मुंबई – सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते, महापुरूष डॅा. आंबेडकर, महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील आदींनी शाळा – शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी लोकांकडे भीक मागितल्याचे विधान भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच केले. त्यावर, हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या भाजपने देखील राम मंदीरासाठी वर्गणी नव्हे तर भीक वा खंडणी मागितली काय(?) असा तिखट सवाल कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला आहे.
येन-केन प्रकारे महाराष्ट्राच्या अस्मिता व मानांकनां विषयी अवहेलना करण्याची भाजप नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागल्याचे दिसुन येत आहे. यावरून भाजपची नियत, निती व संस्कार काय आहेत हे वेगळे सांगायला नको अशी टिकाही त्यांनी केली.
एकीकडे ‘स्वातंत्र्योत्तर लोकशाही रूपी भारतास’ २१ व्या शतकाची दृष्टी देत सक्षम, शिक्षीत, स्वयंपुर्ण व प्रगतीशील बनवण्याकरीता पुर्वीच्या काँग्रेस सरकारांनी शिक्षणाचा व साक्षरतेचा प्रचार व प्रसार करीत शिक्षणाची कवाडे युवापिढी साठी खुली केली. मुलींना मोफत शिक्षण, गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी माफीसाठी नादारी दिली. पुढे जाऊन तत्कालीन युपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनियाजीं व काँग्रेसच्या पुढाकाराने ‘शिक्षण हक्क’ कायदा केला. पुरोगामी महाराष्ट्राचे नेते स्व. वसंतदादा, विलासराव देशमुख, प्रा.रामकृष्ण मोरे इत्यादींनी राज्यात शिक्षण प्रचार प्रसाराचा कृतीशील कार्यक्रम राबवला. स्वातंत्र्य प्राप्त होते वेळी साक्षरता-प्रमाण १४ असणाऱ्या देशात २०१४ अखेर ७८टक्क्यांपर्यंत नेले. मात्र याच्या नेमके विरोधी पाऊल देशातील सत्ताधारी भाजप व राज्यातील न्याय प्रविष्ट ईडी सरकार उचलत असल्याचे स्पष्ट होते आहे.
राज्यात ‘पट-संख्येच्या’ कारणावर ग्रामीण भागातील शेकडो शाळा बंद करणे, गरीब व मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांना फी माफी सवलत रद्द करणे व शाळा-महाविद्यालये यांना सरकारी अनुदान देण्यास टाळाटाळ करणे, शिक्षणा बाबत सरकारी कर्तव्ये निभावण्या विषयी अनिच्छा, अनास्था वा तिरस्कार व्यक्त करणे व देशाचे बोध वाक्यात ‘सत्यमेव जयते’ ऐवजी ‘श्रममेव जयते’ (श्रमास प्रतिष्ठा) करण्याचा घाट घालत, देशास संविधान कर्तव्यांपासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न करीत देशास १६ व्या शतकात / मनुवादी संस्कृती वा गुलामशाहीत ढकलण्याचे मनसुबे स्पष्ट होत आहेत. अशी तीव्र प्रतिक्रिया तिवारी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.
