पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसताना देखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली. यावरून शासन मराठा समाजाच्या बाबतीत कसा दुजाभाव करते आहे हे स्पष्ट होते असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढणे हा तात्पुरता मार्ग आहे. तो मार्ग न पत्करता मा.मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करावी आणि स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणीही मराठा क्रांती मोर्च्याच्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, तुषार काकडे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, हनुमंत मोटे, रघुनाथ चित्रेपाटील, अमर पवार, बाळासाहेब अमराळे, युवराज दिसले, श्रुतीका पाडळे, मीना जाधव आदी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना स्थगिती आदेश दिला आहे . राज्य सरकारने घटना तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. त्यासाठी मा. मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या ऍडमिशन व नियुक्त्या निवड जाहीर झालेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते शासनाने होऊ देऊ नये. स्थगिती उठविण्याच्या बाबतचा निर्णय येईपर्यंत एसईबीसी प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती सुरु आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच केलेली नाही. ती तरतूद करण्यात यावी.
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले असलेले जे ४३ गुन्हे आहेत ते त्वरित पाठीमागे घेण्यात यावे, अशा विविध मागण्या त्यांनी यावेळी केल्या.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १७ सप्टेंबरला निदर्शने
मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा पुणे जिल्हा तर्फे दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी अकरा वाजता पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अंतर पाळून निदर्शने करून जिल्हाधिकारींना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे कोंढरे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या बाबतीत शासन दुजाभाव करते आहे.
सन १९९३ पासून २०१९ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी पदोन्नती आरक्षण, बिंदु नामावली, पेसा अॅक्ट, बोगस जात प्रमाणपत्र, क्रिमीलेअर आरक्षणा संदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत .
मात्र, मतांच्या राजकारणात अनेक पळवाटा काढून सरकारने या निर्णयांची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश जाहीर झाल्यावर तो न्यायालयाच्या वेबवर आलेला नसताना देखील शिक्षण विभागाने मराठा प्रवेशावर लगेच स्थगिती दिली यावरून शासन कसा दुजाभाव करते हे निदर्शनास आणून देत आहोत. आता पर्यंत शासनातर्फे मराठा समाजालाच सर्व कायदे, नियम, अटी- शर्ती सांगितल्या जातात. मराठा समाजाच्या बाबतीत सर्व गोष्टी दुर्बीण लावून बघितल्या जातात. तशा इतर आरक्षणाच्या बाबतीतही आम्ही दुर्बीण लावून बघू. आता वरील सर्व भानगडी यासुद्धा आम्ही आता राज्याच्या जनतेच्या समोर आणणार आहोत. वरील विषयाच्या अनुषंगाने राज्यात ठिकठिकाणी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे शासनाने गांभीर्याने पावले उचलावीत अन्यथा यापेक्षा तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील असा इशारा पुणे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.
