पुणे(प्रतिनिधि)—कोरोंनाच्या संकटाने सर्वच क्षेत्राला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतही कोरोंनाच्या संकटामुळे खडखडाट होण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ 120 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे.
सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला केवळ 4 हजार 200 कोटींचे उत्पन्न मिळाले. या परिस्थितीतही स्थायी समितीने 7 हजार 390 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले. मात्र, कोरोंनाच्या संकटमुळे सर्व अंदाज फॉल ठरले आहेत.
महापालिका प्रशासनाला सहा महिन्यांमध्ये केवळ 1,920 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यात राज्य सरकारकडून महापालिकेला एलबीटी आणि जीएसटीचे 944 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. वर्षभरासाठी स्थायी समितीने एलबीटी?आणि जीएसटीचे 2,077 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.
त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला केवळ हेच एक शाश्वत उत्पन्न यावर्षी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थितीसद्धा बेताची?असल्यामुळे या पुढील काळात किती अनुदान येईल? हे सांगता येणार नाही. उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मिळकत करामधून महापालिका प्रशासनाला 750 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. महापालिका प्रशासनाने एकूण 2,320 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळकत करामधून अपेक्षित धरले आहे. यामुळे केवळ 30 टक्केच उत्पन्न मिळकत करामधून मिळाले आहे. बांधकाम परवानगीमधून महापालिकेला 891 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात केवळ 70 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. अनुदान 52 कोटी मिळाले आहेत, तर 200 कोटींचे उद्दिष्ट असणार्या पाणीपट्टीतून केवळ 50 कोटी रुपयांचे उत्पन्न पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये मिळाले आहे. महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळवून देणार्या बांधकाम विभागाने यावर्षी पूर्ण निराशा केली आहे.
महापालिकेला प्रत्येक महिन्याला पगारासाठी 100 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यामध्ये आता कोविडचा खर्च वाढला आहे. अंदाजपत्रकात कोविडसाठी काहीच तरतूद नसल्यामुळे महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडला आहे. आत्तापर्यंत 1,805 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये 1,180 कोटी हा महसुली खर्च आहे. तर, भांडवली 620 कोटी रुपये इतका खर्च आहे. महापालिका आयुक्तांनी 40 टक्के स यादीतील कामे करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठीसुद्धा पुरेसा निधी महापालिका प्रशासनाकडे नाही.
