पुणे– वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आता राज्यातील उसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत पुढाकार घेतला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचे मालक राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे, उसतोड कामगारांना कामगार म्हणून न्याय मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून कारखान्यांचे मालक म्हणून पहिली बैठक बोलवावी आणि उसतोड कामगारांच्या सर्ब बाबी समजून घ्याव्यात अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत यासंदर्भात हा करारनामा झाला पाहिजे असे सांगून शासन जर याबाबत काही करणार नसेल तर येत्या १ ऑक्टोबरनंतर उस तोडणी कामगार हा कामाला जाणार नाही, (The Harvesting workers will not go to work after October 1) असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील ऊस तोडणी मजूर वाहतूक कामगार मुकादम यांची मजुरी व कमिशन वाढ व इतर सुविधांच्या बाबतीत प्रकाश आंबेडकर (prakash ambedkar) यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने आज साखर आयुक्तांची पुण्यात भेट घेतली. यावेळी त्यांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात आले, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
आंबेडकर म्हणाले, सहकारी साखर कारखाने उभे करताना त्यामध्ये ९:१ हे गुणोत्तर प्रमाण आहे. म्हणजेच,एक रुपया कारखान्याचा असेल तर नऊ रुपये शासनाचे आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे निवडून आलेले चेअरमन आणि संचालक हे केवळ कारखाना चालवण्यापुरते प्रतिनिधी आहेत. खरे मालक हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे, उसतोड कामगारांना कामगार म्हणून न्याय मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून कारखान्यांचे मालक म्हणून पहिली बैठक बोलवावी.
आत्तापर्यंत साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाहीती केली गेली पाहिजे. कारखाना म्हटलं की सहकार क्षेत्र येतं आणि कामगार म्हटलं की उद्योग आणि कामगार खात येतं. मात्र, या दोन्हीही खात्याला उसतोड कामगारांच्या चर्चेमध्ये बोलावले जात नाही, म्हणून उसतोड कामगारांना कामगार म्हणून बघितले जात नाही आणि त्यामुळे त्याला न्याय मिळत नाही. ज्यावेळी बैठक बोलावली जाईल त्यावेळी त्यावेळी सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना बोलावले पाहिजे परंतु आत्तापर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांचे कोणी प्रतिनिधी हजर राहत नाहीत. त्यामुळे आता आम्ही नोकरांशी बोलणार नाही असे सांगून आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात स्वत: बैठक बोलवावी अशी मागणी त्यांनी केली. या बैठकीला खासगी कारखान्यांनाही बोलावले पाहिजे असे ते म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंदर्भात लवकरच मेळाव्याचे आयोजन केले जाईल. शासन परवानगी देऊ अगर न देवो हा मेळावा होणारच असे सांगून शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास १ ऑक्टोबरपासून उसतोड कामगार कामावर जाणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
मागण्या
निवेदनामध्ये राज्यातील ऊस तोडणी मजूर वाहतूक कामगार मुकादम यांची मजुरी व कमिशन वाढ व इतर सुविधांच्या बाबतीत ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय कराराची मुदत संपली असून गळीत हंगाम २०२० ते २०२१ सुरू होण्यापूर्वी मजुरीत वाढ तसेच कमिशन मागण्याबाबत नवीन त्रिपक्षीय करार तातडीने करण्याची गरज आहे. २०१५ च्या कराराची मुदत पाच ऐवजी तीन वर्षे करणे गरजेचे आहे. गेली पाच वर्ष कुठलीच वाढ मिळालेली नाही. ऊसतोडणी मजूर कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ निर्माण केल्याची घोषणा सन २०१९ ला सरकारने जाहीर केली आहे. परंतु हे महामंडळ केवळ कागदपत्रांवर आहे. अद्याप कामकाजाला सुरुवात झालेली नाही. मजूर कामगार मुकादम यांना अद्याप सामाजिक सुरक्षा, सोयी सवलती मिळाल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर लवकरात लवकर त्रिपक्षीय बैठकीचे आयोजन करून नवीन सामंजस्य करार करण्यात यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्रिपक्षीय करार पाच ऐवजी तीन वर्षांचा करावा. सेवा पुस्तिका देण्यात यावी महामंडळाला निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किमतीच्या एक टक्का इतका उपकार लावावा. ऊस तोडणी व वाहतूक मजुरांना साखर कारखान्याने वैद्यकीय सोयी सुविधा पुरवाव्यात. अनेक महिला तीन-चार महिन्यांच्या गरोदर असतात. वैद्यकीय सोयी सुविधां अभावी त्यांना गर्भपाताला सामोरे जावे लागते. या महिला सहा महिने गरोदर व नोंदणीकृत मजूर असेल तर तिला प्रसूतीपूर्वी तीन महिने व प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांची भरपगारी रजा देण्यात यावी. तिची डिलीव्हरी सुरक्षित आरोग्य केंद्रात करावी. बैलांना खुरकूत, घटसर्प या सारख्या आजाराच्या लशी मोफत देण्याची सोय करावी. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुला-मुलींसाठी त्या कोणत्याही प्रवर्गातील असल्या तरी गावाजवळच्या वस्तीगृहात, आश्रम शाळेत किंवा ऑक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत प्रवेश विनाअट द्यावा. कारखान्याला जाण्या-येण्याचे भाडे १००% कारखान्यांनी द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
