पुणे— हनीट्रॅपद्वारे पाकिस्तानला गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या आरोपावरून दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) अटक केलेले संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांना पुणे सत्र न्यायालयाने दिनांक १५ मे पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.
डीआरडओचे संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांची आज एटीएस कोठडी संपली होती. त्यानंतर त्यांना मंगळवारी पुणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश एस.नावंदर यांच्या समोर हजर करण्यात आले होते. बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू आणि सरकारी पक्षाचे वकील विजय फरगडे यांचा यावेळी युक्तिवाद झाला. या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश एस.नावंदर यांनी कुरुलकर यांना १५ मे पर्यंत पोलीस एटीएस कोठडी सुनावली.
सरकारी पक्षाचे वकील विजय फरगडे युक्तिवाद करताना म्हणाले की, प्रदीप कुरुलकर हे ईमेल मार्फत पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांच्या संपर्कात होते हे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे त्यांचा मोबाईल लॅपटॉप आणि इतर तांत्रिक साहित्य फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीकडे तपासणीसाठी पाठवले होते, मात्र त्यातील डेटा त्यांनी डिलीट केला आहे. तो डेटा नक्की काय होता? आणि तो त्यांनी पाकिस्तानी गुप्तचर विभागाला दिला आहे या सर्व बाबींचा तपास करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर प्रदीप कुरुलकर हे डीआरडीओच्या गेस्ट हाऊसमध्ये अनेक महिलांना भेटत होते, त्या महिलांची देखील चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारी पासपोर्टचा उपयोग करून त्यांनी पाच ते सहा देशांना भेटी दिल्याची माहिती त्यांच्या तपासात समोर येत आहे. कुरूलकर यांच्या बँक खात्यात बाहेरच्या देशातून पैसे आले का? तसेच त्यांना काही फोन आले होते ते नंबर त्यांनी ब्लॉक केलेले आहेत अशी सर्व माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे प्रदीप कुरुलकर यांची अधिक चौकशी करण्याची गरज असून त्याकरता कोठडीची मागणी यावेळी सरकारी वकिलांनी केली.
या मागणीला बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी विरोध दर्शवला सरकारी वकिलांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणाचा तपास २४-२-२३ पासूनच सुरुवात झाला होता तर १८-४-२३ रोजी संपर्क साधण्याचे साधने जप्त केली होती. फेब्रुवारी महिन्यापासूनच तपास सुरू आहे. तसेच ‘तक्रारीत विरोधाभास आहे. यात संवेदनशील माहिती आहे असं म्हणलं आहे. ही माहिती काय हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ही माहिती का स्पष्ट करण्यात आली नाही, याबाबत देखील स्पष्टता नाही. इतक्या प्रथमदर्शनी टप्प्याला आरोपीला अटक आणि पोलिस कोठडीची आवश्यकता नाही. या प्रकरणात पैसे घेतले याचा काही पुरावा नाही. खासगी पासपोर्ट वापरायचा असेल तर कोणी पैसे दिले याचे पुरावे द्यावे लागतात. शासकीय पासपोर्ट वापरला तर कोण कुठे गेले याची नोंद असते. सरकारच त्याचे आदेश देते, असेही ते पुढे म्हणाले .
डीआरडओ गेस्ट हाऊसमध्ये महिलांना भेटल्याची माहिती अजू उपलब्ध नाही. आधी ८ वस्तू म्हणाले, आज मोबाईल ही ९ वी वस्तू आली. त्यामुळे पोलिस कोठडीची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद कुरूलकर यांचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी केला.
कुरुलकर यांना दोन पासपोर्टबाबत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, ‘शासकीय पासपोर्टवरून भेटायचा कालावधी ७-८ दिवसांचा असतो. तर २०१९ नंतर वैयक्तिक पासपोर्ट वापरून कुठेही गेलो नाही. हे नोंदीवरून दिसून येईल, असे कुरुलकर यांनी न्यायालयात सांगितले.
न्यायाधीश एस. नावंदर यांनी सरकारी पक्षाची मागणी मान्य करीत प्रदीप कुरुलकर यांना १५ मे पर्यंत कोठडी सुनावली.
