पुणे–देशातील सुख-सुविधा_संपत्ती व पायाभूत सुविधा ऊभारणाऱ्या हातांना, विविध प्रांतीय मजुरांना ‘कोरोना काळातील लॅाकडाऊन’ मध्ये त्यांचे कुटुंबियांपासून वंचित ठेवून, त्यांची उपासमार करीत त्यांना मरू द्यायचे होते काय? असा संतप्त सवाल काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणावरील प्रतिक्रियापर निवेदनात केला आहे.
स्व-कर्तुत्वाने ‘देशाचा विकास दर व दरडोई ऊत्पन्न’ वाढवू न शकणारे अपयशी पंतप्रधानांना देशातील गरीबांची – मजुरांची डोकी (गरीबांची लोक संख्या) कमी करूनच दरडोई ऊत्पन्न वाढवायचे आहे काय? असा सवालही त्यांनी ऊपस्थित केला आहे.
वास्तविक कोरोना काळात ही केंद्राने महाराष्ट्र राज्याची हक्काची जीएसटी महसूली रक्कम थकवली होती. इतर देशात (रोजंदारीवर अवलंबून असणाऱ्यांना) दिली जाणारी बँक खात्यातील थेट मदत लक्षात घेता, मोदी सरकारने किमान सहा हजार रक्कम त्यांना देण्याची मागणी काँग्रेसने वारंवार केली होती. मात्र, त्यांच्या खात्यात किमान पैसे जमा न करता, त्यांना आहे तिथे महीन्यांहून अधिक काळ डांबून ठेवण्याचे केंद्रांचे धोरण अमानवीय होते अशी टीका तिवारी यांनी केली आहे.
“काँग्रेस’ने या मजूरांना त्यांच्या प्रांतात, स्वकुटुंबियांकडे जाण्यासाठी तिकीटे काढून देऊन मदत केल्याबद्दलचा राग अखेर प्रकट झाला आणि त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी अतात्वीक व बेछूट आरोप करू लागले आहेत, हे याचेच द्योतक असल्याचेही राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
केंद्राच्याच् चुका व अनावश्यक परवानग्यांमुळे’च दिल्ली व अहमदाबाद (नमस्ते ट्रंम्प) पासून फैलण्यास सुरवात झालेल्या ‘कोरोना’स अटकाव करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने, कोणत्याही नियोजना शिवाय अचानक ‘लॅाक डाऊन’ लागू केला. संकटात स्वार्थी महसुली ऊत्पन्न साधण्याची संधी शोधत काही महीन्यानंतर मोफत नव्हे तर वाढीव दराने तिकीटे आकारुन रेल्वे मात्र मोदी सरकारनेच सुरू केली.
दीड-दोन महीन्यांपासून रोजगार बंद असलेल्या परप्रांतीय मजूरांना, पैशा अभावी शेकडो मैल पायपीट करावी लागली होती व ते आप-आपल्या गावी परतू लागले तेव्हा याची दखल घेऊन काँग्रेस अध्यक्षा सोनियाजी गांधी यांनी ‘मानवतावादी दृष्टिकोनातून’ राज्यातील नेत्यांना ‘गावी परतू इच्छीत मजुरांची’ रेल्वे तिकीटे काढून व त्यांच्या तपासण्या – चाचण्या करूनच् त्यांना आपआपल्या प्रांतात जाण्यास व पोहोचवण्यास सहकार्य करण्याच्या सुचना – निर्देश दिले होते. वास्तविक देशाच्या पंतप्रधानांनी याचा आदर्श घेऊन, १० पटीने संपत्ती वाढलेल्या भाजपला देखील अशा प्रकारे मजूरांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे जाण्यास मदत करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते असेही त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हंटले आहे.
