gtag('js', new Date());
पुणे शहरासह खडकवासला धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या अतिपर्जन्यवृष्टीमुळे धरणाच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. या बिघडत्या हवामानाची आणि वाढत्या पाण्याच्या आवकेची गंभीर दखल घेत, खडकवासला पाटबंधारे विभागाने आज दि. ३१ जुलै २०२६ रोजी दुपारी ठीक ३:०० वाजता खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळेत विसर्ग ३५,५७४ क्युसेकवरून वाढवून थेट...
भारतीय रुपया आंतरराष्ट्रीयीकरण रशिया बांगलादेश व्यापार
जागतिक राजकारणात आणि अर्थव्यवस्थेत सध्या एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोडी आकार घेत आहे, जिथे भारतीय रुपया आता केवळ भारताच्या व्यापारापुरता मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशियाच्या अस्तित्वासाठी कळीची भूमिका बजावताना दिसत आहे. पाश्चात्य देशांनी लादलेल्या कडक निर्बंधांमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक अडचणींनंतर, रशियाने आता बांगलादेशसोबतचा आपला द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपयामध्ये करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हे पाऊल केवळ डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नसून,...
राजकारणात विचारधारा सत्तेपर्यंत पोहोचते, तेव्हा तिचे यश मोजले जाते; पण ती सत्ता टिकवताना आपल्या मूल्यांशी किती प्रामाणिक राहते, यावर तिचे ऐतिहासिक मूल्यमापन ठरते. भारतीय राजकारणात आज 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' हा केवळ एक राजकीय नारा राहिलेला नाही. तो सत्तेचा, समाजकारणाचा आणि सार्वजनिक चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. त्यामुळेच या विचारधारेच्या प्रतिनिधींवर इतरांपेक्षा अधिक कठोर नैतिक अपेक्षा ठेवणे हे लोकशाहीचे स्वाभाविक लक्षण आहे.राष्ट्रीय...
नवी दिल्ली: 'ज्या चिन्हावर तुम्ही निवडून आलात, त्याच मूळ पक्षावर नंतर बंडखोरी करून दावा सांगणे हा भारतीय लोकशाहीवर झालेला अत्यंत मोठा आणि गंभीर आघात आहे. केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या जोरावर राजकीय पक्षाचे अस्तित्व ठरवणे आणि अशा प्रकारे पक्ष ताब्यात घेणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे,' अशा जळजळीत शब्दांत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडली.शिवसेना...
FCRA Amendment Bill India
भारताच्या संसदेत सध्या 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट' (FCRA) कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे तीव्र पडसाद उमटत असून, गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या या नवीन तरतुदींनी देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या कायद्यातील बदलांमुळे केवळ मिझोराम आणि केरळसारखी राज्येच नव्हे, तर ख्रिश्चन समुदायातील काही संस्थांनीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेनेही यावर आपली चिंता व्यक्त केली...
नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनासमोर अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले असून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे,. नीट (NEET) पेपरफुटीचे प्रकरण आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला यामुळे मोठे यश मिळाले असून, हा आंदोलकांचा एक ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे,.गेल्या अनेक दिवसांपासून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' आणि अभिजित...