डोनेशन ची दुकाने चालवणाऱ्या शिक्षणसम्राटावर कोणी बोलत नाही, लाखभर पगार घेणाऱ्या प्राध्यापक व महाविद्यालयावर कोणी बोलत नाही, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आणि शाळांवर कोणी बोलत नाही.माझ्यासकट मीडिया आणि सर्वजण सरकारी शाळा व दवाखान्यावर बोलत राहतात.यात समाज हक्काची भावना आणि खेड्यापाड्यात सर्वदूर त्या असल्याने व डोळ्यासमोर असल्याने त्याविषयी सरपंच ते आमदार सगळे बोलत राहतात.
आमदार प्रशांत बंब यांच्या भूमिकेवरून शिक्षक संतप्त झाले आहेत. मुख्यालयी राहणे,घरभाडे, त्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र, गुणवत्ता, शिक्षक आमदार असे अनेक मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत.विधानसभेत त्यांनी याबाबत संयत मांडणी केली पण नंतर शिक्षक आणि त्यांच्यात जे व्हायरल संवाद झाले ते चर्चेचा स्तर खाली आणणारे व शिक्षक व आमदार या दोन्हीही पदांना शोभदायक नव्हते.मुळातच विधानसभा भाषणानंतर त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सरकारकडे अंमलबजावणी साठी बैठक आयोजित करायला हवी होती.प्रशासकीय पाठपुरावा करायला हवे होते पण ते न करता ते ही घसरत गेले व शिक्षकही चिडले त्यातून मूळ विषयच बाजूला पडला पण दोन्ही बाजूचे मुद्दे तपासायला हवे..मुख्यालय हा मुद्दा फक्त शिक्षकापूरता मर्यादित नाही.गावात राहणारे विविध कर्मचारी गावात राहत नाहीत ही तक्रार आहे. ५ दिवसाचा आठवडा झाला ,सकाळी कार्यालय लवकर उघडतील सांगितले पण अप डाऊन मुळे कार्यालय लवकर उघडत नाही व मीटिंग सुटी मुळे अधिकारी भेटत नाही. त्यामुळे मुद्दा सर्व विभागांचा आहे पण चर्चा शालेय शिक्षणाची असल्याने बंब शिक्षकांवर बोलले पण हे सर्वच खात्यात आहे.अनेक शासकीय डॉक्टर इतके पगार देऊनही कित्येक किलोमीटर दूर राहतात की जे गरीबांच्या जीवाशी खेळणे आहे. मराठवाड्यातील प्रथम वर्ग अधिकाऱ्यांचे कुटुंब औरंगाबाद किंवा पुण्यात असते. अनेक आमदारांचे कुटुंबही मोठ्या शहरात तर मी काही सरपंच ही गावात न राहणारे बघितले आहे. !!!दुर्गम गावात खोली मिळत नाही हा युक्तिवाद करत कर्मचारी अप डाऊन मर्यादा काहींची अगदी १०० किलोमीटर पर्यंत पोहोचली आहे.मोठया गाड्या घेणे स्वस्त झाले आणि अप डाऊन वाढत गेले..
मुळात गावात राहणे महत्वाचे का आहे ? त्या गावाशी भावनिकदृष्ट्या एकरूप होण्यासाठी ते आवश्यक आहे.शिकलेले सर्व कर्मचारी त्या गावात जर राहिले तर त्या गावचे शहाणपण उंचावते.त्यातून गावात नवे उपक्रम सुरू होतात,मार्गदर्शन होते.जुन्या काळातील सर्व कर्मचारी गैरसोयी झेलत गावात राहायचे,मुलांच्या करियरचा विचार त्या पिढीने केला नाही.त्यातून गावांच्या विकासाला गती मिळाली.त्यामुळे कोण कोठून येतो ? हे बघू नका हा मुद्दा मांडणारे गावाशी नाते हा मुद्दा विसरतात. पण ज्या गावात राहायला घरे मिळू शकत नाहीत त्या ठिकाणी मात्र नियमात बदल करायला हवा. त्याठिकाणी जवळच्या मोठ्या गावात राहण्याची परवानगी द्यायला हवी.प्रत्येक तालुक्यात किमान ४ बाजाराची गावे असतात.त्याठिकाणी राहण्याची परवानगी दिली तर .त्याठिकाणी नक्कीच सुविधा मिळतील व आज फक्त तालुक्याचे एकच गाव मोठे होते व इतर सर्व गावे अविकसित राहतात त्यातून तालुक्याचा समतोल विकास होईल. मुख्य म्हणजे त्या परिसराशी कर्मचारी मनाने जोडलेले राहतील.. इतका मोठा कर्मचारी वर्ग तिथे आल्याने इतर अनेक सुविधा मागणीतून आपोआप निर्माण होतील.या पर्यायाचा सर्व कर्मचारी संघटनांशी बोलून सरकारने विचार करायला हवा.
बंब शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल जे बोलत आहेत.त्यातही तथ्य आहे.शाळा बदलत आहेत.काही शाळांनी तर थक्क व्हावे असे गुणवत्तेचे तंत्रज्ञानाचे प्रयोग केले आहेत. यातून शाळांची प्रतिमा उंचावली.अशा गुणी शिक्षकांची मी स्वतः मुलाखत मालिका केली पण अशा काही शाळा बदलल्या म्हणून संपूर्ण शाळा दर्जेदार झाल्या असे म्हणणे काहींनी सुरू केले व म्हणून आता शाळांवर टीका करू नका असा अविर्भाव चुकीचा आहे. मी स्वतः ३ वर्षांपूर्वी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरताना अनेक शाळा फिरलो तेव्हा अनेक ठिकाणी अजूनही वाचन लेखन गणन ची स्थिती अजूनही दयनीय आहे. त्यातही अनुदानित हायस्कुल व आश्रमशाळा ची स्थिती तशीच आहे. आलटून पालटून हजर राहणे असे प्रकारही दुर्गम भागात फिरताना दिसतात.अशावेळी शाळा बदलल्या हा प्रचार अर्धसत्य आहे. काही शाळा अतिउत्कृष्ठ झाल्या हे मान्यच आहेत पण काही अतिसामान्य तर बहुतेक सर्व साधारण आहेत हे वास्तव आहे. त्यामुळे बंब आणि शिक्षक संघटना या दोघांच्या प्रचारकी भूमिकेच्या मध्ये कुठेतरी सत्य आहे पण हे करताना बंब खाजगी शाळांना जे प्रमाणपत्र देत आहेत ते खूप घातक आहे.. खाजगी शाळांचा दर्जा कोणी कधी तपासला आहे ? बंब यांनी अशा किती इंग्रजी शाळा तपासून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारले ? जिल्हा परिषद शाळांचे दोष जरूर दाखवा पण ते करताना इंग्रजी शाळांची भलावण करू नका..त्यातून त्या शाळांना दुकानदारी करणे अधिक सोपे होते व मराठी शाळांना त्याचा फटका बसतो..त्यामुळे लोकप्रतिनिधी चा टीकेचा सूर हा सहानुभूती चा असला पाहिजे.
बंब बोलत असताना मुख्यालयी राहण्याच्या मुद्द्याला बगल देत शिक्षकांनी अशैक्षणिक कामांचा विषय व अडचणी मांडायला सुरुवात केली.तरीही अशैक्षणिक कामांचा मुद्दा बरोबरच आहे. इतर कामे देऊ नये, रिक्त जागा ठेवू नये हे शिक्षण हक्क कायद्याने सांगूनही कामे वाढतच आहेत आणि हजारो शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यातही गंभीर म्हणजे संचालक ते केंद्रप्रमुख ही नियंत्रक पदेही शेकड्याने रिक्त आहेत.मेळघाटात मी शिक्षण सेवकाकडे केंद्रप्रमुख चार्ज बघितला होता..! अशैक्षणिक कामांबाबत शिक्षकांचा उद्वेग योग्य असला तरी हा विषय संशोधनाने पुढे न्यायला हवा.मी २००५ पासून अनेक ठिकाणी एक नमुना देऊन १०० शिक्षकांनी रोज अध्यापनात किती वेळ गेला व अध्यापनेतर कामात किती वेळ गेला ? याची नोंद ठेवावी असा नमुना तयार करून वाटला व त्या आधारे न्यायालयात जाऊ असे मांडले.एका शिक्षक संघटनेच्या बैठकीत जाऊन नियोजनही ठरवले पण असे संशोधन होत नाहीये.नेमका वेळ किती जातोय हे पुढे आले तर नेमका प्रश्न पुढे येईल.त्याचवेळी शासनाने एक वर्षभर मागवलेल्या माहित्यांचा अभ्यास करणारी शिक्षक व अधिकारी अशी समिती नेमायला हवी.त्यात राज्य जिल्हा व तालुक्याने व इतर विभागाने मागवलेल्या माहिती एकत्र करून यातील कोणत्या माहिती उपलब्ध असताना मागवली? कोणती माहिती मागवणे गरजेचे नव्हते ? व मागवलेल्या माहितीचा काय उपयोग केला ? या निकषावर प्रत्येक माहिती तपासायला हवी. त्यातून हा प्रश्न सुटेल अन्यथा केवळ कामांची यादी देऊन प्रश्न सुटणार नाही.तेव्हा संघटनांनी अशा समितीचा आग्रह धरावा.अर्थात इतर विभागांची कामे तर त्वरित थांबली पाहिजेत. एका केंद्राला एक क्लार्क अशीही सुरुवात करायला हवी.त्यातून इतर कामातून शिक्षकांची सुटका होईल.
खाजगी शाळा वाढत आहेत.लोकप्रतिनिधी व्यवस्थेचा गैरफायदा घेत स्वतःची खाजगी संस्थाने बळकट करत आहेत.विनाअनुदानित शाळातील शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या तरीही अजून अनेकांना पगार नाही.सरकारी शाळा चालत नाही म्हणून नाईलाजाने काढलेल्या मेधा पाटकर यांच्या दुर्गम शाळांना अजूनही अनुदान नाही, महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शाळांना अनुदान नाही आणि कागदावरच्या खोट्या शाळांना अनुदान हे आजचे शिक्षणाचे वास्तव बघितले की शाळांना अनुदान न देता थेट पालकांना अनुदान दिले पाहिजे असे वाटते.शासन एका मुलावर जितका खर्च करते त्या रकमेचे कुपन त्या पालकांना देणे व त्यातून शाळांना अनुदान मिळणे असे करायला हवे.त्यातून पालकांचे नियंत्रण व सहभाग शिक्षणात वाढू शकेल. राजकारणी व केंद्रीकरण यातून सुटका करून पालक व शिक्षकांकडे शाळेचे नियंत्रण देणे हा प्रयोग करून बघायला हवा.
,दोन्ही बाजू आज तांत्रिक मुद्दे मांडत आहेत पण आज त्यापलीकडे कळीचा मुद्दा हा ग्रामीण भागातून शिकलेली मुले स्पर्धेत मागे पडत आहेत. शहरी मुलांना क्लासेस च्या बळावर मेडिकल इंजिनिअरिंग स्पर्धा परीक्षा व विविध मोक्याची पदे मिळवत आहेत.शहरी मुले आय आय टी त आणि ग्रामीण भागातील मुले आय टी आय मध्ये ही विषमता धक्कादायक आहे. तालुकास्तरावर आय टी आय कोणतेच व्यवसाय प्रशिक्षण नाही मुलींना शिक्षणाला बाहेर पाठवले जात नाही व उच्च शिक्षण आज प्रचंड महाग झाल्याने ते ग्रामीण माणसांच्या हाताबाहेर गेलंय. त्यातून ग्रामीण भागातील मुले शिक्षित असूनही मजूर,शेतकरी व मुली बालविवाह करून संसारी असे आजचे ग्रामीण भागात शिक्षणातील विषमतेने चित्र निर्माण केले आहे.
शिक्षक संघटना आणि बंब यांच्यासारख्या आक्रमक ग्रामीण लोकप्रतिनिधी नी या शिक्षणातील भारत इंडिया विरुद्ध आवाज उठवण्याची गरज आहे…आणि या वास्तवावर नक्कीच सर्व ग्रामीण भागाने एकत्र येण्याची गरज आहे….शिक्षण विभाग हा अत्यन्त भ्रष्ट विभाग झाला आहे. टीईटी घोटाळा ही झलक आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने झालेल्याबोगस शिक्षक भरतीत हजारो शिक्षक भरून गुणवन्त शिक्षकांना डावलून अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी कमावले. आज शिक्षकांच्या मान्यता,विविध बिले यात आर्थिक शोषण होते.बंब आणि शिक्षक संघटनांची आक्रमकता इकडेही वळण्याची गरज आहे..
शिक्षक आमदारांवर त्यांनी केलेली टीका ही योग्यच आहे. या दडपणामुळे कोणताच गुणवत्ताविषयक निर्णय घेणे कठीण होते आहे पण त्यासाठी फक्त शिक्षक आमदारांवर टीका न करता विधानपरिषदेचीच गरज काय ? हाच प्रश्न विचारायला हवा.काही राज्यांनी विधानपरिषद बरखास्त केली आहे. त्याचे कोणतेही औचित्य उरले नाही पण जर शिक्षक आमदार जर राहणारच असतील तर त्याचे रूपांतर शिक्षण आमदारात करायला हवे. म्हणजे शिक्षक आमदारांना मतदानाचा अधिकार हा सर्व शाळांच्या पालक संघ व व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष यांना देण्यात यावा. निम्मे पालक जेव्हा मतदार असतील तेव्हा मग हे आमदार शिक्षकांचे प्रश्न न मांडता मग शिक्षणाचे प्रश्न मांडू लागतील असे सकारात्मक मुद्दे मांडायला हवेत.
हेरंब कुलकर्णी
