पुणे- राजकीय नेत्यांचे आरोप प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे अगोदरच ESBC अध्यादेश असो, SEBC कायदा असो, १०२ वी घटना दुरुस्ती असो राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष संसदेत व विधिमंडळात असताना सभागृहात अशी बिले मंजूर करताना ही काळजी घेत नाहीत. मग आज एकमेकांवरच्या आरोप प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे का ?असा सवाल करत राज्य सरकारने राज्यातील मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णयावर फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा असे आवाहंन मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी केले आहे.
दरम्यान ,मराठा आरक्षणाचा विषय सोडविण्यासाठी घटना तज्ञांचा भक्कम सल्ला घेऊन प्रामाणिक प्रयत्नाने राज्य सरकारने विषय सोडवावा त्यासाठी केंद्राने मदत करावी, राज्याची जबाबदारी राज्याने घ्यावी पण हा प्रश्न सोडवावा असे आवाहन करीत आहोत अन्यथा राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत राहतील याची केंद्र व राज्य शासनाने नोंद घ्यावी असा इशाराही त्यांनी दिला.
पुण्यामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी धनंजय जाधव , सचिन आडेकर हे उपस्थित होते.
कोंढरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने SEBC प्रवर्गाच्या कायद्याला व मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा पाया असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशीशी असहमती दर्शवत मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. अहवालाच्या समर्थनार्थ व त्यातील अंगमेहनती कामगार, माथाडी ,मजुरी ,मोलकरीण, रिक्षावाले ,डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी ,शेतमजूर यांचे असलेले मोठे प्रमाण विविध सर्वेक्षणे न्यायालयापुढे जोरदारपणे मांडण्यात राज्य सरकार कमी पडले. त्यांची बाजू मांडण्यात कमी प्राधान्य देऊन ५०% आरक्षण मर्यादेच्या पुढे जाण्यासाठी आवश्यक असलेली विशेष अपवादात्मक परिस्थिती अहवालाच्या अनुषंगाने मांडताना राज्य सरकारने ५०% पुढील आरक्षण मर्यादा लक्षात घेऊन देशातील इतर राज्यांना देखील प्रतिवादी करून घेतले.
आता या निर्णयाने देशातील व राज्यातील ५०% पुढील आरक्षण धोक्यात आले आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत दिलेल्या निर्णयाने आरक्षण प्रक्रिया लांबणार आहे त्यासाठी आता केंद्राला त्यात दुरुस्ती करावी लागेल किंवा न्यायालयात पुनर्विचार करावा लागेल पण त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही .
एखाद्या समाजाचे शिक्षण व नोकरी मधील प्रतिनिधित्वाची आकडेवारीसाठी एकूण १००% जागांच्या तुलनेत त्या समाजाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती प्रतिनिधित्व आहे यासाठी देशात सर्व ठिकाणी प्रतिनिधित्व मोजण्याचा जो फॉर्मुला आहे तो फॉर्मुला आताच्या न्यायालयाच्या निकालात बदललेला आहे आता न्यायालयाने १००% जागा ऐवजी ५०% राखीव जागा वगळून ५० % खुल्या जागांच्या प्रमाणात किती जागा व्यापल्या यावर प्रतिनिधित्व प्रमाण काढल्याने आता देशात यापुढे अपुरे प्रतिनिधित्व मोजण्यासाठी न्यायालयाच्या या निर्णयाने मोठा परिणाम होणार आहे . यामुळे नुसतेच मराठा आरक्षण संपुष्टात आले नसून यापुढे प्रत्येक आरक्षण देताना या प्रतिदिनीधीत्व मोजण्याची नवीन पट्टी लावली तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहे. ही बाजू प्रभावीपणे मांडली जाणे आवश्यक होते. आपल्या राज्यातील मूळ आरक्षणाचा जो २००४ चा कायदा आहे. देशातील ५०% पुढील आरक्षण अडचणीत आले आहे . तर मराठा समाजासारख्या कृषक समाज म्हणजेच हरियाणातील जाट, गुजरात मधील पटेल, आंध्र प्रदेशातीलकापू तर राजस्थानमधील गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाच्या इच्छा आकांक्षावर पाणी पडले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाने इतर राज्यांवरही परिणाम झाला आहे.
या निर्णयाने मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा जनमानसात आणि एकूणच आरक्षण धोरणावर नेमके काय काय परिणाम होणार आहे हे आगामी काळात बघावे लागेल. सदरच्या आदेशामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र संताप व असंतोष निर्माण झाला आहे व त्याच्या प्रतिक्रिया राज्यात ठिकठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनातून उमटत आहेत.
देशात आणि काही समाज माध्यमात राजकारण व सहकारातील श्रीमंत मराठ्याकडे पाहून एकूण मराठा समाजाची प्रतिमा सत्ताधारी,खासदार आमदार ,साखर सम्राट ,शिक्षण सम्राट, , बलशाली, श्रीमंत, बागायतदार अशी केली जाते ती देखील न्यायालयाने लक्षित केली आहे. मात्र, वास्तव तसे नसून या समाजात अंगमेहनती कामगार , माथाडी ,मजुरी ,मोलकरीण, रिक्षावाले ,डबेवाले यापासून अल्पभूधारक शेतकरी ,शेतमजूर यांचे प्रमाण मोठे आहे त्यांच्या मुलांचा आरक्षणाचा प्रश्न अवघड झाला आहे . त्यामुळे राज्य सरकारने सामाजिक शैक्षणिक विकासासाठी घटनात्मक दृष्ट्या टिकणारे आरक्षण जर द्यायचे असेल तर त्यासाठी आवश्यक ती पावले गंभीरपणे उचलावीत, तसेच ९/९/२०२० पूर्वीचे सर्व निवड झालेल्या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
त्याच बरोबर या समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे सारथी संस्था अण्णासाहेब पाटील महामंडळ . विद्यर्थ्यासाठी वसतिगृह , उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक फी करिता असलेल्या राजर्षी शाहू शैक्षणिक प्रतिपूर्ती योजनेतून सध्या अर्धी फी मिळते. त्या योजनेत सुधारणा करून दीड लाखाच्या आतील उत्पन्न धारकांना अधिक सवलत द्यावी लागेल असे अनेकविध उपाय योजावे लागतीलच पण मराठा आरक्षणाचा विषय सोडविण्यासाठी घटनातज्ञ यांचे भक्कम सल्ला घेऊन प्रामाणिक प्रयत्नाने सरकारला विषय सोडवावा त्यासाठी केंद्राने मदत करावी राज्याची जबाबदारी राज्याने घ्यावी पण हा प्रश्न सोडवावा असे आवाहन करीत आहोत अन्यथा राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत राहतील याची केंद्र व राज्य शासनाने नोंद घ्यावी असा इशारा त्यांनी दिला.
