राज्य सरकारने राज्यातील मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन निर्णयावर फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा

पुणे- राजकीय नेत्यांचे आरोप प्रत्यारोपात मराठा समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे अगोदरच ESBC अध्यादेश असो, SEBC  कायदा असो, १०२ वी घटना दुरुस्ती असो राज्यातील चारही प्रमुख पक्ष संसदेत व विधिमंडळात असताना सभागृहात अशी बिले मंजूर करताना ही काळजी घेत नाहीत. मग आज एकमेकांवरच्या  आरोप प्रत्यारोपाने मराठा समाजाचा प्रश्न सुटणार आहे का ?असा सवाल करत राज्य […]

Read More