पुणे–शहरातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे Maharashtra Pollution Control Board पिंपरी- चिंचवड महापालिकेवर पुणे येथील शिवाजीनगर न्यायालय येथे फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला आहे. मंडळाच्या पुणे येथील प्रादेशिक अधिकारी यांनी हा खटला दाखल केला आहे.
औद्योगिक तसेच शहरातील ३२ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. पवना धरणातून दररोज ४५० एमएलडी पाणी उचलण्याची परवानगी असतानाही पिंपरी – चिंचवड महापालिका ५२० एमएलडी पाण्याचा वापर प्रतिदिन करते. सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडण्यात येऊ नये अशी सूचना केल्यानंतरही महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यातून जल (संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण)Water (Conservation and Pollution Control) कायदा १९७४ व पर्यावरण कायदा १९८६ याचे महापालिकेकडून उल्लंघन करण्यात आले. एकूण भांडवली अर्थसंकल्पापैकी २५ टक्के बजेट घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी तसेच पर्यावरणावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु यातही महापालिका सपशेल अपयशी ठरली. माजी खासदार गजानन बाबर यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
नदी प्रदूषण रोखून पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याबाबत उपाययोजना करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने दिल्या. मात्र महापालिका त्याबाबत उदासीन असल्याने महापालिकेवर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला.
