूतोवाच होतेच. त्याचवेळी बँक ऑफ रशियाने SPFS ही प्रणाली विकसित केली. सुरुवातीला रशियात अंतर्गत वापरासाठी असलेली ही प्रणाली आता २३ देशांनी व्यवहारांसाठी स्वीकारली आहे. त्यात जर्मनी, कझाकस्तान, बेलारूस, अझरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की अशा अनेक देशांचा समावेश आहे.
चीननेदेखील China Cross border Interbank Payment System विकसित केली आहे.
या सर्व घडामोडीत भारत कोठे आहे? तर भारत कोणत्याही क्षणी आपली स्वतःची प्रणाली जागतिक पातळीवर राबवण्याची क्षमता राखून आहे. भारताने Structured Financial Payment System- SFPS विकसित केली आहे. ही प्रणाली सध्या देशांतर्गत आंतरबँक व्यवहारांसाठी वापरली जाते. पण काही मूलभूत बदल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राबवण्यासाठीचे आवश्यक बदल करुन ती वापरात आणता येऊ शकते.
भारतात नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने द्वारे यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस – UPI ही ऑनलाईन व्यवहार क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणणारी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने एकाच वेळी स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून नवनवीन पेमेंट ऍप, वॉलेट निर्मितीला प्रोत्साहन, डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून गावोगावी इंटरनेट सेवा वाढवणे, शासन आणि इतर सर्व सेवांमध्ये ऑनलाईन व्यवहारांना चालना असे अनेक निर्णय घेतले, कार्यक्रम चालवले. परिणामी RuPayप्रणाली आणि UPI भारतभरात मान्यता पावले आहेत. या प्रणाली आता जागतिक मुशाफिरी करत आहेत. सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, भूतान असे अनेक देश या प्रणालीचा स्वीकार करत आहेत.
तंत्रज्ञान क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, माहिती-विमर्श, सामाजिक क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रांचा एक शस्त्र म्हणून युद्धकाळात वापर होताना दिसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रत्येक क्षेत्रातली आत्मनिर्भरता हा वर्तमान आणि भविष्यकालीन जगाचा मंत्र ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योग्य वेळी आत्मनिर्भरतेची हाक दिली. आता संरक्षण सामग्री निर्माण ते आर्थिक व्यवहार प्रणाली अशा सर्व क्षेत्रात जोमात काम सुरु आहे. युद्ध होऊ नयेच, त्यामुळे निर्बंध वगैरेची वेळ येऊ नयेच. पण दुर्दैवाने आलीच तर सदैव सावध-सज्जता हाच भविष्याचा मंत्र आहे.
– शौनक कुलकर्णी
