पुणे-प्रत्येकाने आपापले भान ठेऊन वक्तव्य केले तर ही वेळ आलीच नसती. तुम्ही मागच्या काहींच्या व्यक्तव्याचे दाखले देता, परंतु त्यांनी शपथ घेतली नव्हती. ज्यावेळी राज्यपालांच्या साक्षीने शपथ घेतली जाते त्यावेळी आपण भान ठेवून जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहिजे, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नारायण राणे यांच्या वक्तव्यावरून उद्भवलेल्या वादाबद्दल व्यक्त केले.
पुण्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
नारायण राणे यांच्या अटक प्रकरणाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, पोलिसांनी लगेच कोणती कारवाई केली नव्हती. त्यांचे काही लोकं न्यायालयात गेले आणि न्यायालयानं नाकारलं. उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ते झाल्यानंतर पुढच्या गोष्टी घडल्या.
जामिनासाठी अर्ज करणे हा राणेंचा अधिकार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार त्यांना जामीन मिळाला. त्यांना काही आतच ठेवायचे अस काही नव्हत. जे घडलं ते कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार घडलं. त्यांना न्यायालयात त्यांची बाजू मांडण्याचा धिकार आहे आणि त्यावर निर्णय देणे हा सर्वस्वी न्यायालयाचा अधिकार आहे. मात्र, मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काय बोलायचं याच भान सगळ्यांनी ठेवायला पाहिजे. राणेंच्या यात्रेची सोशल मीडिया वर काय चर्चा सुरू आहे हे आपण पाहतच आहोत. काय प्रतिक्रिया येताहेत ते बघितलं तर कळेल असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मिळालेल्या खात्याबद्दल बोलताना त्यांनी, त्यांच्या मंत्रालयाकडून काय निधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित केला. सूक्ष्म आणि लघुमध्ये काय निधी मिळणार आहे?. निधी द्यायचं बोललं तर गडकरी साहेबाचं मंत्रालय देऊ शकतं. गडकरी साहेबांनी यापूर्वी निधी दिला आहे. काम पण चालली आहेत. या खात्याचं पूर्वी नाव अवजड खातं होतं. काही लोकं त्याला गंमतीने अवघड खातंही म्हणायचे. आता त्याच्या नावात काही बदल झाले आहेत. आता करोनाचं संकट आल्याने सुक्ष्म आणि लघू खूप सारे उद्योग अडचणीत आले आहेत. देशातील छोट्या उद्योगांसाठी एखादा निर्णय घेत येत असावा, असं वाटतं”, असा उपरोधिक टोला अजित पवार यांनी लगावला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकीबद्दल दोन्ही विरोधी पक्षनेते सर्व पक्षांचे नेते गटनेते यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. त्यामध्ये सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. ओबीसींवर अन्याय झालेला आहे. हा अन्याय दूर होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, या मताशी सर्वजण सहमत झाले . दसरम्यान, न्यायालयाचच्या निकालाचा सन्मान ठेवून एससी एसटीचे जिथे प्रमाण कमी तिथे आरक्षणाची 50 टक्के पूर्ण करण्यासाठी ओबीसींना आरक्षण देता येईल का? ते कायदा आणि नियमात कसे बसवता येईल याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करू आणि पुढच्या आठवड्यात पुन्हा बसू व राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये
अनियमित पगारामुळे एसटी कर्मचाऱ्याने केलेल्या आत्महत्येबद्दल विचारले असता पवार यांनी ,टोकाची भूमिका घेऊ नका दोन दिवसांपूर्वी याबाबत बैठक झाली आहे. कोरोनाचे संकट आल्यामुळे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातून मार्ग कसं काढायचा याचा विचार सुरू आहे. नवीन बस घेताना इलेक्ट्रिक बसेस घ्यायच्या नाहीत. तसेच एप्रिल अखेरपर्यंतनत 1100 कोटीची तरतूद होती होती तशीच 500 कोटीची तरतूद पगारासाठी केली जाईल. अनिल परब यांनी याबाबत स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारसमोर थोडे वेगळे संकट त्यामुळे थोडा उशीर होतो. राज्य सरकारला त्यांच्या तिजोरीतून पैसे द्यावे लागतात पूर्वी एसटीच्या उत्पन्नातून दिले जायचे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन त्यांनी केले.
शाळा, कॉलेज सुरु करण्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लसीचे दोन्ही डोस पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलं जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. पण शाळा, कॉलेज सुरु करण्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील पोझिटीव्हीटी दर कमी झाला आहे, पण सणासुदीच्या काळात गर्दी वाढते, त्यामुळे या काळात कोरोना वाढणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल असं अजित म्हणाले. राज्यात लसीकरणाचं प्रमाण वाढवण्यासाठी चर्चा सुरू आहे, आदर पूनावाला पुण्यात परत आल्यानंतर यावर निर्णय होईल असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
जमावबंदी असताना गर्दी होत असेल तर गुन्हे दाखल केले जातात, शासनाच्या नियमावलीचं सर्वांनी पालन केलं पाहिजे. राजकारणी असो वा सामान्य नागरिक नियम सगळ्यांना सारखेच आहेत, तिसरी लाट येऊ नये याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल असंही अजित पवार यांनी सांगितले.
अधिकार निवडणूक आयोगाला
महापालिका निवडणुकीत किती सदस्यांचा प्रभाग असावा याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारलाही तो अधिकार आहे. स्थानिक नेत्यांची काही वेगळी मतं आहेत. त्या सगळ्याचा विचार होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यपालांशी स्वतः मुख्यमंत्री बोलले. ते बाहेर गावी जात असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे 1 तारखेला या असे म्हणाले. तेव्हा 1 तारखेला भेट होईल असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
